खुर्ची शिक्षणमंत्र्यांची… पण भवितव्य अंधारात?

(गोविल मेहरकुरे) लेख – Maharashtra Education Minister Political Curse हा विषय आज महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात प्रचंड चर्चेत आला आहे. महाराष्ट्राचा राजकीय इतिहास चाळला तर एक अंतर्मुख करणारे वास्तव समोर येते. ज्या-ज्या नेत्याकडे शिक्षण मंत्रालय आले, त्याचा राजकीय आलेख पुढे उंचावण्याऐवजी थबकला आहे. शिक्षणाचा झालेला व्यापार आणि संस्थाचालकांची लॉबी याला कारणीभूत ठरत आहे.

विद्या ही आपल्या संस्कृतीत ‘ज्ञानाची देवता’ मानली गेली आहे. परंतु, आजच्या भांडवलशाही आणि राजकीय समीकरणांच्या युगात शिक्षणाचे ज्या वेगाने बाजारीकरण आणि व्यापार झाला आहे, ते पाहून सुजाण नागरिकांचे मन सुन्न होते. शाळा व महाविद्यालये ही संस्कार केंद्रे राहण्याऐवजी नफा कमावणारे ‘उद्योग’ बनली आहेत. डोनेशन, अवाजवी फी, पुस्तके आणि गणवेशांचा बाजार या चक्रव्यूहात आजचा सर्वसामान्य पालक पूर्णपणे भरडला जात आहे. परंतु, या शैक्षणिक बाजारीकरणामागे महाराष्ट्राचा राजकीय इतिहास चाळला, तर एक अतिशय मार्मिक आणि अंतर्मुख करायला लावणारे वास्तव समोर येते — “महाराष्ट्रात शिक्षणमंत्री पद सांभाळणाऱ्या नेत्याला राजकीय शाप लागला आहे का?”

Maharashtra Education Minister Political Curse विषयामागील मुख्य राजकीय कारणे

महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर ज्या-ज्या नेत्याकडे राज्याचे शिक्षण मंत्रालय आले, त्याचा राजकीय आलेख पुढे उंचावण्याऐवजी एकतर थबकला किंवा तो मुख्य प्रवाहाच्या बाहेर फेकला गेल्याचे चित्र दिसते. स्वतः शिक्षक पार्श्वभूमी असलेले आणि शिक्षण क्षेत्रातील नाडी ओळखणारे प्रा. वसंतराव पुरके यांनी विद्यार्थ्यांच्या हिताचे अनेक संवेदनशील निर्णय घेतले; परंतु मंत्रिपद गेल्यानंतर त्यांचे राजकीय स्थान आकुंचित झाले आणि ते केवळ माजी आमदाराच्या भूमिकेत राहिले. (हे हि वाचा – बल्लारशा ते हावडा रेल्वे सुरु होणार)

प्रा. वसंतराव पुरके आणि राजेंद्र दर्डा यांचा शिक्षण खात्यातील कार्यकाळ

शिक्षण क्षेत्रातील बाजारीकरणाला वेसण घालण्याचे व संस्थाचालकांवर नियंत्रण आणण्याचे प्रयत्न करणारे राजेंद्र दर्डा शिक्षणमंत्री पदावरून दूर झाल्यानंतर राजकीय पटावरून मागे पडले. २०१४ च्या सत्तापालटानंतर शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण अशी अत्यंत महत्त्वाची व वजनदार खाती सांभाळणारे विनोद तावडे यांना २०१९ च्या निवडणुकीत स्वतःच्या पक्षाकडून विधानसभेची साधी उमेदवारीही नाकारली गेली आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणातील त्यांचे थेट वर्चस्व संपुष्टात आले. कोरोनाच्या अतिशय कठीण काळात शिक्षण खात्याचा कारभार सांभाळणाऱ्या प्रा. वर्षा गायकवाड यांचे राज्यातील सत्तांतरानंतर मंत्रिमंडळातील स्थान सुटले आणि त्यांना दिल्लीच्या राजकारणात (खासदार म्हणून) जावे लागले. तर शालेय शिक्षण खात्याची धुरा सांभाळल्यानंतर दीपक केसरकर यांनाही पुढील राजकीय समीकरणांमध्ये मंत्रिमंडळात स्थान मिळणे दुरापास्त झाले.

सरकारी शाळा बंद पाडून खासगी संस्थाचालकांना प्रोत्साहन?

