मुंबई : महाराष्ट्र राज्य शेतकरी आयोग स्थापन करावा, अशी मागणी माजी अर्थमंत्री व आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. यासाठी त्यांनी निवेदन सादर केले आहे. हा आयोग स्वतंत्र, स्वायत्त आणि अधिकारसंपन्न असावा, असे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न तात्कालिक उपायांऐवजी सर्वंकष पद्धतीने सोडवावेत, अशी त्यांची भूमिका आहे. (वर्ष २०३६ च्या ऑलम्पिक मध्ये चंद्रपूरचा आदिवासी खेळाडू पदक जिंकणार, सुधीर मुनगंटीवार, वाचा बातमी)
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे केवळ तात्कालिक उपाययोजना किंवा स्वतंत्र योजनांच्या चौकटीतून न पाहता, एका सक्षम आणि स्वायत्त यंत्रणेच्या माध्यमातून सर्वंकष दृष्टिकोनातून पाहिले जावे, यासाठी राज्यात स्वतंत्र व अधिकारसंपन्न ‘महाराष्ट्र राज्य शेतकरी आयोग’ स्थापन करण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी माजी अर्थमंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. शेतकऱ्यांच्या अडचणी केवळ अनुदान, कर्जमाफी किंवा नुकसानभरपाईपुरत्या मर्यादित नसून प्रशासकीय दिरंगाई, बाजारपेठेतील अनिश्चितता आणि योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी यांसारख्या अनेक प्रश्नांचे गुंतागुंतीचे वास्तव त्यामागे आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी स्वतंत्र कायद्याद्वारे या आयोगाला कायदेशीर अधिष्ठान देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे.
शेतकरी आयोगाची मागणी काय आहे?, महाराष्ट्र राज्य शेतकरी आयोग
महाराष्ट्र शासनाच्या आर्थिक पाहणी अहवाल २०२४-२५ नुसार, राज्यात एकूण १ कोटी ७१ लाख ११ हजार कार्यरत कृषी धारणांची नोंद असून त्यांचे एकूण क्षेत्र सुमारे २१०.७९ लाख हेक्टर इतके व्यापक आहे. एवढ्या मोठ्या कृषी क्षेत्राशी निगडित शेतकऱ्यांना कर्जबाजारीपणा, पीकविमा, नैसर्गिक आपत्ती, सिंचन, वीजपुरवठा, वाढता उत्पादन खर्च आणि शेतमालाच्या बाजारभावाच्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. हे प्रश्न परस्परांशी जोडलेले असल्याने त्यावर विभागवार तोडगा काढण्याऐवजी सर्वसमावेशक यंत्रणा उभी करणे आवश्यक असल्याचे मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले आहे. शेतकरी हा कोणत्याही एका जातीचा, धर्माचा किंवा पंथाचा नसून तो एक स्वतंत्र सामाजिक व आर्थिक घटक आहे. राज्यातील विविध सामाजिक घटकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र आयोग कार्यरत असताना, कृषी व्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकऱ्यांसाठीही स्वतंत्र आयोग असणे गरजेचे असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.
महाराष्ट्र राज्य शेतकरी आयोग, ९० दिवसांत निर्णय आणि वार्षिक अहवाल
प्रस्तावित आयोगाने शेतकऱ्यांच्या सामाजिक, आर्थिक व कृषिविषयक समस्यांचा अभ्यास करून शासनाला उपाययोजना सुचवाव्यात, तसेच महिला, अल्पभूधारक व आदिवासी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देत शेतकऱ्यांना त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी थेट व्यासपीठ उपलब्ध करून द्यावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. हा आयोग केवळ शिफारशी करणारा न राहता तक्रारींची दखल घेऊन माहिती मागविणारे आणि प्रश्नांच्या निराकरणासाठी पाठपुरावा करणारे उत्तरदायी व्यासपीठ असावे. आयोगाच्या शिफारशींवर ९० दिवसांत निर्णय घेणे, त्या अमान्य केल्यास कारणे लेखी कळविणे आणि आयोगाचा वार्षिक अहवाल विधानमंडळासमोर सादर करणे बंधनकारक असावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
प्रस्तावित आयोगाचे अधिकार आणि रचना, महाराष्ट्र राज्य शेतकरी आयोग
आयोगाला स्वतंत्र अध्यक्ष, सदस्य, अर्थसंकल्प आणि चौकशीचे कायदेशीर अधिकार देण्यासोबतच प्रत्येक विभागात तक्रार निवारण यंत्रणा उभारावी आणि आयोगात अनुभवी शेतकरी प्रतिनिधी, कृषी तज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ व महिला शेतकऱ्यांचा समावेश करावा, असे निवेदनात सुचविले आहे. यापूर्वीही विधानसभेत कृषी समृद्धी योजनेसाठी वार्षिक पाच हजार कोटींची तरतूद, खत-बियाण्यांमधील फसवणूक रोखण्यासाठी स्वतंत्र ‘ॲग्रीकल्चर ऑफेन्स विंग’, धानाला प्रतिहेक्टरी २० हजार रुपये बोनस आणि शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याची मागणी मुनगंटीवार यांनी लावून धरली आहे. राज्यातील कोट्यवधी शेतकरी कुटुंबांना थेट शासनापर्यंत आपले म्हणणे मांडता यावे, यासाठी स्वतंत्र कायदा करून या आयोगाच्या स्थापनेसाठी आवश्यक प्रशासकीय व आर्थिक तरतुदी करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.
📢 NEWS34 WhatsApp Channel
ताज्या बातम्या सर्वात आधी मिळवण्यासाठी आमच्या WhatsApp Channel ला Follow करा.
✅ Follow Now







