चंद्रपूर दुष्काळ मदतीसाठी पालकमंत्र्यांचे निर्देश

चंद्रपूर: चंद्रपूर दुष्काळ मदत संदर्भात पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी प्रशासनाला महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. कमी पर्जन्यमानामुळे जिल्ह्यातील सर्व १५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना अग्रीम मदत, पीक कर्ज पुनर्गठन आणि वीजबिल सवलतीसाठी उपाययोजना सुरू आहेत. उद्योगांच्या पाणीवापरात १० टक्के कपात करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. नियोजन भवन येथे झालेल्या आढावा बैठकीत पाणीपुरवठा, चारा व्यवस्थापन आणि रोजगार हमीच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. (बार बांधकाम परवानगीसाठी ३ लाखांची लाच, वाचा बातमी)

चंद्रपूर दुष्काळ मदतीसाठी पालकमंत्र्यांचे महत्त्वपूर्ण निर्देश

कमी पर्जन्यमान आणि पावसामुळे पडलेला खंड यामुळे संपूर्ण राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून, चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व १५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत. या कठीण संकटकाळात राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून, दुष्काळ निवारणासाठी अनेक धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून आपण सर्वजण एकजुटीने या दुष्काळी परिस्थितीवर मात करूया, असे आवाहन राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी केले आहे. नियोजन भवन येथे आयोजित दुष्काळ निवारण संदर्भातील आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

या महत्त्वपूर्ण बैठकीस खासदार नामदेव किरसान, आमदार किशोर जोरगेवार, देवराव भोंगळे, करण देवतळे, जिल्हाधिकारी वसुमना पंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, मनपा आयुक्त अकुनुरी नरेश आणि अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक ईश्वर कातकडे यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. दुष्काळ निवारणासाठी संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेने ‘अलर्ट मोड’वर राहून काम करावे, अशा स्पष्ट सूचना पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिल्या. वीज जोडणीविना किंवा तांत्रिक कारणास्तव कुठेही पाणीपुरवठा खंडित झाल्याची तक्रार येता कामा नये, असे सांगत त्यांनी पाणीपुरवठा योजनांचे वीज कनेक्शन कापल्यास संबंधितांवर सक्त कारवाईचा इशारा दिला.

उद्योगांच्या पाणीवापरात १० टक्के कपात करण्याचे आदेश, चंद्रपूर दुष्काळ मदत

तसेच, उद्योगांचा सीएसआर (CSR) निधी पाणीटंचाई निवारणासाठी प्राधान्याने वापरण्याचे निर्देश देत, उद्योगांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या पाणीसाठ्यात आजपासूनच १० टक्के कपात करण्याचे आदेश त्यांनी जारी केले. आगामी जून-जुलै महिन्यापर्यंत नागरिकांना सुरळीत पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी महानगरपालिकेने आतापासूनच चोख नियोजन करावे, असेही त्यांनी नमूद केले. याशिवाय, या दुष्काळी परिस्थितीत जर मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी शेतकऱ्यांकडे सक्तीची कर्जवसुली करून त्यांना त्रास दिला, तर अशा कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. संभाव्य पाणीटंचाई, पशुधनासाठी चारा व्यवस्थापन आणि इतर उपायांचे सूक्ष्म नियोजन करून नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या; बैठकीत उपस्थित खासदार व आमदारांनीही दुष्काळ निवारणाबाबत महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या.

शेतकऱ्यांसाठी अग्रीम मदत आणि कर्ज पुनर्गठन, चंद्रपूर दुष्काळ मदत

बैठकीत सादरीकरण करताना जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी माहिती दिली की, दुष्काळामुळे जिल्ह्यातील एकूण ३ लाख ७२ हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून यासाठी शासनाकडे ३१६ कोटी ९५ लक्ष रुपयांचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर पीडित शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५ हजार रुपयांची अग्रीम मदत वाटपाचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. चालू वर्षात जिल्ह्यातील १५ तांत्रिक तालुक्यांतील ५६ हजार ९८८ शेतकऱ्यांना २ लाख ४३ हजार ६७० रुपयांची जमीन महसुलात सूट देण्यात आली असून शेतकऱ्यांच्या चालू पीक कर्जाचे सुलभ हप्त्यांमध्ये पुनर्गठन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच शेतीशी निगडीत सर्व प्रकारच्या कर्जाच्या वसुलीस जिल्ह्यात तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. कृषी पंपांच्या चालू वीज बिलात सवलत लागू करण्यात आली असून, ज्या तालुक्यांत टंचाई जाहीर झाली आहे, तिथल्या शेतीच्या पंपांची वीज कोणतीही परिस्थितीत खंडित करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. भूजल पातळीत वाढ करण्यासाठी जिल्ह्यात तात्काळ नवीन जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यात आली असून, पशुधनासाठी आवश्यक चारा छावण्यांचे नियोजन आणि चारेची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे कार्य सुरू आहे. ग्रामीण भागातील मजुरांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (रोहयो) विविध कामे उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याची माहितीही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.