Smart Electricity Prepaid Meter scheme : स्मार्ट वीज मीटर सक्ती रद्द, श्रेय कुणाचे?

Smart Electricity Prepaid Meter scheme राज्यात स्मार्ट वीज प्रीपेड मीटर ची सक्ती मोहीम शासनातर्फे राबविणे सुरू होते, 6 हजार 300 रुपयांचा वीज मीटर शासन 12 हजार रुपयांना घेत असल्याची माहिती पुढे आली, विशेष म्हणजे या संपूर्ण बाबी ला वीज नियामक मंडळाचा विरोध होता, मात्र वीज नियामक मंडळाला अंधारात ठेवत शासनाने वीज ग्राहकांवर हा नियम थोपविण्याचे काम केले.

महत्त्वाचे : रेशन कार्ड धारकांसाठी आनंदाची बातमी

आता जन आंदोलन व विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला स्मार्ट वीज मीटर सक्ती चा निर्णय मागे घ्यावा लागणार, फक्त नागरिकांनी असे समजू नये की हा मीटर लागणार नाही, सध्या औद्योगिक व शासकीय कार्यालयात हा स्मार्ट मीटर लागणार आहे, निवडणुकीनंतर पुन्हा ही मोहीम सुरू होणार.

Smart Electricity Prepaid Meter scheme या मोहीम विरुद्ध चंद्रपुरातून विरोध करण्यात आला, सर्वप्रथम आप चे जिल्हाध्यक्ष मयूर राईकवार यांनी याविरोधात आंदोलन केले, बल्लारपूर येथे शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख संदीप गिर्हे यांनी आंदोलन केले, तर कांग्रेसचे महेश मेंढे यांनी महावितरण ला याबाबत निवेदन दिले.

अवश्य वाचा : आमदार सुभाष धोटे ऍक्शन मोड वर

विधानसभा अधिवेशन पूर्वी चंद्रपूरचे आमदार किशोर जोरगेवार यांनी ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले, 15 जून रोजी थेट राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पाठपुरावा करीत शासनाला हा निर्णय मागे घ्यायला लावले, असे वृत्त झळकले.

स्मार्ट वीज मीटर बाबत संपूर्ण राज्यात आंदोलन झाले मात्र श्रेयवाद चंद्रपुरात सुरू झाला, हे न समजण्यासारखे आहे.

सर्वप्रथम आपण याबाबत मुनगंटीवार यांचा दावा काय हे जाणून घेऊया…..

राज्यातील सर्वसामान्य विजग्राहकांची कुठल्याही प्रकारची गौरसोय होऊ नये, ही गोष्ट ध्यानात ठेवूनच राज्य सरकारने प्रत्येक निर्णय घेतला आहे आणि प्रीपेड वीज मीटरच्या संदर्भातही त्याच दृष्टीकोनातून स्मार्ट निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी भूमिका राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य तसेच मत्स्यव्यवसाय मंत्री ना. श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडली. प्रीपेड स्मार्ट मीटर संदर्भात घरगुती वीजग्राहकांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्णयाला स्थगिती दिली आहे, असेही ते म्हणाले.

Smart Electricity Prepaid Meter scheme सुधीर मुनगंटीवार यांनी यासंदर्भातील निर्णयासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचे आभार देखील मानले आहेत. घरगुती विजग्राहकांच्या भावना लक्षात घेत ना. मुनगंटीवार यांनी अलीकडेच उपमुख्यमंत्री ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत स्मार्ट प्रीपेड मीटर संदर्भात चर्चा केली होती. या चर्चेनंतर घेण्यात आलेल्या सकारात्मक निर्णयानंतर सर्वसामान्य माणसाला दिलासा मिळाला आहे.

