Balu Dhanorkar contributions
Balu Dhanorkar contributions : चंद्रपूर : स्वतंत्र भारतात आजवर जातनिहाय जनगणना न झाल्यामुळे देशात सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक धोरणांची आखणी करताना अनेक समाज घटकांना न्याय मिळत नव्हता. मात्र आता या अन्यायाचा शेवट करत केंद्र सरकारने अखेर जातीनिहाय जनगणना घेण्याचा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला आहे. या मागणीचा पहिला आवाज चंद्रपूरचे लोकप्रिय दिवंगत खासदार बाळू धानोरकर यांनी उठवला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी झालेल्या पहिल्याच भेटीत त्यांनी देशभर जातनिहाय जनगणना घेण्याची ठाम मागणी केली होती. त्यांनी ही मागणी संसदेत आणि माध्यमांतून सातत्याने मांडत ठेवली होती. Caste census in India 2025
मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाचे चंद्रपुरात उदघाटन
धानोरकर यांचा हा मुद्दा सामाजिक न्याय, समता आणि सर्वसमावेशक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा होता. त्यांच्या मागणीकडे केंद्र सरकारने आज मान दिल्याने हा निर्णय सामाजिक न्यायाच्या दिशेने टाकलेलं ऐतिहासिक पाऊल ठरतो आहे.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते मा. राहुल गांधी यांनी देखील हा मुद्दा वेळोवेळी प्रभावीपणे संसदेत मांडला. त्यांच्या दूरदृष्टीमुळे आणि काँग्रेस पक्षाच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे अखेर केंद्र सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला. Caste-based census benefits
या मागणीचा पुढे वारसा चालवत खासदार बाळू धानोरकर यांच्या पत्नी व विद्यमान खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी देखील लोकसभेत हीच मागणी ठामपणे मांडली होती.
त्यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “जातीनिहाय जनगणना ही देशातील वंचित, मागास व उपेक्षित घटकांसाठी योजनांचे अचूक नियोजन करण्यासाठी अत्यावश्यक आहे. ही जनगणना सामाजिक न्यायाच्या दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.”
हा निर्णय केवळ काँग्रेस पक्षाच्या विजयाचा नाही, तर वंचित, मागास आणि कष्टकरी घटकांच्या हक्काच्या लढ्याचा महत्त्वपूर्ण टप्पा असल्याचे काँग्रेस नेत्यांनी म्हटले आहे.
