compensation increase for coal mine farmers

compensation increase for coal mine farmers : चंद्रपूर : वेकोलि बल्लारपूर क्षेत्र अंतर्गत, बल्लारपूर नॉर्थ वेस्ट खुली खदान प्रकल्पातील मागास व अन्य प्रवर्गातील शेतकऱ्यांनी दि. 27 जुलै रोजी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांची प्रत्यक्ष भेट घेवून या प्रकल्पासाठी मिळणारा प्रति एकर आर्थिक मोबदल्यामध्ये दरवाढ मिळवून देण्याविषयी चर्चा केली यावेळी भाजयुमोचे प्रदेश उपाध्यक्ष रघुवीर अहीर यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

जिल्हा भाजपा सचिव मधुकर नरड, पूर्व जिल्हाध्यक्ष किसान आघाडी राजु घरोटे, कोलगाव उपसरपंच पुरूषोत्तम लांडे यांचे नेतृत्वात शेकडो शेतकऱ्यांनी हंसराज अहीर यांना या आशयाचे निवेदन सादर केले. आर/आर पॉलिसी नुसार मिळणाऱ्या नोकरी सोबतच प्रति एकरी दरवाढ देण्याविषयी कोल इंडियाने तत्वतः मान्य केले असल्याने ही दरवाढ लवकरात लवकर मिळवून देवू असा निर्धार हंसराज अहीर यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांसमोर व्यक्त केला.

युवकाला अमानुष मारहाण, चंद्रपूर पोलिसांवर गंभीर आरोप

अहीर यांनी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना आश्वासित केले की, नोकरी व शेतीला दरवृध्दी प्राप्त करून घेणे हा आपला न्याय अधिकार आहे. सन 2012 मध्ये कोल इंडिया व राज्य शासनाच्या धोरणानुसार कोरडवाहू प्रति एकर जमिनीस रू. 8 लाख व सिंचीत प्रति एकर जमिनीकरिता रू. 10 लाख दरवाढ लागु करण्यात आली होती. farmer land compensation policy Maharashtra

दरवाढ होणार

परंतु, जमिनीचे विद्यमान बाजारमुल्य आणि आजचे सरकारी दराच्या तुलनेत वेकोलिद्वारा आजघडीला मिळणारे हे दर अत्यल्प असल्याची भुमिका कोल इंडियाचे अध्यक्ष श्री. पी. मल्लिकार्जूना प्रसाद यांच्या तसेच वेकोलि मुख्यालय, नागपुर यांचे वरिष्ठा प्रबंधनाच्या उपस्थितीत दि. 10 जुलै 2025 रोजी कोलकाता येथे झालेल्या बैठकीत राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाद्वारे दरवाढीचा हा मुद्दा आग्रही स्वरूपात मांडण्यात आला असल्याचे हंसराज अहीर यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना सांगितले. सदर दरवृध्दीबाबत कोल इंडिया प्रबंधनाने सकारात्मक भुमिका स्विकारत ओबीसी आयोगाद्वारे मांडण्यात आलेली भुमिका व्यावहारीक असल्याने ही मागणी तत्वतः मान्य केली असल्याचेही अहीर यांनी यावेळी सांगितले. farm land rate revision coal India project

हा निर्णय कोल इंडियाद्वारे लवकरात लवकर जाहीर व्हावा यासाठी आपण वारंवार पाठपुरावा करीत असल्याचे तसेच ज्या प्रकल्पांचे दर निश्चितीचे करारनामे झालेले नाही त्या प्रकल्पांना ही होणारी दरवाढ लागू राहण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे अहीर यांनी सांगितले. दर निश्चितीच्या करारनाम्यापुर्वी प्रकल्प धारकांनी द्यावयाच्या कौटूंबिक शपथपत्रात असलेला वर्ष 2012 च्या शासन धोरणानुसार, दर मान्य असल्याचा अनावश्यक उल्लेख वगळण्यासाठी वेकोलि प्रबंधनास सुचना व पाठपुरावा करणार असल्याचे सुध्दा अहीर यांनी सांगितले.

शेकडो शेतकऱ्यांच्या जिवीताला निर्माण होणारा संभाव्य धोका लक्षात घेता, कोलगाव येथील उर्वरित 337 हेक्टर जमीन अधिग्रहण व गावाचे पुनर्वसन याविषयासाठी आपण शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहीलात तसेच या दरवृध्दीसाठी आमच्या पाठीशी उभे राहावे असा आशावाद उपस्थित शेतकऱ्यांनी अहीर यांचेशी संवाद साधतांना व्यक्त केला.