Sudhir Mungantiwar on sports ground decision । खेळाडूंना दिलासा; क्रीडांगण कायम राहणार – मुनगंटीवार

January 17, 2026 by Prakash Hande

Sudhir Mungantiwar on sports ground decision

Sudhir Mungantiwar on sports ground decision : चंद्रपूर जिल्हा परिषदेची नवीन इमारत बांधण्यासाठी सरकारकडून मंजुरी मिळाली असून, सध्याची इमारत कामाच्या विस्तारामुळे अपुरी ठरत आहे. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जमिनीसाठी क्रीडांगणाच्या काही भागाचा उपयोग करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. Chandrapur sports ground controversy

मानव वन्यजीव संघर्षात चंद्रपूर जिल्ह्यात १७ नागरिकांचा मृत्यू, दोन दिवसात ४ महिलांचा बळी

मात्र या निर्णयाला खेळाडूंनी विरोध दर्शविल्याने, जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज झालेल्या बैठकीत क्रीडांगण जसेच्या तसे कायम राखून ठेवण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय मंत्री आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकारामुळे खेळाडूंच्या क्रीडांगणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

chandrapur sports ground controversy

बैठकीला जिल्हाधिकारी विनय गौडा, भाजपा महानगराचे जिल्हाध्यक्ष राहुल पावडे, उपविभागीय अधिकारी संजय पवार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता मुकेश टांगले, नायब तहसीलदार जितेंद्र गादेवार, भरत गुप्ता, प्रतिमा ठाकूर आदींची उपस्थिती होती.

या पार्श्वभूमीवर आठ दिवसांपूर्वी क्रिकेट व फुटबॉल खेळणारे विद्यार्थी आणि खेळाडूंनी आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी 10 अथवा 11 मे रोजी बैठक घेऊन क्रीडांगणाचा प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन आमदार मुनगंटीवार यांनी होते. त्याअनुषंगाने, झालेल्या आजच्या बैठकीत, जिल्हा परिषदेच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम दुसऱ्या इमारतीसाठी राखीव जागेवर हलवण्यात येणार असून, खेळाडू वापरत असलेले क्रीडांगण कायम ठेवले जाणार आहे. Chandrapur public protest sports ground

भविष्यामध्ये अशा अडचणी टाळण्यासाठी सदर जागा राज्य सरकारच्यावतीने ‘ग्राउंड’ म्हणून अधिकृतपणे घोषित करण्यात येणार असल्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला.

याशिवाय पोलीस ग्राउंडसुद्धा म्हाडा परिसरातील 50 एकर जागेत स्थलांतरित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. चांदा क्लब ग्राउंडवर होणारे कृषी प्रदर्शन, महोत्सव आणि इतर उपक्रमांसाठी तारखा निश्चित करून उर्वरित दिवशी क्रीडा स्पर्धा आयोजित करण्याबाबत नियोजन करावे अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

Leave a Comment

+