8 महिन्यांचे मानधन रखडले; चंद्रपूरच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना धानोरकरांचा दिलासा

चंद्रपूर : Chandrapur Contract Workers यांच्या प्रलंबित मानधनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) आणि जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी खासदार प्रतिभा धानोरकर यांची भेट घेऊन सात ते आठ महिन्यांपासून रखडलेल्या मानधनाबाबत निवेदन सादर केले. कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी ऐकून खासदारांनी शासन स्तरावर तातडीने पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले असून, या प्रश्नाकडे जिल्ह्यातील नागरिकांचेही लक्ष लागले आहे. (जीएसटी भवन लोकार्पण कार्यक्रमात मुख्यमंत्री दिसलेच नाही)

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) आणि जल जीवन मिशन अंतर्गत चंद्रपूर जिल्ह्यात कार्यरत असणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मानधनाचा गंभीर प्रश्न निकाली काढण्यासाठी शासन स्तरावर तातडीने पाठपुरावा करण्याची ग्वाही खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी दिली आहे. ‘जिल्हा परिषद पाणी स्वच्छता व इतर शासकीय कंत्राटी कर्मचारी संघ’ चंद्रपूरच्या शिष्टमंडळाने आज वरोरा येथील जनसंपर्क कार्यालयात खासदार प्रतिभा धानोरकर यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन आपल्या प्रदीर्घ काळापासून रखडलेल्या मानधनाबाबत सविस्तर निवेदन सादर केले.

Chandrapur Contract Workers यांच्या मानधनाचा प्रश्न काय?

या अभियानात वेगवेगळ्या पदांवर गेल्या ३ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीपासून अविरत सेवा बजावूनही, माहे नोव्हेंबर २०२५ पासून ते आजतागायत म्हणजेच जवळपास ७ ते ८ महिन्यांचे हक्काचे मानधन न मिळाल्यामुळे या तळागाळातील कर्मचाऱ्यांवर तीव्र आर्थिक व मानसिक ताण निर्माण झाल्याची वस्तुस्थिती यावेळी खासदारांसमोर मांडण्यात आली.

सध्या शेतीचा नवीन हंगाम सुरू झाला असून मुलांचे शाळा व महाविद्यालयांचे शैक्षणिक प्रवेश, फी, पुस्तके आणि दैनंदिन उदरनिर्वाह चालवणे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मानधनाअभावी अत्यंत कठीण झाले आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले असून, यापूर्वीही दिवाळीच्या काळात मानधन रेंगाळल्याने कर्मचाऱ्यांची दिवाळी अंधारात गेली होती, ग्रामीण भागातील सुरक्षित पिण्याचे पाणी, ग्रामीण स्वच्छता, सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरण संरक्षणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी गावपातळीवर प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांचे थकीत मानधन त्यांना तात्काळ आणि एकरकमी अदा करण्यात यावे, ही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची मागणी पूर्णपणे रास्त व न्याय्य आहे.

भविष्यात मानधनाचा असा खोळंबा होऊ नये आणि कर्मचाऱ्यांना वेळेत हक्काचा मोबदला मिळावा, यासाठी शासनाने अर्थसंकल्पात अग्रीम निधीची ठोस तरतूद करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे खासदार प्रतिभा धानोरकर म्हणाल्या. मानधन वितरणात होणारा प्रदीर्घ विलंब कायमचा टाळण्यासाठी स्वतंत्र निधीची व्यवस्था किंवा ठोस कायमस्वरूपी यंत्रणा निर्माण करण्याबाबत शासनाने धोरण आखणे गरजेचे आहे. यासोबतच, तांत्रिक ताळेबंद किंवा उच्चस्तरीय समितीच्या अंतिम अहवालाचे कारण पुढे करून या अनुभवी मनुष्यबळावर कोणतीही प्रतिकूल कारवाई करू नये आणि त्यांचे कंत्राट नियमितपणे सुरू ठेवावे, असा आग्रही दृष्टिकोन आपण स्वतः शासन आणि संबंधित प्रशासनाकडे धरणार असल्याचे सांगत त्यांनी कंत्राटी कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबांना पूर्ण न्याय मिळवून देण्याचा शब्द दिला.