नगरसेवकांना उत्पन्नाचे दाखले देण्याचा अधिकार पुन्हा द्या; चंद्रपूरचे आमदार किशोर जोरगेवार यांची आक्रमक मागणी

मुंबई –  (Kishore Jorgewar Assembly Demand) या विषयाची सध्या राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू आहे. राज्यातील महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांमधील नगरसेवकांना उत्पन्नाचे दाखले देण्याचा अधिकार तातडीने पूर्ववत करावा, अशी मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी पावसाळी अधिवेशनात केली. हा अधिकार प्रशासकीय राजवटीत तलाठ्यांकडे वर्ग करण्यात आला होता. लोकप्रतिनिधी निवडून आल्यानंतरही अधिकार न मिळाल्याने नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याचे त्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. (मनपा कांग्रेस गटनेत्यांच्या १३ जुलै रोजी होणार निर्णय)

Kishore Jorgewar Assembly Demand: नागरिकांच्या हक्कासाठी आवाज

राज्यातील महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांमध्ये नव्याने निवडून आलेल्या नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभागातील नागरिकांसाठी उत्पन्नाचे तसेच इतर आवश्यक दाखले देण्याचा अधिकार तातडीने पूर्ववत बहाल करावा, अशी मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी पावसाळी अधिवेशनात केली.

  स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधी निवडून आल्यानंतरही हा अधिकार अद्याप बहाल करण्यात आलेला नसल्याने नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर त्रास सहन करावा लागत असल्याचे त्यांनी  यावेळी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

  आमदार जोरगेवार म्हणाले की, काही काळ राज्यातील अनेक महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांमध्ये प्रशासकीय राजवट लागू होती. त्या काळात स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपलब्ध नसल्यामुळे नागरिकांना लागणारे उत्पन्नाचे दाखले व इतर आवश्यक प्रमाणपत्रे देण्याचा अधिकार प्रशासकीय सोयीसाठी तलाठ्यांकडे वर्ग करण्यात आला होता. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण होऊन नगरसेवक कार्यरत झाले असतानाही हा अधिकार अद्याप त्यांच्याकडे परत देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शासनाने याकडे तातडीने लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी बोलतांना स्पष्ट केले.

   सध्या विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी किंवा अन्य प्रशासकीय कामांसाठी नागरिकांना सेतू सुविधा केंद्रांमध्ये जावे लागते. तेथे नगरसेवकांचे दाखले ग्राह्य धरले जात नसल्याने नागरिकांना पुन्हा तलाठी कार्यालयात जावे लागते. यामुळे वेळ, पैसा आणि श्रम यांचा अतिरिक्त भार सामान्य नागरिकांवर पडत असल्याचे आमदार जोरगेवार यांनी सांगितले.

  तसेच तलाठी कार्यालयांमध्ये अनावश्यक फेर्या माराव्या लागत असून काही ठिकाणी दाखले मिळविण्यासाठी पैशांची मागणी होत असल्याच्या तक्रारीही नागरिकांकडून येत आहेत. या प्रक्रियेमुळे सर्वसामान्य जनतेला आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत असून शासनाने या बाबीकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.

  स्थानिक नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभागातील नागरिकांची सामाजिक, आर्थिक व कौटुंबिक परिस्थिती अधिक चांगल्या प्रकारे माहिती असते. त्यामुळे नागरिकांची फसवणूक, गैरसोय आणि अनावश्यक हेलपाटे टाळण्यासाठी निवडून आलेल्या नगरसेवकांना उत्पन्नाचे तसेच इतर आवश्यक दाखले देण्याचा अधिकार पुन्हा बहाल करणे ही काळाची गरज असल्याचे आमदार जोरगेवार यांनी अधोरेखित केले.

  या विषयावर नगर विकास विभागाने सकारात्मक निर्णय घेत निवडून आलेल्या नगरसेवकांना पूर्वीप्रमाणे दाखले देण्याचा अधिकार तातडीने बहाल करावा, अशी मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी पावसाळी अधिवेशनात शासनाकडे केली आहे. यावेळी विधानसभा अध्यक्षांनीही सरकारने दखल घेण्याच्या सुचना केल्या आहे.