‘विक्रमवीर’ मुनगंटीवारांचा आणखी एक विक्रम; ३८ विधेयके अधिवेशनाच्या पटलावर

चंद्रपूर – Sudhir Mungantiwar Record पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या राजकीय व संसदीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे. चंद्रपूरचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी २२ जूनपासून सुरू होणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या अधिवेशनासाठी तब्बल ३८ अशासकीय विधेयके विचारार्थ ठेवत स्वतःचाच विक्रम मोडला आहे. सामाजिक, शैक्षणिक, पर्यावरणीय आणि जनहिताच्या विविध विषयांवर आधारित या विधेयकांमुळे त्यांच्या संसदीय कार्याची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. (चंद्रपुरातील जीएसटी भवनचे होणार उदघाटन)

विधानसभेतील अभ्यासू, सक्रिय आणि संसदीय परंपरांचे काटेकोरपणे पालन करणारे लोकप्रतिनिधी म्हणून  विशेष ओळख असलेले आमदार सुधीर मुनगंटीवार हे पुन्हा एकदा त्यांच्या अशासकीय विधेयकांमुळे चर्चेत आले आहेत. सार्वजनिक हिताचे प्रश्न केवळ आंदोलनातून नव्हे तर कायदेमंडळाच्या प्रभावी माध्यमातून मार्गी लावण्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या मुनगंटीवार यांची तब्बल  ३८ अशासकीय विधेयके येत्या २२ जूनपासून सुरू होणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या अधिवेशनासाठी  विचारार्थ ठेवण्यात आली आहेत.अशासकीय विधेयकांचा स्वतःचाच विक्रम मोडून नवा विक्रम आ सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रस्थापित केला आहे.

Sudhir Mungantiwar Record मुळे पुन्हा चर्चेत आले विक्रमवीर आमदार

अशासकीय विधेयकांच्या माध्यमातून विविध सामाजिक, शैक्षणिक, पर्यावरणीय, प्रशासकीय आणि जनकल्याणाशी संबंधित विषय विधिमंडळाच्या पटलावर आणण्याचा आ. मुनगंटीवार यांचा दीर्घकालीन आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्न राहिला आहे. त्यामुळेच त्यांना विधिमंडळात आदराने ‘अशासकीय विधेयकांचा विक्रमवीर’ म्हणून संबोधले जाते.

लोकशाही व्यवस्थेत विधिमंडळ हे केवळ चर्चा करणारे नव्हे तर कायदे निर्माण करणारे सर्वोच्च व्यासपीठ आहे. त्यामुळे अशासकीय कामकाजाला आणि विशेषतः अशासकीय विधेयकांना अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. अनेकदा सदस्यांनी मांडलेल्या अशासकीय विधेयकांमधून शासनाचे लक्ष महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे वेधले जाते. त्यावर व्यापक चर्चा घडून येते आणि त्यातून धोरणात्मक निर्णय तसेच कायद्यातील आवश्यक सुधारणा घडून येण्यास मदत होते.

या संसदीय प्रक्रियेचे महत्त्व जाणून आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपल्या आमदारकीच्या कारकिर्दीत अशासकीय विधेयकांना विशेष प्राधान्य दिले आहे. विधिमंडळातील त्यांच्या प्रभावी सहभागाची आणि कायदेविषयक अभ्यासाची ही एक महत्त्वपूर्ण ओळख मानली जाते. यापूर्वीही सर्वाधिक अशासकीय विधेयके सादर करून त्यांनी विक्रमी नोंद केली असून, यंदाही ३८ विधेयकांच्या माध्यमातून त्यांनी संसदीय कार्यातील आपली बांधिलकी अधोरेखित केली आहे.

२२ जूनपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात या विधेयकांपैकी काही महत्त्वाच्या विधेयकांवर सविस्तर चर्चा अपेक्षित असून, सार्वजनिक हिताच्या अनेक विषयांना त्यामुळे विधानसभेत प्रभावीपणे वाचा फोडली जाणार आहे. जनहिताचे प्रश्न कायदेशीर चौकटीत मांडण्याची आणि त्यावर विधायक चर्चा घडवून आणण्याची आ. मुनगंटीवार यांची परंपरा यानिमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित होत आहे.

