Right To Education Policy : वर्ष 2009 पासून देशात मोफत शिक्षणाचा अधिकार कायदा अस्तित्वात आला मात्र 14 वर्षानंतर महाराष्ट्र सरकारने या कायद्यात मोठे बदल केल्याने वंचित घटकातील मुलांचा प्रवेशाचा मार्ग अवघड झाला आहे.
अवश्य वाचा – हनुमान अडकला पोलिसांच्या जाळ्यात
आधी या Right To Education Policy मध्ये अनुक्रमे 1, 3 व 5 किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या खासगी इंग्रजी शाळेत 25% प्रवेश गोरगरीब मुलांसाठी राखीव ठेवल्या जात होता, मात्र आता इंग्रजी शाळा या कायद्यातून जाचक अटी पुढे करून कमी करण्यात आल्या आहे.
वाचा – शिक्षणाच्या कायद्यात बदल का?
Right To Education Policy आता या कायद्यांतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा, अनुदानित शाळा यांचा समावेश करण्यात आला आहे, मात्र सदर शाळेत आधीपासून मोफत प्रवेश दिला जात असल्याने आपण या कायद्यांतर्गत प्रवेश का घ्यायचा असा प्रश्न पालकांसमोर उभा आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यात या Right To Education Policy मध्ये जवळपास 1800 शाळांची नोंदणी करण्यात आली असून जवळपास 25 टक्के प्रवेश म्हणजेच तब्बल 14 हजार विद्यार्थी यंदा या कायद्यानुसार प्रवेश घेणार मात्र प्रत्यक्षात तसे घडताना दिसत नाही, कारण आतापर्यंत केवळ 150 ऑनलाइन फॉर्म ची नोंदणी झाली असून यामध्ये एकही अर्ज दाखल करण्यात आलेला नाही.
यंदा सरकारच्या या निर्णयाचा हजारो वंचित घटकातील कुटुंबाना धक्का दिला आहे, मात्र शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या काही सामाजिक संस्थांनी याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून न्यायालयाने 8 मे पर्यंत शिक्षण विभागाला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे.
Right To education मध्ये 30 एप्रिल पर्यंत प्रवेश घेण्याची अंतिम तिथी होती मात्र आता यामध्ये मुदतवाढ करीत 10 मे पर्यंत तारीख वाढविण्यात आली आहे.
