rojgar melava मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त सुशिक्षित बेरोजगार युवक-युवतींना मिळावा, या उद्देशाने जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने शुक्रवार दि. 23 ऑगस्ट रोजी नियोजन भवन येथे रोजगार मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. मात्र जिल्ह्यात विविध कारणांनी होणा-या बंदच्या पार्श्वभुमीवर मेळाव्यासाठी येणा-या युवक-युवतींना नाहक त्रास होऊ नये, यासाठी 23 ऑगस्ट रोजी होणारा रोजगार मेळावा पुढे ढकलण्यात आला आहे, कृपया याची सर्वांनी नोंद घ्यावी. तसेच रोजगार मेळाव्याची पुढील तारीख लवकरच कळविण्यात येईल, असेही जिल्हा प्रशासनाने म्हटले आहे.
अवश्य वाचा : चंद्रपुरात मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या बैठकीत हाणामारी
उमेदवारांची पात्रता : 12 वी पास, विविध ट्रेडमधील आय.टी.आय., पदविधारक, पदवी आणि पदव्युत्तर. विना अनुभवी रोजगार इच्छुक पात्र उमेदवारांना आस्थापना/ उद्योग/महामंडळ यामध्ये प्रत्यक्ष कार्य प्रशिक्षण घेणे व कार्य प्रशिक्षणाचा कालावधी 6 महिने असेल. सहा महिन्याच्या कालावधीसाठी उमेदवारांना फक्त एकाच वेळेस या योजनेचा लाभ घेता येईल.
विद्यावेतन: 12 वी पास करीता प्रतिमाह 6 हजार रुपये, आय.टी.आय/पदविका करीता प्रतिमहा 8 हजार रुपये तर पदवीधर/पदव्युत्तर करीता प्रतिमहा 10 हजार रुपये याप्रमाणे पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात दरमहा विद्यावेतन जमा करण्यात येईल.
अधिक माहिती करीता संपर्क : जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, प्रशासकीय इमारत, पहिला माळा, चंद्रपूर येथे तसेच दूरध्वनी क्रमांक 07172- 252295 या क्रमांकावर संपर्क साधावा.
जिल्हाधिकारी विनय गौडा काय म्हणतात?
Rojgar Melava जिल्हाधिकारी पुढे म्हणाले, शासनाच्या महास्वयंम पोर्टलवर तांत्रिक अडचण आल्याने शासकीय तथा खाजगी आस्थापनांनी उमेदवारांची निवड करतांना शासन निर्णयातील अटी – शर्तीनुसार ऑफलाईन पध्दतीने थेट प्रक्षिणार्थी म्हणून नियुक्ती द्यावी. निवड झालेल्या उमेदवारास प्रशिक्षणाच्या कालावधीत उपस्थितीनुसार शासनामार्फत विद्यावेतन अदा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही कार्यालयास तसेच खाजगी आस्थापनांना प्रशिक्षणार्थीच्या विद्यावेतनांच्य निधीची आवश्यकता असणार नाही. या योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थींना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव यावा व त्यांची कौशल्यवृध्दी व्हावी, त्यामुळे त्यांना विविध क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, असा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.
पुढे ते म्हणाले, शासकीय कार्यालयाच्या विभाग प्रमुखांना एकुण मंजुर पदाच्या 5 टक्के इतक्या प्रमाणात प्रशिक्षणार्थी निवड करता येणार आहे. त्यामुळे संबंधित विभागांनी आपल्या कार्यालयाअंतर्गत प्रशिक्षणार्थी निवडीचे दिलेले उदिष्ट पूर्ण करावे. जेणेकरून जिल्ह्यातील सुशिक्षीत बेरोजगारांना या योजनांचा फायदा होईल. प्रशिक्षणार्थीना शैक्षणिक पात्रतेनुसार दैनंदिन कामकाज सोपवावे. कुठल्याही प्रकारे त्यांच्या मानसन्मानास धक्का पोहचणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच प्रशिक्षणाचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित आस्थापनांमार्फत अनुभव प्रमाणपत्र देण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी श्री. गौडा यांनी सांगितले.