अवश्य वाचा : चंद्रपुरातील कामगाराने दिला आत्मदहनाचा इशारा

यासंदर्भात माहिती देताना ना. मुनगंटीवार म्हणाले, वीज वितरणाच्या दरम्यान संभावित तोटा (डिस्ट्रिब्युशन लॉस) कमी व्हावा किंवा रोखता यावा या उद्देशाने तसेच वीज वितरण कंपन्यांचे गुणवत्ता व विश्वासार्हतेचे निर्देशांक वाढावे, मानवी चुका कमी व्हाव्यात, जलद ग्राहक सेवा मिळावी तसेच उत्तम सुविधा ग्राहकांना मिळाव्यात या उद्देशाने स्मार्ट मीटरची योजना जुलै २०२० मध्ये केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाकडून तयार करण्यात आली होती. परंतु, स्मार्ट मीटर बसाविण्यासंदर्भात घरगुती ग्राहकांमध्ये असलेला रोष व अस्वस्थता बघून उपमुख्यमंत्री ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत चर्चा केल्याचे केल्याचे ना. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

Smart Electricity Prepaid Meter scheme ‘आता राज्यात ही योजना सरकारी कार्यालयासाठी राबविण्यात येणार आहे. घरगुती वीज वापरासाठी मात्र स्मार्ट मीटर राहणार नाही, यावर स्थगिती देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे घरगुती वीज ग्राहकांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून महाराष्ट्र शासनासह ना. सुधीर मुनगंटीवार यांचेही आभार मानले आहेत.

अपक्ष आमदार किशोर जोरगेवार यांचा दावा काय?

चंद्रपूरचे अपक्ष आमदार किशोर जोरगेवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत, राज्यातील वीज ग्राहकांना सरसकट स्मार्ट प्री-पेड वीज मीटर जोडणीची सक्ती रद्द करण्याची मागणी केली होती. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या मागणीवर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांनी या आश्वासनाची पुर्तता करत स्मार्ट प्री-पेड वीज मीटर जोडणीचा निर्णय रद्द केला आहे. त्याबदल आमदार किशोर जोरगेवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहे.

Smart Electricity Prepaid Meter scheme     स्मार्ट प्री-पेड वीज मीटर बाबत जनतेमध्ये रोष होता. त्यामुळे जनतेला मान्य नसलेल्या या मीटर जोडणीचा निर्णय तात्काळ रद्द करण्याची मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांची भेट घेत केली होती. मुंबई मंत्रालय येथे झालेल्या या भेटीत सकारात्मक चर्चा झाली होती. त्याचा परिणाम आज दिसून आला असून सदर मिटर लावण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे.  

महत्त्वाचे : चंद्रपूर जिल्ह्यातील 24 जिल्हा परिषद शाळेत सेमी इंग्रजी वर्ग सुरू होणार

वीज ही सामान्य नागरिकांची प्राथमिक गरज आहे आणि सरकारने ती माफक दरात पुरवणे आवश्यक आहे. अनेक राज्यांमध्ये 200 युनिटपर्यंत वीज मोफत दिली जात असताना, महाराष्ट्रात वीज दर इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक आहेत. वीज बिलात समाविष्ट असलेल्या विविध कर आणि शुल्क हे दरवाढीचे प्रमुख घटक आहेत.  शासनाच्या नवीन वीज कर धोरणानुसार सर्व वीज ग्राहकांना स्मार्ट प्री-पेड वीज मीटर जोडण्याची सक्ती करण्यात येत होती. ग्राहकांच्या घरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्मार्ट प्री-पेड वीज मीटर लावले जात होते. जुने वीज मीटर पोस्ट-पेड असल्याने ग्राहकांना थकीत बिल भरण्याची मुभा होती, त्यामुळे ते आपल्या सोयीनुसार वीज देयक भरण्यास सक्षम होते. मात्र, स्मार्ट प्री-पेड वीज मीटरमुळे पुरेशा रिचार्ज अभावी वीज पुरवठा खंडित होण्याचा धोका निर्माण झाला होता. यामुळे विशेषतः सर्वसामान्य कुटुंबातील नागरिकांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागणार होता.

