Cdcc bank chandrapur चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या पदभरती वरून सध्या चांगलंच राजकारण तापलं असून मनसेचे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे यांनी संचालक मंडळ पैसे द्या पद घ्या ही प्रक्रिया राबवित असल्याचा आरोप करीत बँकेचे अध्यक्ष संतोष रावत यांच्यावर कारवाई करीत त्यांची विधानसभेची उमेदवारी रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
Cdcc bank chandrapur या आरोपावर बँकेचे अध्यक्ष संतोष रावत म्हणाले की सदर भरती प्रक्रिया पारदर्शक पध्दतीने होत असून यामध्ये कुठलाही भ्रष्टाचार होत नाही आहे, मी निवडणुकीत उमेदवार असल्याने मला हेतुपुरस्सर बदनाम करण्याचा डाव विरोधी पक्षमार्फत सुरू असल्याची प्रतिक्रिया रावत यांनी दिली.
मनसेचे राजू कुकडे यांचे आरोप काय?
चंद्रपूर मध्यवर्ती सहकारी बैंकेमध्ये येत्या 15 ते 17 नोव्हेंबर ला 360 पदाकरिता होत असलेली परीक्षा ही वादात सापडली आहे, कारण उच्च न्यायालयात ही भरती प्रक्रिया टी.सी.एस या नामांकित कंपनी मार्फत पारदर्शकपणे पार पाडू असे बँकेमार्फत शपथपत्रावर लिहून देण्यात आले होते आणि त्यानंतरच न्यायालयाने या भरतीस मान्यता दिली, मात्र बैंक अध्यक्ष संतोषसिंग रावत व संचालक मंडळाने ठराव घेऊन आपल्या मार्जिच्या ITI या कंपनीला नोकर भरतीच्या परीक्षेचे काम देऊन न्यायालयाचा अवमान केला आहे.
अवश्य वाचा : ब्रह्मपुरी मध्ये भाजप पक्षाला खिंडार
शासनाच्या लाभाच्या अनेक योजना बैंक राबवित असल्याने शासन निर्णयानुसार मागासवर्गीय असलेल्या ओबीसी एससी, एसटी व एनटी उमेदवारांना आरक्षण लागू असतांना त्यांचे आरक्षण रद्द करून आणि अवैध पद्धतीने शैक्षणिक व वयोमर्यादेत बदल करून प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून 30 ते 50 लाख रुपये ITI कंपनी एजंट व संचालक मंडळाकडून घेतले जात आहे, त्यामुळे या भरतीस पात्र असणाऱ्या सर्व सामान्य विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याने आचारसंहितेत बेकायदेशीरपणे घेतल्या जाणाऱ्या या परीक्षेची चौकशी करून ही पद भरती रद्द करण्यात यावी अन्यथा जिल्ह्यातील सर्व ओबीसी, एसएसी, एसटी व एनटी विद्यार्थ्यांना सोबत घेऊन मनसे तर्फे बैंकेच्या भ्रष्ट संचालक मंडळा विरोधात आंदोलन करू असा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे यांनी पत्रकार परिषदेतून दिला आहे. Cdcc bank chandrapur
दरम्यान 30/10/2024 ला आचारसहिंता असतांना बैंक अध्यक्ष संतोषसिंग रावत यांनी बैंकेतर्फे गटसचिव व आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचे व्यवस्थापक व कार्यालयीन नियमीत, कंत्राटी कर्मचारी यांना सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा करून मतदारास प्रलोभन दिल्याचे स्पष्ट होत असल्याने त्यांची उमेदवारी रद्द करण्याची मागणी पण त्यांनी केली.
