Smart prepaid meter महाराष्ट्रात शासनाने प्रीपेड स्मार्ट मीटर प्रत्येक घरावर दरोडा टाकणारी योजना अमलात आणली असून या योजनेसह प्रकार रूप देण्याच्या जबाबदारी पासून महाराष्ट्राचे सर्व आमदार नामदार मुक्त होऊ शकत नाही तूर्तास काही आमदारांनी जनतेचा आक्रोश पाहता मंत्र्यांना निवेदन देऊन छायाचित्र प्रसारित करण्याचा सपाटा लावला आहे.
अवश्य वाचा : स्मार्ट वीज मीटर चा निर्णय तात्पुरता रद्द, चंद्रपुरात सुरू झाली श्रेयवादाची लढाई
कोरोना काळात विद्युत दर वाढले तेव्हा सुद्धा व आता पुन्हा एप्रिलमध्ये दरवाढ झाली असताना या मान्यवरांनी विरोध न करता फक्त निवडणुकीच्या काळात २०० युनिट मोफत मिळवून देण्याचे स्वप्न दाखविण्यापलीकडे त्यांना संपत असलेल्या या पाच वर्षात काही साध्य करता आले नाही.
चंद्रपूर
Smart prepaid meter चंद्रपूर जिल्ह्यात सी टी पी एस सह विविध उद्योगांचे प्रदूषण रोगराई बेरोजगारीनंतर महावितरण कंपनीकडून जबरन प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स लावण्याचा संग बांधण्यामागील मुख्य बाबी समोर नमूद करण्यापूर्वी या महाभागाने हा उपक्रम राबवण्यापूर्वी राज्य विद्युत नियमक मंडळाकडून रीतसर परवानगी घेण्याचे सौजन्य सुद्धा पूर्णत्वे पार पाडले नाही यामागे अधिक चौकशी केली असता समोर आलेली माहिती विद्युत ग्राहकांकरिता धक्कादायक राहणार आहे गेल्या दोन वर्षात दोन वेळा विद्युत दरात मोठी वाढ करून महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील गोरगरीब जनतेला जोराचा शॉक दिला असताना आता महाराष्ट्र शासन नवीन प्रीपेड स्मार्ट मीटर घराघरात बसवून रिचार्ज मारूनच व्हेज वापर करण्यास भाग पाडत आहे.
हे ही वाचा : बल्लारपूर रेलवे स्टेशनवरील त्या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ देऊ नका – डॉ.अभिलाषा गावतुरे
वीज दरात होत असलेली वाढ व वीज निर्मितीस येणारा खर्च याचे गुणोत्तर केल्यास निश्चितच लक्षात येईल की कशाप्रकारे राज्य करते जनसामान्यांचे हाल करीत आहे विशेष म्हणजे या कंपन्यांना या भागात स्मार्ट मीटर पुरविण्याचे काम दिले आहे त्या कंपन्या प्रत्येक ग्राहकांच्या घरी मीटर बसविणार असून भांडुप कल्याण कोकण या ठिकाणी 63 लक्ष 24 हजार 66 मीटर बसविण्याकरिता गौतम अदानी यांच्या कंपनीस सात हजार 594 कोटी 45 लाखांचे टेंडर देण्यात आले आहे तसेच बारामती पुणे येथे 52 लाख 44 हजार 917 प्रीपेड मीटर्स लावण्याचे कंत्राटही गौतम अदानी यांच्याच कंपनीस दिल्याचे समोर आले आहे ज्याची किंमत 6294 कोटी 48 लक्ष इतकी आहे तर नाशिक आणि जळगावचे टेंडर एनसीसी ट्रेडर्स यांना एकूण 28 लाख 86 हजार 622 मीटर बसविण्याकरिता 34001 कोटी 6 लाख रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले आहे विशेष म्हणजे एनसीसी कंपनी अर्थात नागार्जुन कंट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जी हैदराबादची असून ही कंपनी बांधकाम क्षेत्रात कार्यरत आहे.
