Chandrapur Pattern पुणे येथील कल्याणीनगर परिसरात बांधकाम व्यावसायिकांच्या अल्पवयीन मुलाने आपल्या पोर्श कार ने दोघांना जोरदार धडक दिली, या अपघातात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला, मात्र सदर प्रकरण लवकर मिटावे यासाठी जनप्रतिनिधीने अथक प्रयत्न केले, त्याला साथ मिळाली प्रशासनाची, मात्र कसबा पेठ येथील आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी सदर प्रकरण उचलत दोषींवर कारवाई व्हावी यासाठी पोलीस ठाण्यात ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.
अवश्य वाचा : पर्यटकांच्या गराड्यात अडकला वाघ
Chandrapur Pattern आणि त्यानंतर प्रशासनाची एक बाजू उजेडात आली, त्या अल्पवयीन मुलाला न्यायालयाने 300 शब्दांचा निबंध व 15 दिवस वाहतूक पोलिसासोबत वाहतूक नियमाबाबत जनजागृती करावी अशी शिक्षा ठोठावली, मात्र पुणेकर जनता व आमदार धंगेकर यांनी याविरोधात आवाज उचलला व त्या अल्पवयीन मुलाचा जामीन रद्द करण्यासाठी प्रशासनाला भाग पाडले.
Chandrapur Pattern आज आमदार रवींद्र धंगेकर व शिवसेना नेत्या सुषमा अंधारे यांनी पुणे येथील राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयात धडक देत पुणे येथील पब, बार व वाईन शॉप मधून दरमहिना कोट्यवधी रुपयांची वसुली करण्याबाबत यादी वाचली, सुषमा अंधारे यांनी यादी वाचत उत्पादन शुल्क विभाग अधिकाऱ्यांची पोलपट्टी समोर आणली.
Also read : मुलींना उच्चशिक्षण मिळणार मोफत
जनप्रतिनिधी आपल्यावर आला व त्यांनी प्रकरण उचललं तर सर्व काही शक्य आहे, पुणे येथील आमदार धंगेकर यांनी चांगलं काम केलं, मात्र असे आमदार व जनप्रतिनिधी प्रत्येक क्षेत्रात नसतात, त्यांनी आवाज उचलत प्रकरण लावून धरले, लोकांची साथ आमदाराला मिळाली, मात्र चंद्रपुरात हे सर्व उलट आहे.
Chandrapur Pattern काही दिवसांपूर्वी चंद्रपूर राज्य उत्पादन शुल्क विभाग अधीक्षक संजय पाटील, कार्यालय अधीक्षक अभय खताळ व दुय्यम निरीक्षक चेतन खारोडे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने 1 लाख रुपयांच्या लाच प्रकरणात अटक केली होती. आज हे तीन अधिकारी निलंबित करण्यात आले आहे, मात्र त्यांच्या कार्यकाळात अनेक नियमबाह्य दारू दुकानांना परवाने वितरित करण्यात आले होते, आणि त्यांच्याकडून लाखोंची वसुली दरमहिन्याला हे विभाग करीत होते, यावर एकही जनप्रतिनिधी बोलला नाही, इतकेच नव्हे तर जिल्ह्यातील एकाही आमदाराने त्या विभागात काय गौडबंगाल चालते यावर साधं भाष्य केलेले नाही.
अवश्य वाचा : विज्ञान शाखेतील मुलांनी लक्ष द्यावे, हे कोर्स कराल तर नक्की यशस्वी व्हाल
चंद्रपूर जिल्ह्यात दारू परवाना देण्यात अनेक नियमबाह्य कामे करण्यात आली, जागेचे कागदपत्रे नसलेल्याना बार चे लायसन्स, नियमबाह्य जागेवर वाईन शॉप असे प्रकार चंद्रपुरात घडले आहे, पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या लाच प्रकरणात एसआयटी चौकशी लावण्याची मागणी केली होती, मात्र ती मागणी सध्या थंड बसत्यात आहे.