मागील कित्तेक वर्षांपासून चंद्रपूर मध्यवर्ती सहकारी बैंकेत नोकर भरती झाली नसल्याने बैंकेच्या कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे बोलल्या जात होते, मात्र जेंव्हा जेंव्हा पद भरती करण्याची घोषणा व्हायची तेंव्हा तेंव्हा न्यायालयीन व तांत्रिक बाबीमुळे पद भरती राखडली, आता या पद भारतीला मार्च 2024 ला सहकार आयुक्त पुणे यांच्याकडून टी.सी.एस या नामांकित कंपनी मार्फत परीक्षा घेण्याकरिता मान्यता मिळाली असतांना पाच महिन्यांनतर आचारसहिंता काळात बैंकेचे अध्यक्ष संतोससिंग रावत यांना विधानसभा निवडणुकीत फायदा होण्यासाठी ही पद भरती होत असल्याचे दिसत आहे. Cdcc bank chandrapur
दरम्यान सध्याचे बँकेचे संचालक मंडळ २०१२ साली अस्तित्वात आले होते व त्यांची ५ वर्षाची मुदत २०१७ सालीच संपली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नोकर भरती प्रक्रिया राबविणे यासारखे धोरणात्मक निर्णय घ्यायचा अधिकार या संचालक मंडळास नाही. बैंकेने जाहिरात काढताना शासनाने ठरवून दिलेल्या आरक्षण धोरणानुसार सर्व प्रवर्गासाठी जागा आरक्षित केल्या नाहीत. कारण यांना गेल्या ५ वर्षांपासून बँकेत तात्पुरत्या स्वरूपात कामावर घेतलेल्या आणि ज्यांच्याकडून नोकरीच्या बदल्यात पैसे घेतले आहेत अशांची निवड यांना करावयाची आहे.
या जुन्या लोकांना नोकरी देता यावी म्हणून अवैध पद्धतीने वयोमर्यादा शिथिल करणे, शैक्षणिक पात्रतेत बदल करणे व फॉर्म भरण्याची मुद्दत वाढविणे या गोष्टी केल्या आहेत. यामुळे चुकीचे आरक्षण, अवैध पद्धतीने शैक्षणिक व वयोमर्यादेत केलेले बदल हे भरतीस पात्र असणाऱ्या सर्व सामान्य विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारकच आहे.
संचालक मंडळ व नोकर भरती विरोधात न्यायालयात याचिका
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात बैंकेने दिलेल्या शपथपत्रानुसार नोकर भरतीची कार्यवाही होतांना दिसत नसून न्यायालयाची परवानगी न घेता चुकीच्या पद्धतीने भरती केली जात असल्याबाबत उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान होत असल्याने न्यायालयाच्या आदेशानुसार योग्य कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही शासनाने बँकेला दिल्या आहेत. या बैंकेच्या संचालक मंडळाची मुदत 2017 लाचं संपून आता जवळपास 6 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झाला असल्याने बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून कायद्यानुसार निवडणुका घ्याव्यात याबाबतची याचिका सुद्धा न्यायालयात अंतिम टप्प्यात आहे. Cdcc bank chandrapur
बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष रावत हे सध्या विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. दरम्यान आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरही या भरती प्रक्रियेसाठी अर्ज करण्याची मुदत 19 ऑक्टोबर असतांना पैसे देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना समाविष्ट करण्यासाठी ती 22 ऑक्टोबर पर्यंत वाढविण्यात आली. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर बँकेच्या अध्यक्ष आणि बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ही भरती प्रक्रिया घाई घाईने उमेदवारांना पैशांच्या बदल्यात नोकरी देण्यासाठी राबविली असल्याचे स्पष्ट होते व बैंकेचे अध्यक्ष संतोषसिंग रावत यांचा या भरती प्रक्रियेतून निवडणुकीसाठी मोठा निधी उभा करण्याचा मानस असल्याचे सिद्ध होते. Cdcc bank chandrapur
परंतु ही सर्व भरती प्रक्रिया अवैधरित्या, चुकीच्या पद्धतीने पैशासाठी राबविली जात असल्याने याबाबत शासन, निवडणूक आयोग, न्यायालय, पोलीस विभाग या विविध स्तरांवर अनेक लोकांनी तक्रारी केल्या आहेत त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी होऊन संबंधितांवर लवकरच कारवाई होईल आणि भरती प्रक्रिया रद्द होईल त्यामुळे जिल्ह्यातील ओबीसी एससी, एसटी व एनटी च्या सर्व पात्र विद्यार्थ्यांनी या भरती प्रक्रियेतून नोकरी लावण्याचे आमिष कोणी देत असेल तर त्या भूलथापांना बळी पडू नका. Cdcc bank chandrapur
किंबहुना असे कोणी आमिष दाखवत असेल तर त्याची तक्रार पोलिसांकडे करा आणि या चुकीच्या आणि आर्थिक लाभासाठी बेकायदेशीरपणे मागासवर्गीयांचे हक्काचे आरक्षण संपविणाऱ्या बैंक अध्यक्ष संतोषसिंग रावत व संचालक मंडळ यांच्या विरोधात एकत्र या असे आवाहन मनसे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे यांनी केले आहे. Cdcc bank chandrapur
नियमाबाह्य संचालक मंडळ?
