Pending salary
Pending salary : राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी सिध्दबली इस्पात प्रकल्पातील विविध प्रश्न, समस्या, कामगारांच्या अडचणी, प्रकल्पात होणारे अपघात व अन्य महत्वपुर्ण विषयांवर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आढावा बैठक घेतली.
दि. २१ डिसेंबर २०२४ रोजी जिल्हाधिकारी विनय गौडा, निवासी उपजिल्हाधिकारी डि.एस. कुंभारे, तहसिलदार विजय पवार, उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुधाकर यादव, सहायक कामगार आयुक्त राजदिप धुर्वे, जिल्हा उद्योग केंद्र अधिकारी कु. शालु घरत, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे भादुले, सिध्दबलीचे वरिष्ठ अधिकारी व अन्य विभाग प्रमुखांच्या उपस्थितीमध्ये पार पडलेल्या या बैठकीत हंसराज अहीर यांनी सिध्दबली कंपनीशी निगडीत यापूर्वी झालेल्या बैठकांच्या कार्यपूर्ती अहवालाचा आढावा घेतला. कंपनीतील विविध बाबींचा तपास करण्यासाठी गठीत समितीच्या कार्याविषयी या बैठकीत माहिती घेतली.
रामनगर पोलिसांनी पकडला नायलॉन मांजा
बैठकीमध्ये सिध्दबलीमधील जुन्या कामगारांचे नोकरीत पुनर्स्थापन व प्रलंबित वेतन (pending salary) व अन्य देणी याविषयी माहिती घेत अहिर यांनी कंपनीने पत्र दिलेल्या कामगारांपैकी ५ कामगार कामावर रूजू झाले असून ६९ कामगारांपैकी ५० वर्षाखालील ४८ कामगारांना नोकरीचे पत्र देण्यात यावे अशा सुचना केल्या.
कंपनीने या सुचना मान्य करीत लवकरच पत्र जारी करण्याची हमी दिली. जे कामगार काही कारणवश रूजू होण्यास असमर्थ असतील अशा कामगारांच्या नातेसंबंधातील व्यक्तीस नोकरीत सामावून घ्यावे अशी सुचनाही अहीर यांनी कंपनी प्रबंधनास दिली.
यावेळी हंसराज अहीर (hansraj ahir) यांनी सिध्दबली मध्ये कार्यरत शैलेंद्र नामदेव या कामगाराचा घटनास्थळीच मृत्यु झालेला असतांना प्रकरण रफादफा करण्याच्या हेतुने त्याचेशव उपचाराच्या बहाण्याने नागपूरला हलविण्याचा प्रयत्न केला.
या गंभीर गुन्ह्यांचा सखोल तपास करण्याचे निर्देश पोलीस अधिकाऱ्यांना दिले. या व्यतिरिक्त झालेल्या अन्य कामगार अपघात प्रकरणात आयोगाच्या पाठपुराव्यामुळे कामगार न्यायालय, चंद्रपूर यांचे माध्यमातून संबंधित कुंटूंबियास नुकसान भरपाई मिळल्याबद्दल अहिर यांनी समाधान व्यक्त केले.
जुन्या कामगारांच्या प्रलंबित वेतनाबाबत चर्चेदरम्यान आयोगाकडून सुवना देण्यात आल्या की, क्लोजर रिपोर्ट न देता कंपनीचे काम बंद करण्यात आल्यामुळे कंपनी बंदच्या कालावधीत सिध्दवली व सनविजय या कपन्यांनी कामगारांना प्रलंबित मोबदला देण्याची जबाबदारी घ्यावी, याबाबत कामगार आयुक्तांनी दोन्ही कंपनीच्या कालावधीतील देय असलेली रक्कम निश्चित करावी.
याविषयी दोन्ही प्रबंधनाने अनुकूलता दर्शविली असल्यामुळे मा. जिल्हाधिकारी व सहायक कामगार आयुक्त यांनी विशेष पुढाकार घेवून हा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावावा व येत्या ६ जानेवारी २०२५ रोजी बैठकीचे आयोजन करून प्रगती विषयक माहिती सादर करण्याची सुचना एनसीबीसी अध्यक्षांनी संबंधितांना केली. बैठकीमध्ये राजू घरोटे, धानोरा (पि.) सरपंच विजय आगरे, उपसरपंच विनोद खेवले, पवन एकरे, मधूकर नरड, उत्तम आमडे व अन्य उपस्थित होते.
