Maharashtra Public Service Commission महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) वतीने राज्यसेवा २०२२ अंतर्गत ६२३ पदांसाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आला असला, तरी नियुक्ती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ६२३ अधिकारी नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या अधिकाऱ्यांना तात्काळ नियुक्ती देण्याची मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन केली आहे.
Maharashtra Public Service Commission MPSC च्या वतीने मार्च २०२४ मध्ये राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२२ च्या उमेदवारांची अंतिम निवड यादी जाहीर करण्यात आली होती. मात्र, काही उमेदवारांनी याविरोधात न्यायालयात प्रकरणे दाखल केल्यामुळे त्यावर स्थगिती येऊन नियुक्त्या रखडल्या होत्या. आता सर्व प्रकरणे निकाली निघाली असून न्यायालयाने फेरनिवड यादी जाहीर करण्यावर कोणतीही बंधने घातलेली नाहीत. तरीही, MPSC ने अद्याप अंतिम यादी जाहीर न केल्यामुळे उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, आणि इतर महत्त्वाच्या ६२३ पदांवरील नियुक्त्या रखडल्या आहेत.
अवश्य वाचा : मुख्यमंत्री योजना दूत मध्ये अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ
MPSC ने २०२२ मध्ये २३ संवर्गातील ६२३ पदांच्या राज्यसेवा परीक्षेसाठी जाहिरात दिली होती. त्यानुसार, पूर्व परीक्षा ऑगस्ट २०२२ मध्ये, मुख्य परीक्षा जानेवारी २०२३ मध्ये, आणि डिसेंबर २०२३ ते जानेवारी २०२४ या कालावधीत मुलाखती पार पडल्या. १८ जानेवारी २०२४ रोजी गुणवत्ता यादी जाहीर झाली, तर २० मार्च २०२४ रोजी पदनिहाय अंतरिम यादी जाहीर करण्यात आली. यामध्ये अनेक उमेदवारांची उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, शिक्षणाधिकारी अशा महत्त्वाच्या पदांवर निवड झाली आहे. (Maharashtra Public Service Commission)
अंतिम निवड यादीनंतर काही खेळाडू आणि बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई येथे काही प्रकरणे दाखल झाली होती. तसेच, औरंगाबाद खंडपीठात पशुसंवर्धन अधिकारी पदासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायाधिकरणाने सर्व प्रकरणे निकाली काढल्याने आता अंतिम निकाल जाहीर करण्यास कोणतीही अडचण नाही.
तोडगा निघणार
असे असले तरी राज्यसेवा २०२२ च्या पूर्वपरीक्षेपासून जवळपास दोन वर्षांचा कालावधी लोटला असूनही, अद्याप अंतिम निकाल आणि नियुक्ती प्रक्रिया अनिश्चिततेत आहे. स्पर्धा परीक्षांसाठी अनेक उमेदवारांनी आपले पाच ते सात वर्षांचे कष्ट वाहिले आहेत, परंतु निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्तीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. या विलंबामुळे उमेदवारांना आर्थिक आणि सामाजिक विवंचनेला सामोरे जावे लागत आहे. बेरोजगारी आणि पदस्थापनेच्या अभावी उद्याचे अधिकारी नैराश्याच्या गर्तेत अडकले आहेत. दरम्यान आमदार किशोर जोरगेवार यांनी या सर्व अधिकाऱ्यांना तात्काळ नियुक्ती देण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी या संदर्भात सकारात्मक चर्चा केली असून, यावर निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.
