Tukda Bandi Kayda चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील वेकोलि तसेच विविध खासगी उद्योग समुहाशी निगडीत प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न, समस्या व न्यायोचित मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष तथा पुर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर सातत्याने प्रयत्नशिल असून त्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत वेकोलि व अरोबिंदो, आरसीसीपीएल उद्योग प्रबंधनाच्या प्रमुखांसोबत बैठक घेवून कार्यपुर्ती अहवाल विषयक पुन:आढावा घेतला. या बैठकीत अनेक प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले.
अवश्य वाचा : चंद्रपुरात या मार्गावर अपघात होण्याची दाट शक्यता
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वीस कलमी सभागृहात आयोजित या पुर्नआढावा बैठकीस जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., वेकोलि मुख्यालयाचे मुख्य महाप्रबंधक (भूमि), चंद्रपूर, राजूरा, वरोराचे उपविभागीय अधिकारी, चंद्रपूर, बल्लारपूर, वणी, वणी नॉर्थ, माजरी क्षेत्राचे क्षेत्रीय महाप्रबंधक, क्षेत्रीय योजना अधिकारी, अरोबिंदो कंपनीचे लक्ष्मण राव, आरसीसीपीएल कंपनीचे जयंत कनपाल व श्याम माहेश्वरी यांचेसह प्रशासनातील सर्व संबंधित विभाग प्रमुख, अधिकारी यांचेसह भाजप नेते अशोक हजारे, रमेश राजुरकर, अरुण म्हस्की, किसान मोर्चाचे माजी अध्यक्ष राजु घरोटे, धनंजय पिंपळशेंडे, अंकुश आगलावे, नरेंद्र जीवतोडे, अॅड. प्रशांत घरोटे, मधुकर नरड, पवन एकरे, कोलगावचे उपसरपंच पुरुषोत्तम लांडे, प्रदीप महाकुळकर, प्रशांत डाखरे, सुभाष गौरकार, हंसराज रायपुरे, बंडु रायपुरे, विकी लाडसे, राहुल सुर्यवंशी वेकोलि तसेच कंपनी प्रबंधनाशी संबंधित शेकडो प्रकल्पग्रस्तांची उपस्थिती होती.
Tukda Bandi Kayda एनसीबीसी अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी वेकोलिच्या भटाळी, पाटाळा व अन्य प्रकल्पातील प्रलंबित प्रकरणी विचारणा केली उपस्थित वेकोलि अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, वरील प्रकल्पात एक सातबारा व दोन एकरपेक्षा जादा आराजी असलेल्या तसेच दोन आराजी असल्यास फेरफार कार्यवाहीनंतर दोन नोकऱ्या देण्यास प्रबंधनाची तयारी असल्याचे सांगितले. एका 7/12 वरील 2 एकराहून कमी असलेल्या आराज्यांना स्वतंत्र 8अ असल्यास अशा प्रकल्पग्रस्तांना 2 नोकऱ्या देण्याकरीता त्यांची नावे प्रकल्पग्रस्त यादीत नोंद करण्यात यावी असेही वेकोलिव्दारा स्पष्ट करण्यात आले.
अवश्य वाचा : मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, 10 हजार विद्यावेतन मिळणार
तुकडेबंदी कायदा अवहेलना व फेरफार विषयक प्रकरणे महसुल अधिकाऱ्यांनी निकाली काढण्याचा निवाडा माननिय उच्च न्यायालयाने दिला असल्याने या आधारावर राज्य शासनाच्या 2017 च्या सुधारणा GR, R/R Policy 2012 अंतर्गत एकुण संपादित जमिनीच्या अर्ध्या संख्येत नोकरी देण्याची तरतूद असल्याने या आधारावर सर्व तुकडेबंदीच्या प्रलंबित प्रकरणात झालेल्या 7/12 फेरफारचे नियमितीकरण ग्राह्य धरून प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्याचे आदेश निर्गमित करावे अशी सुचना अहीर यांनी केली. वेकोलि बल्लारपूर क्षेत्रातील सास्ती विस्तारीकरण प्रकल्पामध्ये न्यायालयीन प्रकरणाच्या नावाखाली थांबविलेले करारनामे मार्गी लावावे व प्रकल्पग्रस्तांची R/R यादी बोर्डाच्या मान्यतेकरीता त्वरीत पाठविण्याचे निर्देशही हंसराज अहीर यांनी यावेळी दिले. गोवरी सेंट्रल प्रकल्पात सेक्शन 4 ची अधिसुचना जाहीर करण्याचे तसेच याच प्रकल्पातील काही जमिन समृध्दी महामार्गासाठी प्रस्तावीत होत असल्याविषयी प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संभ्रमावस्था असल्याने वेकोलि व जिल्हा प्रशासनाने याबाबत स्पष्ट माहिती देवून हा संभ्रम दूर करावा अशी सुचना केली.
