पिढ्यान्पिढ्या कसलेल्या जमिनीचा हक्क मिळण्याची आशा, ब्रह्मपुरीत वनहक्क शिबिर

ब्रह्मपुरी – Forest Rights Camp चे आयोजन ब्रह्मपुरी येथील स्वर्गीय राजीव गांधी सभागृहात करण्यात आले. ब्रह्मपुरी, सिंदेवाही, चिमूर आणि सावली तालुक्यांतील वनहक्क, महसूल आणि अतिक्रमणधारकांसाठी हे शिबिर होते. जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी चार महिन्यांत प्रलंबित दावे निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले. प्रलंबित, रद्द आणि नवीन दाव्यांबाबत येथे मार्गदर्शन करण्यात आले. या शिबिराला चारही तालुक्यांतील नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. (चंद्रपुरात पोलीस ठाण्याच्या हाकेच्या अंतरावर झेंडी मुंडी, वाचा बातमी)

Forest Rights Camp मध्ये कोणत्या दाव्यांवर मार्गदर्शन?

गेल्या अनेक वर्षांपासून पिढ्यान पिढ्या अतिक्रमणधारकांच्या जमिनीच्या पट्ट्यांचा प्रश्न हा केवळ जमिनीचा प्रश्न नसून हजारो कुटुंबांच्या अस्तित्वाचा, हक्काचा आणि त्यांच्या पुढील पिढ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. त्यामुळे या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देत वर्ष २०२७ मध्ये वनहक्क व अतिक्रमणधारकांच्या समस्यांचे पूर्णतः निराकरण करण्यासाठी आपण प्रयत्नशील राहणार असून, एकही पात्र लाभार्थी हक्कापासून वंचित राहू नये, यासाठी प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करणार असल्याची ठाम ग्वाही काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते आ. विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.

चार तालुक्यांतील हजारो लाभार्थ्यांचा प्रतिसाद, Forest Rights Camp

ब्रह्मपुरी, सिंदेवाही, चिमूर आणि सावली तालुक्यातील वनहक्क, महसूल तसेच अतिक्रमणधारकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ब्रह्मपुरी येथे आज स्वर्गीय राजीव गांधी सभागृह येथे Forest Rights Camp विशेष शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. आयोजित शिबिरास प्रामुख्याने जिल्हाधिकारी वसुमना पंत, उपविभागीय अधिकारी पर्वणी पाटील, उपवनसंरक्षक कुमार स्वामी, उपवनसंरक्षक राजन तलमले, युवक काँग्रेस प्रदेश सरचिटणीस शिवानी वडेट्टीवार, सहाय्यक उपवनसंरक्षक अरविंद जे, ब्रम्हपुरी तहसीलदार सतीश मासाळ, सावली तहसीलदार प्रांजली चिरडे, सिंदेवाही तहसीलदार विजया झाडे, तालुका काँग्रेस कमिटी अध्यक्ष खेमराज तिडके, शिंदेवाडी तालुका काँग्रेस अध्यक्ष रमाकांत लोधे ,नगर परिषद उपाध्यक्ष डॉ नितीन उराडे, बाजार समिती सभापती प्रभाकर सेलोकर, गौतम नितनवरे, प्रवीण मोटे मंचावर उपस्थित होते.

या शिबिराला चारही तालुक्यांतील हजारो लाभार्थ्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत मोठ्या संख्येने उपस्थिती दर्शविली. वनहक्क व महसूल पट्ट्यांसंदर्भातील प्रलंबित दावे, यापूर्वी रद्द झालेले दावे, दाव्यांमधील त्रुटींची पूर्तता, अपील दाखल करणे तसेच नवीन दावे सादर करण्याबाबत या शिबिरात मार्गदर्शन करण्यात आले.

यावेळी जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी पुढील चार महिन्यांत अनेक प्रलंबित दावे निकाली काढण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन दिले. पात्र लाभार्थ्यांचे दावे प्राधान्याने तपासून त्यांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून आपल्या हक्काच्या जमिनीच्या पट्ट्यांसाठी संघर्ष करणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

विजय वडेट्टीवार: “कागदोपत्री नव्हे, मानवी दृष्टिकोनातून पाहा”, Forest Rights Camp

यावेळी बोलताना विधिमंडळ गटनेते आ. विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील अनेक कुटुंबे पिढ्यान् पिढ्या जमिनीवर शेती करून आपला उदरनिर्वाह करीत आहेत. मात्र, विविध प्रशासकीय त्रुटी, कागदपत्रांची कमतरता आणि प्रक्रियेतील अडचणींमुळे अनेक पात्र लाभार्थ्यांचे दावे प्रलंबित आहेत, तर काहींचे दावे रद्द झाले आहेत. अशा नागरिकांना न्याय मिळवून देणे ही आपली जबाबदारी आहे. प्रशासनाने या प्रश्नाकडे केवळ कागदोपत्री प्रक्रिया म्हणून न पाहता मानवी दृष्टिकोनातून पाहावे. पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे पट्टे मिळवून देण्यासाठी आवश्यक ती सर्व मदत केली जाईल. २०२७ हे वर्ष वनहक्क व अतिक्रमणधारकांच्या प्रश्नांच्या निराकरणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

शिवानी वडेट्टीवार: रद्द दाव्यांची फेरतपासणी हवी, Forest Rights Camp

युवक काँग्रेस प्रदेश सरचिटणीस शिवानी वडेट्टीवार यांनीही या प्रश्नावर ठाम भूमिका मांडली. त्या म्हणाल्या की, एखाद्या व्यक्तीचा वनहक्क किंवा जमिनीचा दावा रद्द होणे म्हणजे केवळ एक कागद नाकारणे नव्हे, तर त्या कुटुंबाने वर्षानुवर्षे जपलेल्या आशा, स्वप्ने आणि भविष्याची राखरांगोळी करण्यासारखे आहे. अनेक कुटुंबांचे संपूर्ण आयुष्य या जमिनीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे केवळ कागदपत्रांतील त्रुटींमुळे पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवता कामा नये. रद्द झालेल्या दाव्यांची फेरतपासणी, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आणि अपील प्रक्रियेसाठी प्रशासनाने विशेष सहकार्य करावे. शेवटच्या पात्र लाभार्थ्याला न्याय मिळेपर्यंत हा लढा सुरूच राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

जिल्हाधिकाऱ्यांचे चार महिन्यांचे आश्वासन, Forest Rights Camp

या विशेष शिबिरामध्ये वनहक्क दावे, महसूल अतिक्रमण, दावे दुरुस्ती, अपील प्रक्रिया आणि नवीन दावे सादर करण्याबाबत संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना सहकार्य करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या.
अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या वनहक्क व अतिक्रमण पट्ट्यांच्या प्रश्नाला या शिबिरामुळे नव्याने गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. आ. विजय वडेट्टीवार यांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा, शिवानी वडेट्टीवार यांची आक्रमक भूमिका आणि जिल्हा प्रशासनाने दिलेले चार महिन्यांचे आश्वासन यामुळे हजारो लाभार्थ्यांच्या मनात आपल्या हक्काचा पट्टा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. आता प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून पात्र लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष न्याय मिळवून देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.