व्यवसाय सुरू करण्यासाठी २ लाख कर्ज हवे? असा करा अर्ज, नवी स्वर्णीम योजना

शासकीय योजना – Navi Swarnima Yojana अंतर्गत केंद्र सरकार मागासवर्गीय महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देत आहे. राष्ट्रीय मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळामार्फत (NBCFDC) ही योजना राबवली जाते. या योजनेद्वारे पात्र महिलांना व्यवसायासाठी २ लाख रुपयांपर्यंत सवलतीच्या दरात कर्ज मिळते. (हे हि वाचा – दुर्धर आजाराच्या उपचारासाठी मिळणार ३.५० लाख)

महिलांना आर्थिक स्वावलंबन मिळवून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील महिलांसाठी हा एक मोठा दिलासा ठरत आहे.

मागासवर्गीय महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून त्यांना स्वतःचा व्यवसाय उभारण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळामार्फत (NBCFDC) ‘नवी स्वर्णिमा योजना’ राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पात्र महिलांना उत्पन्नाचे साधन निर्माण करण्यासाठी सवलतीच्या व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.

महिलांनी केवळ नोकरीच्या संधींवर अवलंबून न राहता स्वतःचा व्यवसाय सुरू करावा आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी व्हावे, हा या योजनेमागील प्रमुख उद्देश आहे. शिवणकाम, लघुउद्योग, सेवा व्यवसाय, पशुपालन किंवा इतर उत्पन्ननिर्मितीच्या उपक्रमांसाठी या कर्जाचा उपयोग करता येऊ शकतो.

काय आहे नवी स्वर्णिमा योजना?

राष्ट्रीय मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ अर्थात NBCFDC ही केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाशी संबंधित संस्था आहे. मागासवर्गीय समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना व्यवसाय आणि स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध कर्ज योजना राबविल्या जातात.

त्यातील ‘नवी स्वर्णिमा योजना’ ही विशेषतः मागासवर्गीय महिलांसाठी तयार करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत पात्र महिला लाभार्थींना व्यवसायासाठी कमाल 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते.

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, या योजनेतील रक्कम अनुदान किंवा मोफत आर्थिक मदत नसून कर्जाच्या स्वरूपात उपलब्ध होते. त्यामुळे मंजूर रक्कम नियमानुसार परतफेड करावी लागते.

कोणत्या महिलांना मिळू शकतो लाभ?

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार महिला मागासवर्गीय प्रवर्गातील असणे आवश्यक आहे. संबंधित प्रवर्गाची पात्रता केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या लागू नियमांनुसार निश्चित केली जाते.

याशिवाय अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे ही महत्त्वाची अट आहे.

म्हणजेच केवळ मागासवर्गीय प्रवर्गातील असल्यामुळे योजनेचा लाभ आपोआप मिळत नाही. उत्पन्नाची अट आणि इतर निर्धारित निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

2 लाखांपर्यंत कर्जाची सुविधा

नवी स्वर्णिमा योजनेची महत्त्वाची बाब म्हणजे पात्र लाभार्थी महिलेला कमाल 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते.

2 लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पासाठी लाभार्थीचा स्वतंत्र आर्थिक हिस्सा आवश्यक नसल्याचे NBCFDCच्या योजनेच्या माहितीत नमूद आहे. त्यामुळे स्वतःकडे मोठी भांडवली रक्कम नसलेल्या महिलांसाठी ही योजना व्यवसाय सुरू करण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरू शकते.

मात्र कर्ज मंजुरीपूर्वी प्रस्तावित व्यवसायाची व्यवहार्यता, आवश्यक कागदपत्रे आणि संबंधित संस्थेच्या नियमांची पूर्तता तपासली जाते.

कर्जावर किती व्याज आकारले जाते?

या योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलेकडून 5 टक्के वार्षिक व्याजदर आकारला जातो.

कर्जाची परतफेड करण्यासाठी जास्तीत जास्त आठ वर्षांपर्यंतचा कालावधी उपलब्ध असल्याचे NBCFDCने नमूद केले आहे. परतफेडीची रचना नियमानुसार त्रैमासिक हप्त्यांमध्ये केली जाऊ शकते.

कर्जाच्या मूळ रकमेच्या परतफेडीसाठी सुरुवातीला ठरावीक कालावधीची सवलत म्हणजेच मोरेटोरियमची सुविधाही लागू होऊ शकते.

कोणता व्यवसाय सुरू करता येईल?

नवी स्वर्णिमा योजनेचा उद्देश उत्पन्न निर्माण करणारा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत देणे हा आहे.