चंद्रपूर जिल्हा बँकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका 2012 मध्ये 5 वर्षासाठी झाल्या. वास्तविक पाहता 2017 मध्ये निवडणूक काही न्यायालयीन अडथळा निर्माण झाल्याने अजुनपावेतो निवडणुका झाल्या नाही. या 12 वर्षाच्या कालावधीत संचालक मंडळाविरुद्ध 4 पोलीस/ACB च्या कार्यवाह्या,न्यायालयात चार्ज शीट दाखल, म.रा.सहकारी कायद्याच्या कलम 88 अंतर्गत आर्थिक नुकसान ₹3.47 कोटी वसुलीची कार्यवाही, कलम 79 चे निर्देश इत्यादी अनेक तक्रारी असतांना त्याच संचालक मंडळाकडून नोकर भरती करण्यास सहकार विभाग सहकार्य करून भष्ट्राचारास खतपाणी घालत आहे. Cdcc bank chandrapur
बँकेचे अध्यक्ष संतोषसिंह रावत यांची प्रतिक्रिया काय?
विधानसभा निवडणुकीत मानसिक त्रास देण्याच्या उद्देशाने विरोधकांचे षडयंत्र – संतोषसिंह रावत यांचा आरोप
मूल – चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची नोकर भरती उच्च न्यायालय आणि शासनाच्या निर्देशान्वये पादर्शकपणणे सुरू असतांना काही मंडळी विधानसभा निवडणुकीत मी उमेदवार असल्याने विरोधकांच्या आमिषाला बळी पडून आपल्याला हेतुपुरस्सर बदनाम करू पाहत आहेत. बँकेच्या नोकर भरती बाबत ज्यांना आक्षेप आहे. त्यांना कायदेशीर मार्ग मोकळा आहे. असे मत चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष संतोषसिंह रावत यांनी व्यक्त केले आहे. Cdcc bank chandrapur
प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकाद्वारे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष संतोषसिंह रावत यांनी ग्राहकांची मागणी आणि बँकेची निकड लक्षात घेवून शासनाने दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी ३६० पदे भरण्यास परवानगी दिली, शासनाच्या परवानगी आदेशानुसार बँकेने कार्यवाही सुरू करताच काही जणांनी दबावतंत्राचा वापर करून भरती प्रक्रियेला स्थगिती आणली. याविरूध्द बँक प्रशासनाने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात रिट पिटीशन दाखल केली. दाखल रिट पिटीशन नुसार सर्व दस्तऐवजांची पडताळणी करून उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने शासनाने बँकेच्या नोकर भरती बाबत दिलेले स्थगिती आदेश रद्द करीत शासन तालीकेतील संस्था/एजंसीकडून बँकेची नोकर भरती करण्यास मान्यता दिली. Cdcc bank chandrapur
त्यानुषंगाने बँक प्रशासनाने शासनाच्या तालीकेवर असलेल्या टीसीएस कंपनीला नोकर भरतीची प्रक्रिया राबविण्यास इच्छुक असल्यास संम्मती कळविण्यास विनंती केली. त्यानुसार प्रथमता टिसीएस कंपनीने होकार दर्शविल्याने टिसीएस कंपनीच्या मागणीनुसार त्यांना आवश्यक असलेली माहिती पुरवून बँकेने करारनामा करण्यास टिसीएस कंपनीला कळविले असता टिसीएस कंपनीने प्रतिसाद दिला नाही. याबाबत बँकेने पाच ते सहा वेळा नोकर भरती संदर्भात टिसीएस कंपनीशी पत्रव्यवहार केला. परंतू टिसीएस कंपनीने करारनामा करण्यास प्रतिसाद दिला नाही. Cdcc bank chandrapur
