Maharashtra government housing loans for police
Maharashtra government housing loans for police : चंद्रपूर ७ नोव्हेम्बर (News३४) – राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री आ. श्री. मुनगंटीवार यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे राज्यातील ५ हजार ४५९ पोलीस अंमलदारांच्या हक्काच्या घराचा प्रश्न सुटला आहे. त्यासाठी राज्यभरातील पोलिसांनी आ. श्री. मुनगंटीवार यांचे आभार मानले आहेत. तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्रजी फडणवीस यांनी पोलिसांच्या हक्काच्या घराचा प्रश्न संवेदनशीलतेने सोडविल्याबद्दल आ. श्री. मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत.
Also Read : सुधीर मुनगंटीवार यांचा पुढाकार; मेडिकल कॉलेजचे जानेवारी महिन्यात लोकार्पण
शासनाकडून मिळणाऱ्या डीजी लोन (पोलीस गृहबांधणी अग्रीम) योजनेपासून राज्यातील ५ हजार ४५९ पोलीस अंमलदार दोन वर्षापासून वंचित होते. यासंदर्भातील माहिती मिळताच आ. श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या पाठपुराव्याला यश आले असून शासनाने डीजीलोन करीता १७६८.०८ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजूरी दिली. याबाबतचे आदेश गृहविभागाचे उपसचिवांनी काढले.
महाराष्ट्र पोलिस दलासाठी डीजी गृह कर्ज योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे. यामुळे अंमलदार यांना घर बांधण्यासाठी थेट पोलिस गृहविभागाकडून मूळ वेतनाच्या १२५ टक्के कर्ज मिळते. ज्या अधिकारी व अंमलदारांकडे स्वतःचे निवासस्थान नाही. अशा कर्मचाऱ्यांना त्यांचे स्वतःचे हक्काचे घर मिळावे या करीता ही योजना राबविली जाते. ऑगस्ट २०२३ पासून आजपर्यंत राज्यातील जवळपास पाच हजार ४५९ अंमलदारांनी डीजी लोन करीता अर्ज दाखल केले होते.
परंतु दोन वर्षात शासनाकडून योजनेतील एकाही अंमदाराचा अर्ज मंजूर करण्यात आलेला नव्हता. डीजी लोन करीता शासनाकडे राज्यभरातून सुमारे ४ हजार ७११ आणि मुंबईतून ७४८ इतके अर्ज दाखल केले आहे. हे संपूर्ण अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने शासनाकडे सादर कले आहेत. यामध्ये ४ हजार ७११ अर्जाकरीता १२५५ कोटी ८७ लाख रुपयांची तर बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्त कार्यालयातंर्गत ७४८ प्रलंबित अजौरणठी २१२ कोटी २० लाख रुपयांची आवश्यकता होती. Mungantiwar role in police housing loan
संवेदनशील, तत्पर अन् पाठपुरावा
गृहकर्जासाठी (डिजी लोन) गेल्या दोन वर्षांपासून पोलीस अंमलदार शासनदरबारी पाठपुरावा करीत होते. पोलीस स्वतःच्या हक्काच्या घरापासून वंचित असल्याचा मुद्दा आ. श्री. मुनगंटीवार यांनी गांभीर्याने घेतला. पाठपुरावा करीत विधानसभेत हा मुद्दा मांडून शासनाचे लक्ष वेधून घेतले. अखेर शासनाने डीजीलोन करीता १७६७,०८ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली. आ. श्री. मुनगंटीवार यांची संवेदनशीलता, तत्परता आणि सातत्यपूर्ण पाठपुरावा याचेच हे यश असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.