Vidarbha Minerals Energy job assurance | डॉ. सुधीर मुनगंटीवार यांचा हस्तक्षेप — प्रकल्पग्रस्तांना मिळणार स्थायी रोजगार; आमरण उपोषण मागे; प्रशासनाने दिले रोजगाराचे लेखी आश्वासन

Vidarbha Minerals Energy job assurance | डॉ. सुधीर मुनगंटीवार यांचा हस्तक्षेप — प्रकल्पग्रस्तांना मिळणार स्थायी रोजगार; आमरण उपोषण मागे; प्रशासनाने दिले रोजगाराचे लेखी आश्वासन

Vidarbha Minerals Energy job assurance

Vidarbha Minerals Energy job assurance : चंद्रपूर 17 ऑक्टोबर (News34 वृत्तसेवा) – विदर्भ मिनरल्स अँड एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नोकरी संदर्भातील महत्वपूर्ण बैठक माननीय आमदार डॉक्टर सुधीर मुनगंटीवार  यांची जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्या सोबत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वीस कलमी सभागृहात पार पडली. स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी विकत घेऊन उद्योग उभारणाऱ्या कंपनीने त्या शेतकऱ्यांनाच रोजगारापासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक आणि अमान्य असल्याचे स्पष्टपणे सांगण्यात आले.

Also Read : 168 कुटुंबाचे लाखो रुपये हडपले, घुग्गुस पोलिसात तक्रार

या बैठकीत विदर्भ मिनरल्स अँड एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने १०३ प्रकल्पग्रस्त कामगारांना तात्काळ स्थायी नोकरी देण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. बैठकीस जिल्हाधिकारी श्री. विनय गौडा, उपवनसंरक्षक श्री. योगेश वाघाये यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

103 प्रकल्पग्रस्तांना तात्काळ नोकरी देण्याचे निर्देश

कंपनीविरोधात प्रकल्पग्रस्त बांधवांनी चंद्रपूर येथे सुरू केलेले आमरण उपोषण आज मागे घेतले आहे. या संदर्भात काल डॉ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत सविस्तर चर्चा करून कंपनीने १०३ प्रकल्पग्रस्तांना तात्काळ नोकरी देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार प्रशासनाने कंपनीकडे अधिकृत पत्रव्यवहार करून निर्देश जारी केले आहेत. government action on job rights for displaced farmers

डॉ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, “या प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळेपर्यंत मी त्यांच्या पाठीशी पूर्ण शक्तीने आणि ठामपणे उभा राहणार आहे.”

आज आमरण उपोषण करणारे रंजीत पिंपळशेंडे, प्रभाकर काळे, राजू पिंपळशेंडे, कवडू नैताम यांनी डॉ. मंगेश गुलवाडे यांच्या हस्ते लिंबू सरबत पिऊन उपोषण मागे घेतले.

या प्रसंगी आमदार डॉक्टर सुधीर मुनगंटीवार यांच्या सूचनेनुसार डॉ. मंगेश गुलवाडे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळात मनोज सिंघवी, साजिद शेख, सोहम बुटले, धनराज कोवे, प्रलय सरकार, ढवळे, अमित निरंजने, उमेश आष्टणकर आदींची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

प्रशासन आणि कंपनी यांच्यातील या चर्चेनंतर प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांना योग्य तो प्रतिसाद मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

Sharing Is Caring:

Leave a Comment