आजची परिस्थिती याहून भयावह आणि गंभीर बनली आहे. ज्या सरकारी शाळा गरीब, वंचित आणि बहुजनांच्या मुलांच्या ज्ञानाचा मुख्य आधार होत्या, त्या समायोजन आणि कमी पटसंख्येच्या नावाखाली एकापाठोपाठ एक बंद पाडल्या जात आहेत. गरीब घराण्यातील मुलांसाठी शिक्षणाचे दरवाजे बंद करून संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था खासगी संस्थाचालकांच्या घशात घातली जात आहे. शिक्षणाच्या या व्यापारात नफ्याची लालच एवढी विकृत पातळीवर पोहोचली आहे की, शालेय परीक्षांपासून ते स्पर्धा परीक्षांपर्यंत सर्रास ‘पेपर फुटी’चे रॅकेट चालवले जात आहेत आणि रात्रीचा दिवस करून प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा उघडउघड बाजार मांडला जात आहे.

ज्या हातांमध्ये उद्याच्या देशाचे भविष्य घडवणारा ‘पेन’ असायला हवा, त्याच हातांमध्ये आज आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी, पारदर्शक भरतीसाठी आणि शिक्षणासाठी ‘लाठ्या-काठ्या’ अन् मोर्चे घेण्याची वेळ या व्यवस्थेने आणली आहे. अहोरात्र मेहनत करूनही जेव्हा पेपर फुटतात, भरतीत घोटाळे होतात आणि प्रवेश नाकारला जातो, तेव्हा तरुण पिढी नैराश्याच्या गर्तेत सापडते आणि अनेक गुणवंत मुले या व्यवस्थेच्या बळी ठरून आत्महत्येपर्यंत ढकलली जात आहेत. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर किंवा विशेषतः २०१४ नंतरच्या काळात, परीक्षांमधील गैरप्रकार आणि भरती घोटाळ्यांविरोधात विद्यार्थ्यांनी केलेले आंदोलन हे ऐतिहासिक ठरले. स्वातंत्र्योत्तर भारतात बहुधा पहिल्यांदाच संपूर्ण देशातील आणि राज्यातील तरुण विद्यार्थी वर्ग आपल्या हक्काच्या शिक्षणासाठी, भविष्यासाठी आणि पारदर्शकतेसाठी रस्त्यावर उतरला. हे आंदोलन केवळ एका परीक्षेपुरते नव्हते, तर संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेच्या चाललेल्या भ्रष्टाचाराविरोधात आणि खासगीकरणाविरोधात फुटलेला तो आक्रोश आहे.

पेपर फुटीचे रॅकेट आणि प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचे उद्ध्वस्त होणारे भविष्य

हा कोणताही ‘दैवी शाप’ नसून ‘शिक्षणाच्या बाजारीकरणातून निर्माण झालेल्या दुष्टचक्राचा बळी’ आहे. शिक्षणाचा व्यापार हा आज महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा अर्थकारण चालवणारा उद्योग बनला असून, गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत पसरलेले खासगी शिक्षण संस्थांचे जाळे राजकीय नेत्यांच्या दावणीला बांधलेले आहे. जेव्हा एखादा शिक्षणमंत्री या व्यवस्थेत सुधारणा करायला जातो किंवा खासगी संस्थाचालकांच्या मनमानीला चाप लावू पाहतो, तेव्हा ही बलाढ्य लॉबी त्याच्या राजकीय करिअरविरुद्ध पडद्यामागून सक्रिय होते. दुसऱ्या बाजूला, बंद पडणाऱ्या सरकारी शाळा, पेपर फुटीचे घोटाळे, शिक्षक भरतीतील भ्रष्टाचार आणि अवाजवी फी वाढ यामुळे पालक व विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण होणाऱ्या असंतोषाची शेक थेट शिक्षणमंत्र्यांच्या खुर्चीलाच बसते.

जेव्हा ज्ञान विकले जाते, तेव्हा नीतिमत्ता गहाण पडते. आणि जेव्हा शिक्षण मंत्रालय केवळ कंत्राटे, बदल्या, भरती घोटाळे आणि खासगी संस्थाचालकांच्या हितसंबंधांचे केंद्र बनते, तेव्हा त्या खुर्चीवर बसणाऱ्या नेत्याचा राजकीय अंत निश्चित होतो. जोपर्यंत शिक्षण हे समाज परिवर्तनाचे माध्यम न मानता केवळ नफा कमवण्याचा आणि राजकीय रसद पुरवण्याचा मार्ग मानला जाईल, तोपर्यंत शिक्षणमंत्र्याची खुर्ची ही नेत्यांसाठी ‘राजकीय बळीचे व्यासपीठ’ ठरत राहील आणि लाखो तरुणांचे भविष्य अंधारात ढकलले जात राहील, हेच आजच्या परिस्थितीचे कडू आणि मार्मिक सत्य आहे!