Smart prepaid meter लातूर, नांदेड, औरंगाबाद येथे मांटे कारलो या नावाची कंपनी 27 लाख 77 हजार 760 स्मार्ट मीटर बसविणार असून त्याकरिता 330 कोटी 53 लाख रुपयांचे कंत्राट मोंटी कार्लो देण्यात आले आहे.
महत्त्वाचे : रेशन कार्ड धारकांसाठी महत्वाची बातमी
चंद्रपूर गोंदिया नागपूर करिता तीस लाख तीस हजार 346 मीटर लावण्याचा ठेका मेसर्स जीनस या कंपनीस एकूण 3635 कोटी 53 लाखांचा कंत्राट बहाल करण्यात आलेला आहे अकोला व अमरावती करिता 21 लाख 76 हजार 636 स्मार्ट प्रीपेड मीटरचा ठेका 267 कोटी 61 लाख रुपयांना दिला असून विशेष म्हणजे महाराष्ट्रात घरोघरी दोन कोटी 24 लाख 61 हजार 346 मीटर बसविण्यात येणार असून त्याकरिता वीज कंपनी 26000923 कोटी वीज कंपनी अदा करणार आहे.
Smart prepaid meter महत्त्वाची बाब म्हणजे शासनाने एका स्मार्ट मीटरचा खर्च साधारणतः 12000 रुपये आकारला असून मीटर आधी रिचार्ज करावा लागतो तेव्हाच वीज वापर करता येतो ज्या वेळेला रिचार्ज संपला तर दुसऱ्या दिवशी दहा वाजे पावे तो रिचार्ज करावा लागेल नाहीतर वीज पुरवठा बंद करण्यात येईल.
गमतीची बाब म्हणजे घरोघरी मीटर लावण्याचे काम ज्यांना दिले आहे त्यापैकी फक्त जीनस या कंपनीलाच मीटर निर्मितीचा अनुभव आहे बाकी सगळ्या कंपन्या इतरांकडून वेळ पडल्यास बाहेरून मीटर खरेदी करून ग्राहकांच्या घरी लावणार आहेत.
महत्त्वाचे
महत्त्वाची बाब म्हणजे या सर्व कंपन्या वीज निर्माण करणार नाही वीज कंपनीकडून वीज घेऊन ती ग्राहकांच्या घरोघरी पोहोचविणार ग्राहक वापरापूर्वीच आधी विजेचे रिचार्ज करून या कंपन्यांच्या मार्फत वीज विकत घेणार ग्राहकांकडून जमा केलेले पैसे ही कंपनी तीन महिने वापरून बिना व्याजाने नंतर विज कंपनीला देणार म्हणजे वीज आमची पाणी आमची कोळसा आमचा खनिज साधन संपत्ती आमची व त्यावर संपूर्ण नियंत्रण मीटर पुरवठादार कंपन्यांचे असणार.
आजच्या घटकेला वीज ग्राहक असलेला व्यक्ती हा ग्राहक राहणार नाही तर तो उपभोक्ता ठरेल म्हणजे कंज्यूमर ऍक्टचे संरक्षणाचा लाभ संपुष्टात येईल.
Smart prepaid meter या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता विद्युत ग्राहक अन्याय अधिकार व रक्षा संघर्ष समितीच्या वतीने अध्यक्ष सरदार हरविंदर सिंह धून नाजी यशवंत दाचेवर डॉक्टर एस वाय साखरकर डॉक्टर मनोज खोब्रागडे श्री दीपक खाडीलकर श्री योगेश उपरे श्री पंकज गुप्ता यांनी तीव्र भावना व्यक्त करून जर ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री तसेच विविध पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष यांनी तात्काळ दखल न घेतल्यास निषेध म्हणून प्रतीकात्मक बांबू जाळून या उपक्रमाचा विरोध न करणाऱ्या तसेच ही प्रक्रिया होत पावे तो गप्प राहणाऱ्यांचा निषेध करण्यात येईल असेही जाहीर केले आहे.
