गोसीखुर्द प्रकल्पातील कोट्यवधींच्या गैरव्यवहारावर ACB चा मोठा प्रहार

चंद्रपूर: Gosikhurd Scam Case मध्ये चंद्रपूरच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मोठी कारवाई करत ब्रह्मपुरी पोलीस ठाण्यात सात जणांविरोधात गंभीर गुन्हे दाखल केले आहेत. गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पातील निविदा प्रक्रियेत बनावट कागदपत्रे, नियमभंग आणि आर्थिक फसवणूक झाल्याचा आरोप आहे. जलसंपदा विभागातील तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी आणि पुण्यातील कंत्राटदार कंपन्यांचा या प्रकरणात समावेश असून, एसीबीच्या कारवाईमुळे प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पातील कोट्यवधी रुपयांच्या कथित जलसिंचन गैरव्यवहार प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) अखेर मोठी कारवाई केली असून, चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी पोलीस ठाण्यात ७ जणांविरोधात विविध गंभीर कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, चंद्रपूरचे पोलीस उपअधीक्षक अनिल मोहनरेड्डी जिट्टावार यांनी शासनाच्या वतीने फिर्याद दिली असून, जलसंपदा विभागाचे तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी आणि पुणे येथील कंत्राटदार कंपन्यांच्या मालकांचा आरोपींमध्ये समावेश आहे. (१० हजाराची लाच घेताना भूकर मापकाला अटक)

Gosikhurd Scam Case मध्ये ACB ची मोठी कारवाई

आरोपींमध्ये ब्रह्मपुरी येथील गोसीखुर्द उजवा कालवा विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता सुधाकर आत्माराम चेंगारे, नागपूरच्या गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळाचे तत्कालीन अधीक्षक अभियंता संजय लक्ष्मण खोल्हापूरकर, जलसंपदा विभागाचे तत्कालीन मुख्य अभियंता सोपान रामराव सूर्यवंशी, तत्कालीन मुख्य अभियंता देवेंद्र परशुराम शिर्के, पुण्याचे कंत्राटदार मनोजकुमार प्राणनाथ अँब्रोल, तसेच पुणे येथील मे. सुमेधा अर्थमुव्हर्स कंपनी आणि मे. सुवर्णा इंटरप्रायजेस या भागीदारी (जे.व्ही.) कंपन्यांचा समावेश आहे. या सर्वांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४२०, ४६५, ४६६, ४६८, ४७१, ३४ आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८ च्या कलम १३(१)(ड) व १३(२) अन्वये आर्थिक फसवणूक, बनावट दस्तऐवज तयार करणे आणि पदाचा गैरवापर केल्याप्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल जनहित याचिका क्रमांक ९२/२०१२ आणि ८३/२०१२ च्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाने सिंचन प्रकल्पातील अनियमिततेबाबत उघड चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार गृह विभाग आणि अँटी करप्शन ब्युरो मुख्यालयाकडून प्राप्त आदेशावरून तत्कालीन पोलीस अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

संपूर्ण प्रकरण २००९ ते २०१० या कालावधीत घडले असून, गोसीखुर्द उजवा मुख्य कालव्यावरील सा.क्र. ६३९५० मीटरवरील ‘डी-७’ वितरिकेमधील मातीकाम व बांधकाम या १२.६३ कोटी रुपयांच्या मूळ निविदेच्या कामाशी संबंधित आहे. या कामासाठी निविदा पूर्व अर्हता अर्ज छाननी समितीचे अध्यक्ष सोपान सूर्यवंशी आणि सदस्य सचिव सुधाकर आत्माराम चेंगारे (तत्कालीन कनिष्ठ अधिकारी आर.डी. वर्धने यांच्या स्वाक्षरीने सादर प्रस्ताव) यांनी तत्कालीन काळात निविदा प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता केल्याचे तपासात उघड झाले आहे.

या सिंचन कामाचे कंत्राट मिळवण्यासाठी पुणे येथील यशस्वी कंत्राटदार फर्म ‘मे. सुमेधा अर्थमुव्हर्स कंपनी अँन्ड मे. सुवर्णा इंटरप्रायजेस’ (जे.व्ही.) यांच्या वतीने मनोजकुमार अँब्रोल यांनी निविदेसोबत सादर केलेली एकूण ४ पूर्वानुभव प्रमाणपत्रे पूर्णपणे बनावट आणि बोगस असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. एसीबीने या प्रमाणपत्रांची सातारा आणि पुणे येथील संबंधित जलसंधारण व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयांकडून पडताळणी केली असता, संबंधित कंत्राटदाराला असे कोणतेही काम देण्यात आले नव्हते आणि ही प्रमाणपत्रे त्यांच्या कार्यालयातून जारी झाली नसून कंत्राटदाराने त्यावर बनावट स्वाक्षऱ्या केल्याचे तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी आपल्या बयानात स्पष्ट केले.

अशाप्रकारे स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी आणि शासनाची फसवणूक करण्याच्या हेतूने हे बनावट दस्तऐवज खरे भासवून निविदा प्रक्रियेत सादर केले गेले, ज्याच्या आधारे या कंपनीला पात्र ठरवून तब्बल १३ कोटी ८६ लाख रुपयांचे अंतिम कंत्राट व कार्यारंभ आदेश देण्यात आले.

एवढेच नव्हे तर, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमांनुसार भागीदारीत (Joint Venture) निविदा भरणाऱ्या कंपन्यांची रीतसर उपनिबंधक कार्यालयाकडे भागीदारी संस्था म्हणून नोंदणी असणे आणि त्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक होते. मात्र, एसीबीने पुणे येथील उपनिबंधक कार्यालयाकडून माहिती मागवली असता, ‘मे. सुमेधा अर्थमुव्हर्स कंपनी अँन्ड मे. सुवर्णा इंटरप्रायजेस’ (जे.व्ही.) नावाच्या कोणत्याही भागीदारी संस्थेची नोंदणीच झालेली नसल्याचे अधिकृत पत्राद्वारे समोर आले.

तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानुसार, या जे.व्ही. फर्मची कोणतीही कायदेशीर नोंदणी नसताना, बँक खाते किंवा पॅन कार्ड नसतानाही जलसंपदा विभागाच्या संबंधित तत्कालीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व विभागीय लेखाधिकाऱ्यांनी संगनमताने नियम धाब्यावर बसवून काम सुरू करण्याचे आदेश दिले आणि कंत्राटदाराला शासकीय देयकेही प्रदान केली. यावरून सरकारी अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदाराशी संगनमत करून बनावट कागदपत्रांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आणि शासनाची मोठी आर्थिक फसवणूक केल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्यामुळे चंद्रपूर एसीबीच्या या धडक कारवाईने सिंचन क्षेत्रात आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळबळ उडाली आहे.