Soybean crop market price Maharashtra
Soybean crop market price Maharashtra : भद्रावती (चंद्रपूर) (News34 वृत्तसेवा) : एका बाजूला राज्यात पूर (Flood) आणि ओला दुष्काळ (Wet Drought) यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे, तर दुसऱ्या बाजूला पिकलेल्या मालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक दिवाळखोरीत (Financial Crisis) ढकलला गेला आहे. भद्रावती तालुक्यातील कोंढा (Kondha) येथील शेतकरी प्रदीप श्रीराम डोंगे यांच्या उदाहरणावरून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची भयानक स्थिती समोर आली आहे.
Also Read : गोंडपीपरी मध्ये वाघाने केली महिलेची शिकार
मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रदीप डोंगे यांनी आपल्या ४ एकर शेतात सोयाबीनचे पीक घेतले. यासाठी त्यांना बी-बियाणे, खत, कीटकनाशके, मशागत, पेरणी, हार्वेस्टर आणि वाहतूक (Transportation) मिळून एकूण ६४,८५० रुपये इतका मोठा खर्च आला.
सोयाबीन विकून पदरी निराशा
बाजारात सोयाबीन विकायला नेल्यावर व्यापाऱ्यांनी सुरुवातीला केवळ १,३०० रुपये प्रति क्विंटल भाव दिला. भाव कमी असल्याने डोंगे यांनी माल परत आणला. दुसऱ्या वेळी तो माल १,६०० रुपये प्रति क्विंटल दराने विकण्याची मागणी करण्यात आली. आर्थिक संकटात असल्याने, इच्छा नसतानाही डोंगे यांना आपला ९.५० क्विंटल माल याच दराने विकावा लागला.
एकूण खर्च: ₹ ६४,८५०
एकूण उत्पन्न: ९.५० क्विंटल @ ₹ १,६०० = ₹ १५,०४०
झालेला तोटा: ₹ ४९,८१०/-
शेतकरी प्रदीप डोंगे यांनी आपली व्यथा व्यक्त करताना सांगितले, “मला नफा तर सोडा, जवळपास ५० हजार तोटाच झाला. ना निसर्ग साथ देत आहे ना सरकार. निसर्ग कोपला तर उत्पन्न होत नाही आणि उत्पन्न झालं तर व्यापारी लुटतात. आम्ही जगायचं कसं?”
नोकरशाहीला वेतनवाढ, शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष
शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव (MSP) देण्याऐवजी सरकार आणि व्यापारी मिळून शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण करत असल्याचा गंभीर आरोप अन्नदाता एकता मंचचे संस्थापक अनुप सुधाकर कुटेमाटे यांनी केला आहे.
कुटेमाटे यांनी म्हटले की, “एकीकडे नोकरशाही वर्गाला महागाई भत्त्यात मोठी वाढ मिळते, पण कृषिप्रधान देशात शेतकऱ्यांच्या मालाला भाववाढ देण्यासाठी सरकार उदासीन आहे. इंग्रजांपेक्षा जास्त लूट सरकार आणि व्यापाऱ्यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांचा उद्रेक झाल्यास नेत्यांना देश सोडून पळावे लागेल.”
हमीभाव जाहीर करूनही व्यापाऱ्यांनी सर्व कायदे धुडकावून शेतकऱ्यांची लूट करणे आणि यावर कोणतीही कारवाई न होणे, यावरून सरकारचे धोरण स्पष्ट होत आहे. देशाची अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून असताना ‘इंडिया’ (शहरी) आणि ‘भारत’ (ग्रामीण) यांच्यातील ही वाढती दरी ग्रामीण भागात मोठ्या असंतोषाला जन्म देत आहे.
