Agri Subsidy योजनेत शेतकऱ्यांना 25 लाखांपर्यंत अनुदानाची संधी

Agri Subsidy : चंद्रपूर – शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, कडधान्य व तेलबिया पिकांना मूल्यवर्धन करणे तसेच स्थानिक स्तरावर प्रक्रिया उद्योगांना चालना देणे या उद्देशाने कृषी विभागामार्फत सन 2026-27 मध्ये विविध योजनांअंतर्गत कडधान्य प्रक्रिया व पॅकेजिंग युनिट, मिनी ऑईल मिल/एक्सपेलर तसेच तेल काढणी व तेलबिया प्रक्रिया युनिटसाठी अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO), सहकारी संस्था तसेच पात्र उद्योजकांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार यांनी केले आहे. (२ हजार ५०० रुपयात घरी बसवा सोलर)

Agri Subsidy योजनेत कोण पात्र ठरणार?

कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान 2026-27 अंतर्गत काढणी पश्चात पायाभूत सुविधा, प्रक्रिया व पॅकेजिंग युनिट या घटकासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. या योजनेत शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO), क्लस्टर लेव्हल फेडरेशन (CLF), प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS), वैयक्तिक अर्जदार तसेच कायद्यानुसार नोंदणीकृत इतर उपक्रम पात्र राहतील.

गट लाभार्थी संस्थांनी किमान दोन वर्षांपासून नोंदणीकृत व कार्यरत असणे आवश्यक असून प्रकल्प खर्चाच्या किमान 15 टक्के रक्कम आणि आवश्यक कार्य भांडवल उभारण्याची क्षमता असावी. वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी किमान वय 21 वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. एका कुटुंबातील केवळ एका सदस्यालाच या योजनेचा लाभ मिळू शकणार आहे.

या योजनेअंतर्गत प्रकल्प खर्चाच्या 33 टक्के किंवा कमाल 25 लाख रुपये (यापैकी जे कमी असेल ते) इतके अनुदान दिले जाणार आहे. हे अनुदान यंत्रसामग्री खरेदी तसेच इमारत, गोदाम किंवा साठवणूक सुविधांच्या उभारणीसाठी देण्यात येणार असून जमीन, वीज, मनुष्यबळ आदी खर्चासाठी अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.

त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान-तेलबिया (NMEO-OS) अंतर्गत मिनी ऑईल मिल/एक्सपेलर स्थापनेसाठीही आर्थिक सहाय्य उपलब्ध आहे. फिल्टर प्रेससह मिनी ऑईल मिलसाठी युनिट किमतीच्या 40 ते 50 टक्के किंवा कमाल 4 लाख रुपये, तर फिल्टर प्रेसशिवाय मिनी ऑईल मिलसाठी 40 ते 50 टक्के किंवा कमाल 3 लाख रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. या अनुदानाची गणना केवळ यंत्रसामग्री व उपकरणांच्या खर्चावर केली जाणार असून सर्व यंत्रसामग्री भारतीय मानक ब्युरो (BIS) किंवा समतुल्य दर्जाची असणे आवश्यक आहे.

राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत तेल काढणी युनिट (10 टन क्षमता) तसेच प्रमुख व दुय्यम तेलबिया प्रक्रिया युनिटसाठीही अनुदान उपलब्ध आहे. या घटकासाठी प्रकल्प खर्चाच्या 33 टक्के किंवा कमाल 9 लाख 90 हजार रुपये इतके अनुदान देण्यात येणार आहे. ज्या भागात तेलबिया पिकांचे उत्पादन होत असले तरी तेल काढणी युनिटची सुविधा उपलब्ध नाही, अशा ठिकाणी नवीन युनिट्स स्थापन करण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे.

सर्व योजनांसाठी इच्छुक अर्जदारांनी ऑफलाईन अर्ज संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात सादर करावेत. अर्जासोबत जीएसटी नोंदणीकृत उत्पादक किंवा पुरवठादारांचे अधिकृत दरपत्रक तसेच आवश्यक कागदपत्रे जोडणे बंधनकारक आहे. प्राप्त प्रस्तावांची तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यता तपासून अंतिम निवड करण्यात येणार आहे.

तेलबिया प्रक्रिया युनिटसंदर्भातील अर्ज तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी पूर्वसंमतीसाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे 15 जून 2026 पर्यंत सादर करावेत. अधिक माहितीसाठी गावातील सहाय्यक कृषी अधिकारी, उपकृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.