conclusion of right to education राज्य सरकारने RTE कायद्यात बदल केल्याने अनेक पालकांचे पाल्यांना इंग्रजी शाळेत शिकविण्याचे स्वप्न धूसर झाले होते, मात्र शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांनी त्या नियमविरोधात आवाज उचलल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली, न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारत RTE ची प्रवेश प्रक्रिया नोंदणी ही पूर्वीप्रमाणे होणार असा आदेश दिला.
अवश्य वाचा : पोलीस भरतीचा नवा नियम, उमेदवारांसाठी मोठा अडथळा
conclusion of right to education राज्य सरकारने एप्रिल महिन्यात नियमात बदल करीत RTE Online Portal मधून इंग्रजी शाळा वगळून टाकल्या, सोबतच 1 किलोमीटर च्या परिघात स्थानिक स्वराज्य संस्था, किंवा शासकीय शाळा असेल तर इंग्रजी शाळेत प्रवेश मिळणार नाही, व ऑनलाइन पोर्टल मध्ये इंग्रजी शाळा वगळल्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्था, अनुदानित शाळा, जिल्हा परिषद शाळेचा समावेश करण्यात आला होता.
अवश्य वाचा : 1 जून पासून पशुधनाची खरेदी-विक्री होणार बंद
conclusion of right to education हे नियम बघून पालकवर्ग चांगलेच संतापले होते, पालकांनी सरकारच्या नियमांना विरोध केला, त्यानंतर शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती, तो पर्यंत राज्यात 70 हजार पालकांनी RTE अंतर्गत नोंदणी सुद्धा केली होती.
conclusion of right to education मे महिन्याच्या सुरुवातीला उच्च न्यायालयाने शिक्षण विभागाला फटकारले, RTE प्रवेश पूर्वीच्या नियमाप्रमाणे होणार असा आदेश करीत 1 किलोमीटर ची अट सुद्धा शिथिल करण्यात आली, आता सदर प्रवेश प्रक्रिया 17 मे शुक्रवार पासून सुरू होणार आहे, ज्यांनी याआधी प्रवेश प्रक्रिया नोंदणी केली होती त्यांना पुन्हा नोंदणी करावी लागणार आहे, असे शालेय शिक्षण प्राथमिक चे संचालक शरद गोसावी यांनी कळविले आहे.
प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यावर 15 दिवसात RTE ची अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
17 मे पासून पालकांना या प्रवेश प्रक्रिया नोंदणी मध्ये सहभागी व्हायचे आहे, आता ऑनलाइन पोर्टल मध्ये इंग्रजी शाळांचा समावेश केल्याने पालकवर्गत आनंदाचे वातावरण आहे.
