Tehsildar and Naib Tehsildar suspended
Tehsildar and Naib Tehsildar suspended : भद्रावती (३ ऑक्टोबर २०२५) – शेती संबंधित प्रकरणात न्याय न मिळाल्याने हताश झालेल्या शेतकऱ्याने तहसील कार्यालयात विषप्राशन केल्याच्या गंभीर घटनेनंतर, महाराष्ट्र शासनाने तातडीने कठोर कारवाई केली आहे. या प्रकरणी कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत तहसीलदार राजेश भांडारकर आणि नायब तहसीलदार सुधीर खांडरे यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. शासनाचे अवर सचिव प्रवीण पाटील यांनी या निलंबनाचे आदेश जारी केले आहेत.
शेतकऱ्याला न्याय नाकारल्याने उचलले टोकाचे पाऊल
मोरवा येथील परमेश्वर विश्वनाथ मेश्राम (वय ५५) या शेतकऱ्याने तालुक्यातील कुरोडा येथील गट क्रमांक ८६, ८७, ९५ आणि ९८ मधील जमिनीच्या अभिलेखात वारसांची नावे नोंदवण्यासाठी सातत्याने मागणी केली होती. यासाठी त्यांच्याकडे २०१५ चा न्यायालयीन आदेश देखील होता. मात्र, निलंबित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी या आदेशाची अंमलबजावणी न करता, “मालकी हक्काबाबत वाद आहे” असे कारण देत अर्ज फेटाळून लावला.
Also Read ; चंद्रपुरात ड्राय डे च्या दिवशी दारूविक्री, पोलिसांनी केली कारवाई
अनेक वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतरही न्याय न मिळाल्याने निराश झालेल्या मेश्राम यांनी २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी भद्रावती तहसील कार्यालयातच विषारी द्रव्य प्राशन केले. त्यांची प्रकृती चिंताजनक असून, त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. Bhadravati land dispute government officer suspension
महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह
या अत्यंत दुर्दैवी घटनेची शासनाने गंभीर दखल घेतली. महसूल अधिनियम १९६६ आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा आचारसंहिता नियम १९६९ चे उल्लंघन केल्याबद्दल दोन्ही अधिकाऱ्यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. या कारवाईमुळे महसूल विभागाच्या जनसामान्य विरोधी कार्यपद्धतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
वादग्रस्त कार्यकाळामुळे राजेश भांडारकर चर्चेत
निलंबित झालेले तहसीलदार राजेश भांडारकर यांचा कार्यकाळ आधीपासूनच वादग्रस्त ठरला होता. त्यांच्यावर अवैध रेती उत्खनन, मुरूम उत्खनन प्रकरणे, कार्यालयात गैरहजेरी, शेतकऱ्यांच्या लोकअदालतीत अनुपस्थिती आणि नागरिकांच्या तक्रारी प्रलंबित ठेवण्याचे अनेक आरोप होते. नागरिकशास्त्र संरक्षण समितीचे अध्यक्ष विठ्ठल बदखल यांनी त्यांच्या विरोधात वारंवार वरिष्ठांकडे तक्रारी केल्या होत्या. शेतकरी आत्महत्येच्या प्रयत्नानंतर प्रशासनाला अखेर कठोर भूमिका घ्यावी लागली, असे चित्र आहे.