Tukda Bandi Kayda सास्ती, गाडेगांव, पोवनी येथील अधिग्रहण वंचित शेतीची मशागत करणे शक्य होत नसल्याने त्यांचे दरवर्षी लाखोचे नुकसान होते. त्यामुळे CMPDIL ने सर्वेक्षण करून सुटलेल्या जमिनीचे अधिग्रहण करण्याबाबत तातडीने निर्णय निर्देश दिले. माजरी क्षेत्रातील शिवणी (धोबे) प्रकल्पाबाबत लवकरच बैठक घेवून तोडगा काढण्याचे आश्वासन हंसराज अहीर यांनी या बैठकीत दिले.
अरोबिंदो व आरसीसीपीएल जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून लवकरच करणार भूमि अधिग्रहणाची प्रकीया
अरोबिंदो व आरसीसीपीएल कंपनीचा विषय गांभीर्याने घेत एनसीबीसी अध्यक्षांनी जिल्हा प्रशासन व दोन्ही कंपन्यांनी भूमि अधिग्रहण व पुनर्वसन कार्यवाहीबाबत तातडीने पावले उचलावीत असे निर्देश दिले. अरोबिंदो कंपनीला 936 हेक्टर जमिनीची लिज प्राप्त आहे पुनर्वसन प्रयोजनार्थ 58 हेक्टर भुमी राखीव आहे. 70 मिलीयन टन कोळश्याची मर्यादा असून सुमारे 34 वर्षापर्यंत हा प्रकल्प चालणार असताना भुमि अधिग्रहण व पुनर्वसन कार्यवाही सुरु न करताच कंपनीने बेलोरा गावाजवळ पूर्वीच्या डागा कंपनीने सोपविलेल्या 128 हेक्टर जमिनीवर थेट उत्खनन सुरु केले हे अत्यंत गंभीर असल्याचे हंसराज अहीर यांनी जिल्हाधिका-यांसोबतच्या चर्चेत सांगितले.
Tukda Bandi Kayda या प्रकरणी सर्व्हे एजन्सीजकडुन लवकरच पुनर्वसन संबंधात SRA करवून घेण्याची ग्वाही जिल्हा प्रशासनाव्दारे देण्यात आली. येत्या 10 दिवसात अरोबिंदो कंपनीकडुन संपूर्ण जमिन अधिग्रहणविषयक शेड्युल तयार करुन सादर केले जाईल तसेच सेक्शन 4 ची कार्यवाही प्रस्तावित करण्याचेही जिल्हाधिका-यांनी अहीर यांना सांगितले.
डागा कंपनीने अधिग्रहीत केलेल्या जमिनीचा मोबदला अत्यल्प दिल्याने संबंधित शेतकऱ्यांना पॅकेज स्वरुपात वाढीव मोबदला मंजुर करावा. पुर्वीच्या सर्व कामगारांना नोकरीत पुर्ववत करावे तसेच स्थानिकांना रोजगाराची संधी द्यावी. त्यांना एचपीसी नुसार वेतन देण्यात यावे अशा सुचनाही अहीर यांनी या बैठकीत दिल्या.
आरसीसीपीएल विषयी बोलतांना अधिग्रहण कार्यवाहीपुर्वीच कंपनीने उत्पादन सुरु केल्याबद्दल अहीर यांनी आश्चर्य व्यक्त करीत ग्रामसभेची किंवा स्थानिक 80 टक्के लोकांच्या संमतीशिवाय हे काम सुरु करणे गंभीर आहे. 736 हेक्टर जमिनीची लीज प्राप्त असलेल्या या कंपनीने प्रकल्पग्रस्तांच्या भावानांशी खेळ केल्याचे अहीर म्हणाले. यावेळी राजुरा उपविभागीय अधिकारी यांनी याबाबत Social Impact Assessement (SRA) करीता प्रस्तावित गावांचा डेटा घेणे सुरु असल्याचे सांगितले. एकुण लिजप्राप्त जमिनीपैकी 295 हेक्टर जमिनीचे एकमुश्त अधिग्रहण करण्यासाठी लवकरच जिल्हाधिकारी यांचे मार्गदर्शनात अधिग्रहण प्रकीया सुरु केली जाईल असे कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी बैठकीत माहिती दिली. या प्रकल्पात 277 हेक्टर जमिन निवासी क्षेत्रातील असल्याने कंपनीला या जमिनीची आवश्यकता भासणार नसल्याचेही संबंधित अधिकाऱ्यांनी एनसीबीसी अध्यक्षांसमोर स्पष्ट केले.