त्यांच्या विचारार्थ असलेल्या अशासकीय विधेयकांमध्ये प्रामुख्याने कारागृहे (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्रह जमीन-महसुलाच्या माफीबाबत विधेयक,महाराष्ट्र् हिंसाचार व लैंगिक गुन्हकयांना प्रवृत्त  करणा-या जाहिराती व जाहिरात फलक लावण्याीस प्रतिबंध करण्यारबाबत विधेयक, महाराष्ट्र  नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा)  विधेयक,महाराष्ट्र  जमीन महसुल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक,महाराष्ट्र  शासकीय कर्मचा-यांच्या  बदल्यांाचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्येय पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध (सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्रध जमीन महसुल संहिता (तिसरी सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र२ खाजगी वने (संपादन) (सुधारणा) विधेयक,

महाराष्ट्र  शासकीय कर्मचा-यांच्या  बदल्यांाचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्येत पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध (दुसरी सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्ररशैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्रु धुम्रपानास व थुंकण्या‍स मनाई करण्यायबाबत विधेयक, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती (सुधारणा) विधेयक,महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा निर्मुलन आणि पुनर्विकास) विधेयक,  विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ (सुधारणा) विधेयक,  

महाराष्ट्र  गुंठेवारी विकास ( नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) (सुधारणा) विधेयक, हिंदू विवाह (महाराष्ट्रं सुधारणा) विधेयक,  मोटार वाहन (महाराष्ट्र  दुसरी सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्रद नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (दुसरी सुधारणा) विधेयक, मुंबई न्यायालय फी (सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र  कुळवहिवाट आणि शेतजमीन (सुधारणा) विधेयक २०२५, महाराष्ट्र राज्यात लैंगिक गुन्हयांना प्रवृत्त  करणा-या जाहिराती व जाहिरात फलक लावण्यािस, समाज माध्यमांवर व संकेतस्थळांवर प्रसिध्द‍ करण्याास प्रतिबंध करण्या्बाबत विधेयक,  महाराष्ट्र स्पंर्धा परीक्षा (अनुचित मार्गास प्रतिबंध) (सुधारणा) विधेयक,  

महाराष्ट्र् नगरपरिषदा, नगर पंचायत व औद्योगिक नगरी (तिसरी सुधारणा) विधेयक,महाराष्ट्र् माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार ( नोकरीचे नियमन व कल्याण) (सुधारणा) विधेयक, औषधीद्रव्ये  व सौदर्यप्रसाधन (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक,   महाराष्ट्र महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र् नगर परिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (चौथी सुधारणा) विधेयक,  महाराष्ट्र् खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन (सुधारणा) विधेयक, मुंबई ग्रामपंचायत (सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास (सुधारणा) विधेयक,महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या  शर्ती) विनियमन (दुसरी सुधारणा) विधेयक,  

महाराष्ट्र सहकारी संस्थाा (सुधारणा) विधेयक,हिंदू अज्ञानत्व् व पालकत्व (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र् भाडे नियंत्रण (सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र समचिकीत्सा  वैद्यक व्यवसायी (सुधारणा) विधेयक, किमान वेतन (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, भारतीय न्याय संहिता (महाराष्ट्र  सुधारणा) विधेयक, २०२६ या विधेयकांचा समावेश आहे.

विधानसभेतील चर्चांमध्ये अभ्यासपूर्ण मांडणी, नियमांचे सखोल ज्ञान, जनहिताच्या विषयांवरील सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि कायदेमंडळाच्या माध्यमातून लोकांच्या प्रश्नांना न्याय मिळवून देण्याची तळमळ यामुळे आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्वतःची एक वेगळी संसदीय ओळख निर्माण केली आहे. विरोधी पक्षात असो वा सत्तापक्षात, विधिमंडळाचे सदस्य म्हणून आपल्या जबाबदाऱ्यांचे त्यांनी नेहमीच गांभीर्याने पालन केले आहे. अशासकीय विधेयकांच्या माध्यमातून जनहिताचे प्रश्न प्रभावीपणे सभागृहात मांडण्याची त्यांची परंपरा ही केवळ त्यांच्या अभ्यासू वृत्तीची नव्हे, तर लोकशाहीच्या संसदीय मूल्यांप्रती असलेल्या निष्ठेची साक्ष देणारी आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्राच्या संसदीय इतिहासात अशासकीय कामकाजाला नवे परिमाण देणारे आणि विधायक लोकप्रतिनिधित्वाचे आदर्श उदाहरण म्हणून आ. सुधीर मुनगंटीवार यांचे नाव विशेष आदराने घेतले जाते.