चंद्रपूर : चंद्रपूर दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी प्रशासकीय यंत्रणेला सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभागांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी उपस्थित राहावे, असे त्यांनी सांगितले. अत्यंत तातडीची वैद्यकीय परिस्थिती वगळता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय रजा घेता येणार नाही. मुख्यालय सोडण्यासही परवानगी लागेल. जिल्ह्यात पाणीटंचाई, चाराटंचाई आणि पिकांच्या नुकसानीमुळे शेतकरी अडचणीत आहेत. त्यांना शासकीय मदत वेळेत पोहोचविण्यासाठी हे निर्देश देण्यात आले आहेत. (चंद्रपुरात मायनिंग टुरिझमला चालना द्या – आमदार जोरगेवार)
चंद्रपूर दुष्काळी परिस्थिती: जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश काय?
जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीची तीव्रता लक्षात घेता संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा सतर्क व गतिमान राहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभागांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी उपस्थित राहावे. अत्यंत तातडीची वैद्यकीय परिस्थिती वगळता जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारच्या रजेवर जाऊ नये अथवा मुख्यालय सोडू नये, असे निर्देश जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी दिले आहेत.
जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे पाणीटंचाई, चाराटंचाई तसेच पिकांच्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आर्थिक अडचणींचा सामना करीत आहेत. या परिस्थितीत शासन स्तरावरून विविध मदत व सवलतींच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. त्याचा लाभ पात्र शेतकरी व नागरिकांपर्यंत वेळेत पोहोचविण्यासाठी संबंधित शासकीय यंत्रणांनी तत्परतेने कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
उल्लंघन झाल्यास कोणती कार्यवाही होणार?
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 मधील तरतुदींनुसार प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात येत आहे. प्रत्येक विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी उपस्थित राहून त्यांच्या विभागाशी संबंधित दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना वेळेत राबवाव्यात. तसेच नागरिकांच्या अडचणींवर तातडीने कार्यवाही करावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
अत्यंत तातडीची वैद्यकीय परिस्थिती वगळता जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांनी रजा घेऊ नये अथवा मुख्यालय सोडू नये. या निर्देशांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 1979 मधील तरतुदींनुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी स्पष्ट केले आहे.
📢 NEWS34 WhatsApp Channel
ताज्या बातम्या सर्वात आधी मिळवण्यासाठी आमच्या WhatsApp Channel ला Follow करा.
✅ Follow Now






