बळीराजा पांदण रस्ता निधीवरून आमदार जोरगेवारांनी टोचले मंत्र्यांचे कान

 मुंबई – (Chandrapur Pandan Road) हा मुद्दा पावसाळी अधिवेशनात जोरदार गाजला. चंद्रपूर विधानसभा मतदारसंघाला बळीराजा पांदण रस्ता योजनेच्या निधीतून वगळल्याबद्दल आमदार किशोर जोरगेवार यांनी सरकारला जाब विचारला. राज्यातील २८८ मतदारसंघांपैकी केवळ चंद्रपूरलाच निधी नाकारण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. निधी वाटपातील भेदभाव, मजुरांची वर्गवारी आणि अपुरा निधी यावरही त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधत तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी केली. (हे हि वाचा – गरोदर महिलेला १२ किलोमीटर उचलून नेले मात्र पुढे दुःखद घडलं. आमदार अडबाले यांनी सरकारला जाब विचारला)

पावसाळी अधिवेशनात चंद्रपूर विधानसभा मतदारसंघाला बळीराजा पांदण रस्ता योजनेच्या निधीतून वगळण्यात आल्याचा मुद्दा आमदार किशोर जोरगेवार यांनी अत्यंत आक्रमकपणे उपस्थित करत सरकारला धारेवर धरले. राज्यातील तब्बल २८८ मतदारसंघांपैकी केवळ चंद्रपूर विधानसभा वगळण्यात आल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यावेळी त्यांनी आपल्या खास शैलीत रोजगार हमी मंत्री भरतशेठ गोगावले यांना उद्देशून “ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे… हम रह गये अकेले!” अशी मिश्कील टिप्पणी करत सरकारच्या दुर्लक्षावर उपरोधिक कटाक्ष टाकला.

Chandrapur Pandan Road मुद्द्यावर अधिवेशनात जोरदार चर्चा

    जोरगेवार म्हणाले की, “मंत्री महोदय ज्या रायगड जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करतात, तो छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राजधानीचा पवित्र परिसर आहे. मात्र, ज्या चंद्रपूरमध्ये स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज स्वतः पायी चालत माता महाकालीच्या दर्शनासाठी आले होते, त्या चंद्रपूरलाच निधीपासून वंचित ठेवण्यात आले. ३० मे २०२६ च्या शासन निर्णयात राज्यातील जवळपास सर्व मतदारसंघांना निधी देण्यात आला, मात्र चंद्रपूर विधानसभा पूर्णपणे वगळण्यात आली. या मागे नेमकी कोणती भावना किंवा कोणते कारण आहे, याचे उत्तर सरकारने द्यावे.” (वेळेवर रुग्णवाहिका मिळाली नाही, ६ वर्षीय बालकाचा मृत्यू)

     याचबरोबर त्यांनी योजनेतील अनेक त्रुटींवरही सरकारचे लक्ष वेधले. मातीकाम करणाऱ्या मजुरांमध्ये ‘कुशल’ आणि ‘अकुशल’ अशी केलेली वर्गवारी अव्यवहार्य असून ती तातडीने रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली. आज ग्रामीण भागात मजूरच मिळत नसताना अशी वर्गवारी प्रत्यक्ष कामात अडथळा ठरत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.  

      तसेच, प्रति किलोमीटर १८ ते २० लाख रुपयांची मंजूर रक्कम प्रत्यक्ष परिस्थितीच्या तुलनेत अत्यंत अपुरी असल्याचे सांगत या निधीत मोठी वाढ करण्याची मागणी त्यांनी केली. औद्योगिक क्षेत्रांलगत असलेल्या चंद्रपूरसारख्या भागात जड वाहनांची सततची वाहतूक होत असल्याने पांदण रस्ते अल्पावधीत खराब होतात. त्यामुळे अशा औद्योगिक मतदारसंघांसाठी स्वतंत्र धोरण आणि विशेष निधी उपलब्ध करून देण्याचीही त्यांनी मागणी केली.