Smart Electricity Prepaid Meter scheme    रिचार्ज मीटरमुळे वीज कंपन्यांना फायदा होणार असला तरी ग्राहकांवर निश्चित बोझ्या व त्रास  वाढणार होता. अनेक नागरिकांच्या बँक खात्यात पैसे जमा असतील याची शाश्वती नसते, त्यामुळे त्यांना रिचार्ज प्रक्रियेत अडचणी येण्याची शक्यता होती. तसेच ग्रामीण भागात वीजपुरवठा खंडित होण्याची समस्या या नव्या मिटरमुळे निर्माण झाली असती. आदी बाबी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी उपमुख्यमंत्री यांची भेट घेत त्यांच्या लक्षात आणून दिल्या होत्या. त्यानंतर आता सदर प्री-पेड मिटर लावण्याचा निर्णय सरकारने रद्द करत विज ग्राहकांना दिलासा दिला आहे.

कांग्रेसचे महेश मेंढे यांचा दावा काय?

चंद्रपूर शहरासह जिल्ह्यात वीज ग्राहकांना प्रीपेड स्मार्ट वीज मीटर बसविण्याची प्रक्रिया सुरू असून ही प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी यासाठी मुख्य अभियंता सुनील देशपांडे यांना निवेदन तर कंत्राटी कामगार संघटनेच्या माध्यमातून तुकूम परिसरातील मीटरची पाहणी केली होती. त्यानंतर जनआंदोलन उभारण्याचे ठरवले असता शासनाने सादर योजनेला स्थगिती दिल्याने वीजग्राहक आणि कंत्राटी कामगारांसाठी दिलासादायक असल्याने सरकारचे व आंदोलनात साथ देणाऱ्याचे मानले मेंढेनी आभार मानले.

रिचार्ज मीटरमुळे वीज कंपन्यांना फायदा होणार असला तरी ग्राहकांवर निश्चित बोझ्या व त्रास वाढणार आहे. अनेक नागरिकांच्या बँक खात्यात पैसे जमा असतील याची शाश्वती नसते, त्यामुळे त्यांना रिचार्ज प्रक्रियेत अडचणी येऊ शकतात. तसेच ग्रामीण भागात वीजपुरवठा खंडित होण्याची समस्या निर्माण होऊ शकते. या समस्येवर त्वरित तोडगा काढण्यासाठी सरकारने नागरिकांच्या तक्रारी आणि मागण्यांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. रिचार्ज मीटरच्या फायदे आणि तोटे यांचे निष्पक्ष मूल्यांकन करत, वीज ग्राहकांना सरसकट स्मार्ट प्री-पेड वीज मीटर जोडणी सक्ती रद्द करावी
यासाठी मुख्य अभियंता सुनील देशपांडे यांना निवेदन तर कंत्राटी कामगार संघटनेच्या माध्यमातून तुकूम परिसरातील मीटरची पाहणी केली होती.

Smart Electricity Prepaid Meter scheme
सदर योजना ‘आता राज्यात ही योजना सरकारी कार्यालयासाठी राबविण्यात येणार आहे. घरगुती वीज वापरासाठी मात्र स्मार्ट मीटर राहणार नाही, यावर स्थगिती देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे घरगुती वीज ग्राहकांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून  सरकारचे आभार मेंढे यांनी मानले असून ४ दिवसापासून सुरु केलेल्या जनआंदोलनास इथेच थांबवत असून नागरिकांचा हक्कासाठी सैदव तत्पर राहील असे मानत सर्वांचे आभार महेश मेंढे यांनी मानले आहे.

या दाव्यावर आम आदमी पार्टीने अजूनही श्रेय घेतले नाही कारण त्यांचे आंदोलन हे जिल्हाभर गाजले होते, व नागरिकांनी त्यांनी केलेला विरोध बघितला, सोबत शिवसेना ठाकरे गटाच्या आंदोलनाची अनेकांनी दखल घेतलेली आहे, ज्यांनी याबाबत काही केलं नाही त्यांनी याबाबत श्रेय घेण्याचा प्रकार चंद्रपूर जिल्ह्यात पुढे आलेला आहे.