Unified Pension Scheme केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन योजना मंजूर केली आहे.
या योजनेअंतर्गत, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने 25 वर्षे काम केले असेल, तर त्याला निवृत्तीपूर्वीच्या नोकरीच्या शेवटच्या 12 महिन्यांच्या सरासरी पगाराच्या 50 टक्के पेन्शन म्हणून मिळेल. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, या योजनेचा लाभ 23 लाख कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
Unified Pension Scheme नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत केंद्र सरकारने नवीन पेन्शन योजना (NPS) ऐवजी जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न यशस्वीपणे मोडून काढला आहे. केंद्र सरकारच्या 23 लाख कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, जो विद्यमान NPS सोबत लागू होईल.
गुन्हेगारी : उधारी चुकविली नाही म्हणून पान ठेला चालकाने अल्पवयीन मुलीचे केले लैंगिक शोषण
कर्मचाऱ्यांना खात्रीशीर रक्कम मिळेल
UPS अंतर्गत, कर्मचाऱ्यांना खात्रीशीर पेन्शन, कौटुंबिक पेन्शन, खात्रीशीर किमान पेन्शन, निवृत्ती वेतनाची रक्कम महागाई दराशी जोडणे आणि ग्रॅच्युइटीव्यतिरिक्त निवृत्तीच्या वेळी निश्चित रक्कम देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेपेक्षा ते किती वेगळे आहे?
Unified Pension Scheme एकप्रकारे, हे जुन्या पेन्शन योजनेसारखेच असेल, परंतु फरक एवढाच असेल की ओपीएसमध्ये, जिथे कर्मचाऱ्यांना योगदान द्यावे लागत नव्हते, यूपीएसमध्ये त्यांना एनपीएसच्या धर्तीवर 10 टक्के योगदान द्यावे लागेल. कर्मचाऱ्यांना यूपीएससाठी कोणतेही अतिरिक्त योगदान द्यावे लागणार नाही, तर केंद्र सरकारने पेन्शन फंडातील योगदान सध्याच्या 14 टक्क्यांवरून 18.5 टक्के केले आहे. जी महागाई दर इत्यादींमुळे वर्षानुवर्षे वाढतच जाईल.
आता OPS म्हणून खात्रीशीर पेन्शनसाठी UPS.
पेन्शनची किमान रक्कम 10,000 रुपये असल्याचे आश्वासन दिले आहे. ग्रॅच्युइटीशिवाय सहा महिन्यांचा पगारही निवृत्तीनंतर एकरकमी दिला जाईल. कर्मचाऱ्यांवर कोणताही बोजा नाही, सरकारने योगदान 18 टक्के केले. पहिल्या वर्षात सरकारवर 6250 कोटींचा बोजा. NPS अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना UPS स्वीकारण्याचा पर्याय आहे. केंद्र सरकारचे मॉडेल राज्ये स्वीकारू शकतात. 99 टक्क्यांहून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांना UPS स्वीकारण्याचा फायदा होतो.
केंद्रावर अतिरिक्त भार पडणार आहे
यामुळे 2025-26 या वर्षात केंद्रावर 6250 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. निवडणुकीच्या वातावरणात सरकारकडूनही हे मोठे राजकीय प्यादे मानले जात आहे. युक्रेनहून प्रवास केल्यानंतर शनिवारी दुपारी नवी दिल्लीत आलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक संध्याकाळी उशिरा झाली, ज्यामध्ये युनिफाइड पेन्शन योजनेबाबत निर्णय घेण्यात आला.
OPS चे विशेष वैशिष्ट्य
निवृत्तीदरम्यान कर्मचाऱ्याला त्याच्या शेवटच्या पगाराच्या ५० टक्के पेन्शन देण्याची तरतूद होती.
योगदान: पेन्शनचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकारने उचलला. याचा अर्थ OPS अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना पेन्शनमध्ये त्यांचे योगदान द्यावे लागत नव्हते.
पात्रता: OPS फक्त त्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू आहे जे 1 जानेवारी 2004 पूर्वी सेवेत रुजू झाले आहेत.
समायोजन: महागाई भत्ता (DA) मधील बदलानुसार पेन्शन वेळोवेळी समायोजित केली जाते, जी महागाईशी संबंधित आहे.