त्यामुळे पात्र महिला आपल्या कौशल्य आणि स्थानिक बाजारपेठेतील मागणीचा विचार करून व्यवसायाची निवड करू शकतात.

यामध्ये उदाहरणार्थ—

• शिवणकाम व टेलरिंग
• ब्युटी पार्लर
• किरकोळ दुकान
• खाद्यपदार्थ निर्मिती व विक्री
• मसाला उत्पादन
• पापड, लोणची किंवा इतर घरगुती उत्पादन
• दुग्ध व्यवसाय
• शेळीपालन
• कुक्कुटपालन
• हस्तकला व्यवसाय
• अगरबत्ती निर्मिती
• कपड्यांचा व्यवसाय
• विविध सेवा व्यवसाय

अशा प्रकारच्या उत्पन्ननिर्मितीच्या उपक्रमांचा विचार करता येऊ शकतो. मात्र कोणता व्यवसाय योजनेअंतर्गत अंतिमतः पात्र ठरेल, हे संबंधित कर्ज वितरण संस्थेच्या नियमांवर आणि प्रकल्पाच्या मंजुरीवर अवलंबून राहते.

अर्ज करण्यासाठी कागदपत्रे कोणती?

योजनेसाठी अर्ज करताना अर्जदाराला विविध कागदपत्रे सादर करावी लागू शकतात. त्यामध्ये आधार कार्ड, जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, रहिवासी पुरावा, बँक खाते तपशील, छायाचित्र आणि प्रस्तावित व्यवसायाशी संबंधित माहिती यांचा समावेश होऊ शकतो.

व्यवसायासाठी कर्ज घेत असल्याने काही प्रकरणांमध्ये प्रकल्प अहवाल किंवा व्यवसाय आराखडा देखील आवश्यक ठरू शकतो.

संबंधित Channel Partner किंवा कर्ज वितरण संस्थेकडून मागितली जाणारी कागदपत्रे पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

अर्ज कुठे करायचा?

नवी स्वर्णिमा योजनेची कर्ज प्रक्रिया राष्ट्रीय मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळाच्या अधिकृत यंत्रणेमार्फत आणि संबंधित State Channelising Agencies किंवा अधिकृत Channel Partners यांच्या माध्यमातून केली जाते.

त्यामुळे अर्जदारांनी अनधिकृत व्यक्ती किंवा एजंटमार्फत अर्ज करण्याऐवजी संबंधित शासकीय संस्था किंवा अधिकृत कर्ज वितरण यंत्रणेकडून माहिती घ्यावी.

योजनेची पात्रता, अर्ज प्रक्रिया, उपलब्ध निधी आणि आवश्यक कागदपत्रांची यादी अर्ज करण्यापूर्वी तपासणे महत्त्वाचे आहे.

महिलांसाठी आर्थिक स्वावलंबनाची संधी

ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील अनेक महिलांकडे व्यवसाय करण्याची क्षमता आणि कौशल्य असते. मात्र व्यवसाय सुरू करण्यासाठी लागणारे सुरुवातीचे भांडवल उपलब्ध नसल्याने त्यांना अनेकदा अडचणींचा सामना करावा लागतो.

अशा महिलांसाठी कमी व्याजदरातील कर्जाची सुविधा महत्त्वाची ठरू शकते. नवी स्वर्णिमा योजनेच्या माध्यमातून महिलांना स्वतःच्या कौशल्यावर आधारित व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक आधार मिळू शकतो.

विशेषतः घरगुती उद्योग, सेवा क्षेत्र किंवा स्थानिक बाजारपेठेवर आधारित छोट्या व्यवसायातून नियमित उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण करण्याची संधी या योजनेमुळे उपलब्ध होऊ शकते.

योजनेतील महत्त्वाचे मुद्दे

योजनेचे नाव: नवी स्वर्णिमा योजना
लाभार्थी: पात्र मागासवर्गीय महिला
कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न: 3 लाख रुपयांपेक्षा कमी
कमाल कर्ज: 2 लाख रुपये
लाभार्थीवरील व्याजदर: 5 टक्के वार्षिक
कमाल परतफेड कालावधी: 8 वर्षे
उद्देश: स्वयंरोजगार आणि उत्पन्ननिर्मितीचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य

अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित अधिकृत यंत्रणेकडून सध्याचे नियम आणि पात्रता तपासणे आवश्यक आहे. योजनेशी संबंधित अधिकृत माहितीसाठी NBCFDCशी संपर्क साधता येतो. अधिकृत माहितीनुसार संस्थेचा टोल-फ्री क्रमांक 1800-102-3399 आहे.