Department of School Education शालेय शिक्षण विभागाने संचमान्यतेचे सुधारित निकष निश्चित केले असून त्याबाबत १५ मार्च २०२४ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. मात्र, या शासन निर्णयामधील प्रस्तावित बाबींमुळे मोठ्या प्रमाणात शिक्षक अतिरिक्त ठरणार असल्‍याने सदर शासन निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी तारांकीत प्रश्‍नाद्वारे सभागृहात केली. यावर संचमान्‍यतेच्या निकषांमध्ये सुधारणा केल्‍या जातील, असे उत्तर शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले.
अवश्य वाचा : चंद्रपुरात नव्या रास्त दुकानासाठी अर्ज आमंत्रित
शासनाने यापूर्वीचे सर्व शासन निर्णय रद्द करून १५ मार्च २०२४ रोजी शाळांमधील संरचनात्‍मक बदल करणे आणि संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहीत करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे. या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्रातील अनुदानित शाळा बंद पडतील की काय? अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. या शासन निर्णयामध्ये महाराष्ट्रातील भौगोलिक परिस्थितीचा विचार न करता, डोंगराळ, नक्षलग्रस्‍त, आदिवासी विभागाचा विचार न करता, महाराष्ट्रातील सर्व शाळांसाठी विद्यार्थ्यांसाठी हा निकष लागू करण्यात आलेला आहे. या निकषाची जर शंभर टक्के अंमलबजावणी झाली तर महाराष्ट्रातील अर्ध्या शाळा बंद पडल्याशिवाय राहणार नाही.
Department of School Education शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे शाळा बंद पडतील. यामुळे अनेक शिक्षक अतिरिक्त होतील. अनेक मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक आणि पर्यवेक्षक सुद्धा अतिरिक्त होतील, यामुळे सदर शिक्षकांची गळचेपी करणारा शासन निर्णय रद्द करा, अशी मागणी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी मुंबई येथे सुरु असलेल्‍या पावसाळी अधिवेशनात तारांकीत प्रश्‍नाच्या माध्यमातून शिक्षणमंत्र्यांकडे केली. आमदार अडबाले यांनी लावलेल्‍या या प्रश्‍नांवर इतर शिक्षक आमदार सहभागी होत सदर शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी लावून धरली.
महत्त्वाचे : चंद्रपूर मनपा करणार फौजदारी कारवाई
Department of School Education तारांकीत प्रश्‍नाला उत्तर देताना शिक्षणमंत्री केसरकर म्‍हणाले, सदर शासन निर्णय रद्द करण्यात येणार नाही. पण मुख्याध्यापकांसंदर्भात निकषांमध्ये सुधाकर करण्यात येईल. आदिवासी आणि डोंगरी भागाबद्दल २० चा निकष राहील.
या शासन निर्णयात अनेक दोष असल्‍याने यावर बराच वेळ चर्चा झाली. यानंतर उपसभापती यांनी सदर शासन निर्णयावर पावसाळी अधिवेशनादरम्‍यान विधान परिषद सदस्‍यांसह बैठक घेऊन शासन निर्णयात सुधारणा कराव्‍या, अशा सूचना दिल्‍या.
——————
‘त्‍या’ शासन निर्णयाविरोधात विमाशि संघाचे विदर्भात धरणे आंदोलन
शालेय शिक्षण विभागाने १५ मार्च २०२४ रोजी काढलेले संचमान्यतेचे सुधारित निकष व प्राथमिक शाळांचे सक्षमीकरण व दर्जावाढ करण्याबाबतचे शासन तात्काळ रद्द करा, यासाठी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाच्या वतीने विदर्भात ५ जुलै २०२४ रोजी धरणे / निदर्शने आंदोलन आले. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षक महामंडळ मुंबईचे अध्यक्ष तथा माजी आमदार व्ही. यू. डायगव्हाणे यांच्या मार्गदर्शनात व विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे प्रांताध्यक्ष अरविंद देशमुख, सरकार्यवाह तथा आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या नेतृत्वात विदर्भातील सर्व शिक्षणाधिकारी व शिक्षण उपसंचालक (नागपूर/अमरावती) यांच्या कार्यालयासमोर धरणे / निदर्शने आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात विमाशि संघाचे प्रांतीय, जिल्‍हा, तालुका पदाधिकारी व शिक्षकांची मोठ्या संख्येने उपस्‍थिती होती.
