permanent patta for nazul land holders
permanent patta for nazul land holders : चंद्रपूर – चंद्रपूर आणि घुघ्घुस येथील नागरिक मागील ५०–६० वर्षांपासून नझुल जागेवर वास्तव्यास असूनही, त्यांना अतिक्रमणधारक म्हणून नोटिसा पाठवून बेघर करण्याचे काम सुरू आहे. हा अन्याय आहे. अशा नझुलधारकांना कायमस्वरूपी पट्टे देण्यात यावेत, अशी मागणी पावसाळी अधिवेशनात बोलताना आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केली. या बाबत येत्या बुधवारी बैठक घेण्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केले आहे.
दिवंगत खासदार बाळू धानोरकर यांचा आज वाढदिवस, बाळूभाऊंच्या आठवणीत एक भावनिक पत्र
मुंबई येथे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात काल गुरुवारी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी कामगारांचा प्रश्न उपस्थित केला होता. तर आज लक्षवेधी सूचनेवर बोलताना आमदार किशोर जोरगेवार (kishor jorgewar) यांनी चंद्रपूर आणि घुग्घूस येथील नझुलधारकांच्या प्रश्नांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधत त्यांच्या मागण्या सभागृहापुढे मांडल्या. nazul land patta issue latest news
चंद्रपूर महानगरपालिका आणि घुघ्घुस नगरपरिषद हद्दीतील हजारो नागरिक गेल्या अनेक दशकांपासून शासनाच्या जमिनीवर घरे बांधून वास्तव्यास आहेत. तरीही त्यांना अद्याप शासकीय नोंदीत मालकी हक्क मिळालेला नाही. या संदर्भात सभागृहात बोलताना आमदार जोरगेवार म्हणाले की, चंद्रपूर शहरातील ३९ झोपडपट्टीमध्ये एकूण ११,८८१ घरांचा प्रश्न आहे. यापैकी २५ झोपडपट्टी इम्प्रुव्हमेंट स्कीमच्या नकाशांना मंजुरी मिळाली आहे, तर उर्वरित १४ नकाशे अद्याप मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहेत.
नगर परिषद घुघ्घुसमध्ये अनेक कुटुंबे शासकीय जमिनीवर राहत असून सुमारे १३०० कुटुंबियांना अतिक्रमण (encroachment) नोटीसा बजावण्यात आलेल्या असून घरे खाली करण्याच्या सूचना केल्या आहे. त्यामुळे जवळपास ४ ते ५ हजार रहिवासी विस्थापित होण्याची शक्यता आहे. तसेच त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यात अडथळे येत आहेत.
बुधवारी महत्वाची बैठक
त्यामुळे आता नझूल धारकांना कायमस्वरूपी पट्टे देण्यात यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच या विषयावर जिल्हाधिकारी, घुग्घूस नगरपरिषद, तहसीलदार आणि संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह तातडीने बैठक घेऊन तोडगा काढावा, अशी सूचना देखील आमदार जोरगेवार यांनी अधिवेशनात केली. त्यांच्या या मागणीनंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी येत्या बुधवारी बैठक घेण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला पट्ट्यांचा प्रश्न मार्गी लागेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे.
