Right to education case महाराष्ट्र सरकारने शिक्षणाचा अधिकार कायद्यातून इंग्रजी शाळा वगळल्याने शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांनी कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
अवश्य वाचा : चंद्रपुरात पोलिसांची फिल्मी स्टाईल कारवाई
Right to education case उच्च न्यायालयाने यावर निर्णय घेत शिक्षण विभागाला फटकारत, जुन्या नियमानुसार प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याच्या सूचना दिल्या, वर्ष 2024 मध्ये राज्य सरकारने या मोफत शिक्षणाच्या अधिकारात घोळ निर्माण केल्याने अनेक पालकांनी यंदा प्रवेश प्रक्रियेत पाठ फिरवली.
Right to education case न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर आता पुन्हा प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार असून आता पालकांना नव्याने अर्ज करावे लागणार आहे, प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून ‘आरटीई’ प्रवेशाची नव्याने प्रवेश प्रक्रिया ही मंगळवार (१४ मे) पासून सुरू केली जाणार आहे. यासाठी नव्याने आदेश जारी केले जाणार असून यासाठीची तयारी शिक्षण विभागाकडून करण्यात येत आहेत. या प्रवेश प्रक्रियेत सरकारी, अनुदानितच्या सर्व शाळांना वगळले जाणार असून केवळ खासगी शाळांमध्येच प्रवेश केले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.
अवश्य वाचा : नियमबाह्य दारू दुकानांना चंद्रपुरात परवानगी, मुनगंटीवार यांनी केली SIT चौकशीची मागणी
१४ मे पुढील १५ दिवसांत प्रवेश प्रकिया आटोपून घेतली जाईल. शाळा सुरू होण्यापूर्वीच आरटीईचे प्रवेश पूर्ण करून संबंधित विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्या दिवशीच आरटीईतून प्रवेश मिळून ते शाळेत दाखल होतील, यासाठीचे नियोजन केले जाणार असल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी दिली.
Right to education case आरटीईच्या नवीन प्रवेश प्रक्रियेत सर्वच पालकांना नव्याने ऑनलाईन अर्ज करावे लागतील. मागील वर्षी ज्या शाळांची नोंदणी ही आरटीई प्रवेशासाठी करण्यात आली होती, त्या शाळांमध्ये हे प्रवेश केले जातील.
सरकारी, अनुदानित शाळा वगळल्याने प्रवेशासाठी राज्यभरात उपलब्ध असलेल्या ९ लाख ५६ हजारांपैकी केवळ खासगी शाळांतील १ लाखांच्या दरम्यान जागा उपलब्ध असतील.
Right to education case यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात आरटीईच्या प्रवेशासाठी सरकारी, अनुदानित शाळांच्या एक किमी परिसरातील खासगी शाळांना आरटीईच्या प्रवेश प्रक्रियेतून वगळण्यात आले होते. यामुळे राज्यभरातील बहुतांश शहरांमध्ये आरटीईच्या प्रवेशासाठी खासगी शाळांचे पर्याय कमी झाले होते. त्यामुळे आता नवीन प्रवेश प्रक्रियेत एक किमीची अटही शिथिल केली जाणार आहे.