या सर्व घडामोळीत पाच ते सहा महिण्यांचा कालावधी लोटून गेल्यानंतर बँक प्रशासनाने पुन्हा शासनाशी पत्रव्यवहार केला. त्या दरम्यान शासनाने राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नोकर भरती करीता नव्याने सहा संस्था/एजंसीचे पॅनलची नामावली बँकेला कळविली. टिसीएस कंपनीने बँकेशी करारनामा न केल्यामूळे बँकेने शासनाच्या तालीके मधील इतर संस्थाशी पत्रव्यवहार करून नोकर भरती संदर्भात प्रस्ताव मागविले. Cdcc bank chandrapur
प्राप्त प्रस्तावाची छाणनी अंती सर्वात कमी दर असलेल्या कंपनीचे दरपत्रक मान्य करत त्या एजंसीकडून नोकर भरतीची प्रक्रिया राबविण्याचा प्रस्ताव सर्वानुमते मान्य करण्यांत आल्यानंतर बँकेच्या नोकर भरती बाबत नियमानुसार व पारदर्शपणाने कार्यवाही सुरू केली. नोकर भरती संदर्भातील ही प्रक्रिया विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वीपासून सुरू आहे. आचारसंहितेच्या कालावधीत राज्यातील इतरही विभागाकडून नोकर भरतीची प्रक्रिया राबविण्यांत येत आहे, त्यामूळे बँकेच्या नोकर भरती संदर्भात आचारसंहितेचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप निराधार असल्याचेही मत संतोषसिंह रावत यांनी व्यक्त केले. Cdcc bank chandrapur
शासनाच्या विधी व न्याय विभाग तसेच सहकार आयुक्त यांचे निर्देशाप्रमाणे ज्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकाकडे शासनाचे भाग भांडवल नाही, त्या बँकाना आरक्षण अधिनियम २००१ लागु होत नाही, त्यामूळे आरोपकर्त्यांनी नोकर भरती प्रकियेत आरक्षणा संदर्भात भ्रम निर्माण करून जनतेची दिशाभूल करू नये. असा सल्ला संतोषसिंह रावत यांनी दिला.
गटसचिवांना सानुग्रह अनुदान वितरीत केल्याच्या मुद्द्याचे खंडण करतांना संतोषसिंह रावत यांनी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका शेतकरी बंधु आणि भगिनींना पिक कर्ज व शेती पुरक कर्ज बँकेला संलग्न असलेल्या सेवा सहकारी संस्था/वि.का./आदिवासी वि.का. संस्थांच्या मार्फतीने करीत असतात. संबंधीत संस्थेचे गटसचिव यांना त्यांच्या दैनदिन कामात प्रौत्साहन मिळावे करीता बैंक कित्येक वर्षांपासून दिवाळीच्या काळात दिवाळीचा सण उत्साहाने साजरा करता यावा म्हणून सानुग्रह अनुदान वितरीत करीत आहे. त्यानुसारच गटसचिवांना सानुग्रह अनुदान वितरीत करण्यांत आले. Cdcc bank chandrapur
यामध्यें कोणत्याही प्रकारच्या आचारसंहितेचे उल्लंघन झाले नाही. याची जाणीव असतांना काही मंडळी शासनाच्या सदर पत्राचे अवलोकन किंवा वास्तविकता न तपासता नोकर भरती बाबत पुरावे असल्याचे पोकळ वल्गना करून विधानसभा निवडणुकीत निष्कारण त्रास देण्याच्या उद्देशाने आपल्याविरूध्द बिनबुडाचे आरोप करीत आहे. हे विरोधकांचे षडयंत्र असल्याचे मत बँकेचे अध्यक्ष संतोषसिंह रावत यांनी व्यक्त केले.
