Underground drainage line 100 कोटीच्या भूमीगत गटर योजनेला भगदाड पडले,
चंद्रपूर शहराच्या दाताळा मार्गावरील घटना
नागरिकांच्या प्रसंगावधानाने अपघात टळला
Underground drainage line चंद्रपूर: 15 वर्षांपूर्वी चंद्रपूर नगरपालिकेने 100 कोटी रुपये खर्च करून तयार केलेल्या भूमिगत गटार योजनेला शहराच्या दाताळा मार्गावरील हनुमान मंदिरासमोर काल मोठे भगदाड पडले. या भगदाडाची खोली दहा फुटापेक्षा जास्त आहे. रामनगर मधील संत कवंरराम चौक ते दाताळा या मार्गावर दिवसभर व रात्री सुद्धा मोठी वर्दळ असते. मात्र स्थानिक नागरिकांनी वेळीच प्रसंगावधान राखून या ठिकाणी दगड ठेवले,त्यामध्ये लाल कापडा चा झेंडा लावला.त्यामुळे सुदैवाने कोणतीही दुर्घटना झाली नाही.मनपाचे माजी नगरसेवक पप्पू देशमुख यांनी या ठिकाणाची पाहणी केली.
सुमारे 15 वर्षांपूर्वी केंद्र शासनाच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजनेअंतर्गत शंभर कोटी रुपयांच्या वर खर्च करून चंद्रपूर नगरपालिकेने भूमिगत गटर योजनेचे काम केले होते. योजनेचे काम करणाऱ्या कंत्राटदाराची संपूर्ण देयके सुद्धा नगरपालिकेने अदा केली. मात्र कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट कारभारामुळे ही योजना आजपावेतो सुरू होऊ शकली नाही. (Underground drainage line)
वनमंत्री मुनगंटीवार राजीनामा द्या, ठाकरे गटाची मागणी, मुख्य वन संरक्षक कार्यालयाला घेराव
या योजनेसाठी चार ते पाच वर्षे संपूर्ण शहरात खड्डे व धुळीचे साम्राज्य तयार झाले होते. त्यामुळे अनेक लहान मुले तसेच नागरिकांना कायमस्वरूपी श्वसनाचा त्रास तसेच मानेचे,मणक्याचे विकार झाले. मात्र आजपर्यंत शासनाने या योजनेच्या भ्रष्टाचाराची साधी चौकशी केली नाही. या योजनेतील दोषी अधिकारी व कंत्राटदाराची पाठराखण करण्याचे काम राज्य सरकार करित असल्याचा आरोप जनविकास सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष मनपाचे माजी नगरसेवक पप्पू देशमुख यांनी केला आहे.
चंद्रपूरकरांवर 506 कोटीची नवीन गटर योजना लादल्यास परिणाम भोगावे लागतील…
पप्पू देशमुख यांचा इशारा
100 कोटी रुपयांच्या जुन्या गटार योजनेला आता भगदाड पडणे सुरू झाले. या योजनेतील भ्रष्टाचाराची चौकशी करून दोषी अधिकारी व कंत्राटदारांविरुद्ध कारवाई करण्याची आम्ही वारंवार मागणी करत आहोत. मात्र सरकार दोषींना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करीत आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारने 506 कोटीची नवीन भूमिका गट योजना चंद्रपूरकरांवर लादण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
या नविन योजनेच्या निविदा प्रक्रियेतील गैरप्रकारमुळे 448 कोटी रुपये अंदाजपत्रक असलेले काम कंत्राटदाराला 506 कोटी मध्ये मिळाले. 100 कोटींच्या जुन्या भूमिगत गटार योजनेची तसेच नवीन भूमिगत गटार योजनेच्या निविदा प्रक्रियेतील 50 कोटी रूपयांच्या गैरप्रकारची चौकशी करून शासनाने दोषी अधिकारी व कंत्राटदारांविरूध्द कठोर कारवाई करावी अशी जनविकास सेनेची मागणी आहे. या दोन्ही योजनेच्या भ्रष्टाचारावर पांघरून घालण्याचा प्रयत्न केल्यास व 506 कोटी रुपयांची नवीन भूमिगत गटार योजना चंद्रपूरकरांवर लादण्याचा प्रयत्न केल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा देशमुख यांनी राज्य सरकारला दिला.