Chandrapur Pattern उलट जिल्हाधिकारी गौडा यांनी पुणे अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर 28 मे ला दारू विक्रेत्यांना प्रबोधनाचे डोज पाजण्यासाठी प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी सभागृहात मेळावा आयोजित केला आहे, सध्या राज्य उत्पादन शुल्क हे आरोपांच्या छायेत आहे, आणि प्रशासन जे नियम दारू विक्रेत्यांना माहीत असल्यावर त्यांना पुन्हा त्या नियमांचे डोज पाजण्याचा प्रकार प्रशासन करीत आहे, ही वेळ कारवाईची आहे. समजविण्याची नाही, एकही दारू विक्रेता नियमाचे पालन करीत नाही.
जिल्हाधिकारी गौडा यांनी सरळ राज्य उत्पादन शुल्क विभागातून किती नागरिकांना दारू परवाने नियमाप्रमाणे वितरित केले त्याची यादी मागवायला हवी होती, कारण नागरिकांना दारू पिण्यासाठी व बाळगण्यासाठी परवाना देण्याचे काम उत्पादन शुल्क विभाग करतो, किती दारू विक्रेते नागरिकांचे परवाने तपासतात, यावर माहिती जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी.
Chandrapur Pattern पाटील यांच्या कार्यकाळात अनेक दुकाने नियमबाह्य पध्दतीने परवाने देण्यात त्याची साधी चौकशी नाही, कारण राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून दारू परवाना बाबत शेवटची प्रक्रिया जिल्हाधिकारी कार्यालयातून होते, यावर जिल्हाधिकारी यांनी आपली भूमिका मांडायला हवी होती, रमाई आवास योजनेच्या घरात बिअर बार सुरू आहे, त्यावर साधी कारवाई करण्यात आली नाही, प्रशासन तर गप्प आहे मात्र जिल्ह्यातील एकाही आमदाराने प्रशासनाला जाब विचारण्याची हिंमत दाखवली नाही.
चंद्रपुरात सुद्धा असे अपघात घडले आहे, बाबूपेठ येथे एका अल्पवयीन मुलाने दुचाकीला धडक दिल्याने त्या अपघातात 8 वर्षीय मुलगा व त्याचे वडील ठार झाले होते, त्यानंतर चंद्रपुरात अपघाताची मालिका सुरू झाली होती, अनेक प्रकरणात धडक देणारा हा अल्पवयीन होता? तेव्हा प्रशासनाला जाग आली नाही, मुंबई येथे विशाल काय होर्डिंग्ज कोसळले, अनेक नागरिक त्या घटनेत मृत्युमुखी पडले, त्यानंतर चंद्रपुरात होर्डिंग्ज चे ऑडिट करण्यात आले असता जिल्ह्यात तब्बल 40 होर्डिंग्ज अवैध होते, सर्वात जास्त होर्डिंग्ज म्हणजे 26 चंद्रपूर शहरातील होते.
Chandrapur Pattern होर्डिंग्ज लावताना मनपा परवानगी देत नव्हती काय? मुंबई मध्ये घटना घडल्यावर प्रशासनाला हे शहाणपण सुचले, चंद्रपुरात प्रशासनाचे सर्व काम रामभरोसे सुरू असंल्यासारखे आहे. अष्टभुजा येथील दुसऱ्या बाजूचा ओवरब्रिज बनलेला नाही मात्र त्याचा टोल वसूल केल्या जात आहे हे विशेष.
चंद्रपुरात प्रशासनाला काही चांगलं काम करायचं असल्यास इतर जिल्ह्यात किंवा राज्यात मोठी दुर्घटना झाली त्यानंतर प्रशासन इथं हालचाल सुरू करत.
Chandrapur Pattern वर्धा जिल्ह्यात एका युवतीला सकाळी जाळून मारण्यात आले होते, आरोपीने पेट्रोल पंप वरून बोटल मध्ये पेट्रोल आणले होते. त्यावेळी आमदार धानोरकर यांनी शहरात आंदोलन करीत कुणालाही पेट्रोल बॉटल मध्ये द्यायचं नाही अशी मागणी केली, प्रशासनाने ती मागणी मान्य केली होती, काही काळ कुणालाही बॉटल मध्ये पेट्रोल मिळतं नव्हते मात्र आज सर्वांना मिळायला लागले आहे, कायद्याचे तीनतेरा वाजल्यावर यावर आमदार धानोरकर यांनी दुर्लक्ष केलं का? असा प्रश्न यावेळी उपस्थित होतो.
