चंद्रपूर – Brahmapuri Canal Scam प्रकरणामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. ब्रम्हपूरी येथील गोसेखुर्द उजवा कालवा विभागाच्या जलसिंचन प्रकल्पात कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप असून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बनावट अनुभव प्रमाणपत्रांच्या आधारे कंत्राट मिळवून शासनाची फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप तपासातून समोर आला असून अनेक माजी वरिष्ठ अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर गंभीर कलमांखाली कारवाई करण्यात आली आहे. (५ वर्षानंतर बेपत्ता मुलीचा शोध)
Brahmapuri Canal Scam प्रकरणात नेमका आरोप काय?
जिल्ह्यातील ब्रम्हपूरी येथील गोसेखुर्द उजवा कालवा विभागाच्या अंतर्गत जलसिंचन प्रकल्पात कोट्यवधी रुपयांचा मोठा गैरव्यवहार झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली असून याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत घोडाझरी शाखा कालव्याच्या मातीकाम व कट अँड कव्हरच्या बांधकामाचे कंत्राट मिळवण्यासाठी कंत्राटदाराने बनावट कागदपत्रे सादर करून शासनाची फसवणूक केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. हा संपूर्ण गुन्ह्याचा कालावधी १४ ऑगस्ट २००६ ते ३ मार्च २००७ या दरम्यानचा असून याप्रकरणी १९ जून २०२६ रोजी ब्रम्हपूरी पोलीस ठाण्यात रीतसर एफआयआर (FIR No. 0535) नोंदवण्यात आला आहे, अशी माहिती संदर्भ फाईल “0260 Publish FIR.pdf” च्या विश्लेषणावरून समोर आली आहे. (बनावट कर्ज मंजुरीचे पत्र देत लाखोंची फसवणूक)
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग चंद्रपूरचे पोलीस उपअधीक्षक अनिल मोहनरेड्डी जिट्टावार यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, मे. वैष्णवी कन्स्ट्रक्शन नागपूर या भागीदारी फर्मने १७ कोटी ५२ लाख ९१ हजार २८८ रुपयांच्या मूळ निविदेचे काम मिळवण्यासाठी बनावट पूर्वअनुभव प्रमाणपत्रे जोडली होती. या फर्मच्या वतीने प्रोजेक्ट मॅनेजर अमर उत्तम शेंडे याने आममुख्त्यार पत्र धारक टी. गंगाधर राव यांच्या सांगण्यावरून आदिलाबाद (तेलंगणा) आणि अमरावती मध्यम प्रकल्प विभागाची दोन बनावट अनुभव प्रमाणपत्रे खरी असल्याचे भासवून शासनाला सादर केली आणि तब्बल २० कोटी ४७ लाख ९२ हजार ८१२ रुपयांचे कंत्राट लाटले. या गैरव्यवहारातून भागीदारी फर्मला मोठा आर्थिक फायदा करून देण्यात आला.
या गुन्ह्यामध्ये केवळ कंत्राटदारच नव्हे, तर जलसंपदा विभागाच्या तत्कालीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही संगनमत केल्याचे उघड झाले आहे. निविदेचे नियमबाह्य व अनियमित अद्ययावतीकरण करून मूळ किंमत ९३.६४ लाख रुपयांनी अवैधपणे वाढवण्यात आली. यामुळे निविदेची मंजुरी वरिष्ठ समितीकडे न जाता ती कार्यकारी संचालकांच्या स्तरावरच मंजूर करून कंत्राटदाराला गैरकायदेशीर फायदा मिळवून दिला गेला आणि शासनाचे मोठे नुकसान करण्यात आले. याप्रकरणी चौकशी समितीच्या अहवालानंतर तत्कालीन अधीक्षक अभियंता संजय लक्ष्मण खोलापुरकर, तत्कालीन मुख्य अभियंता सोपान रामराव सूर्यवंशी, तत्कालीन कार्यकारी संचालक रोहीदास मारुती लांडगे, कंत्राटदाराचा प्रोजेक्ट मॅनेजर अमर उत्तम शेंडे, आममुख्त्यार टी. गंगाधर राव आणि मे. वैष्णवी कन्स्ट्रक्शन यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४२०, ४६५, ४६६, ४६८, ४७१, ३४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.
प्रकाश हांडे हे News34.in चे संपादक असून चंद्रपूर, गडचिरोली व विदर्भातील राजकारण, गुन्हेगारी, सामाजिक आणि स्थानिक घडामोडींवर वृत्तांकन करतात. पत्रकारिता क्षेत्रातील अनेक वर्षांचा अनुभव असून ते डिजिटल न्यूज आणि तपास वृत्तांकनात सक्रिय आहेत.
