चंद्रपूर जिल्ह्यात १,२३८ गावांसाठी पाणीटंचाई निवारण आराखडा: ऑक्टोबर ते जून तीन टप्प्यांत नियोजन

चंद्रपूर : चंद्रपूर पाणीटंचाई निवारण आराखडा जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा परिषदेमार्फत तयार करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा ३०.४३ टक्के कमी पाऊस झाला असून, १२ तालुक्यांत दुष्काळी परिस्थिती आहे. हा आराखडा ऑक्टोबर २०२६ ते जून २०२७ या कालावधीसाठी तीन टप्प्यांत राबवला जाईल. ४२ पाणलोट क्षेत्रांतील १,२३८ गावांत टंचाईची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी वसुमना पंत आणि सीईओ पुलकित सिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यवाही सुरू आहे. (अनधिकृत पाणी उपशावर होणार कारवाई, वाचा महत्वाची बातमी)

चंद्रपूर पाणीटंचाई निवारण आराखडा: १,२३८ गावांसाठी तीन टप्प्यांत नियोजन

1238 गावांसाठी तीन टप्प्यांत पाणीटंचाई निवारण आराखडा : जिल्ह्यातील 15 तालुक्यांमध्ये एकूण 56 पाणलोट क्षेत्रे आणि 1751 गावे आहेत. त्यापैकी 42 पाणलोट क्षेत्रांतील 1238 गावांमध्ये पाणीटंचाई भासण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. संभाव्य टंचाईग्रस्त गावांमध्ये प्राधान्याने अधिक पाणीक्षमता असलेल्या कूपनलिका व विंधन विहिरींचे अधिग्रहण करून पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. यासोबतच नियमित पाणीटंचाई भासणाऱ्या गावांमध्ये जलसंवर्धनाच्या उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. आवश्यकतेनुसार शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पाणीटंचाई निवारणाच्या दहा प्रकारच्या उपाययोजना हाती घेण्यात येणार आहेत.

विंधन विहिरी, कूपनलिका व नळ योजनांच्या दुरुस्तीला प्राधान्य : सन 2025-26 च्या पाणीटंचाई निवारण कार्यक्रमांतर्गत 151 गावांमध्ये 188 विंधन विहिरींची कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. तसेच 48 गावांमध्ये 60 कूपनलिकांची कामे पूर्ण झाली आहेत. नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या विशेष दुरुस्तीअंतर्गत 56 गावांतील कामे पूर्ण करून पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. उर्वरित 114 कामे प्रगतीपथावर असून ऑक्टोबरअखेर ती पूर्ण करून पाणीपुरवठा सुरू करण्याचे नियोजन आहे.

याशिवाय 8 गावांमध्ये 19 हातपंपांची दुरुस्ती पूर्ण करण्यात आली आहे. तसेच 74 गावांमध्ये 79 विहिरींचे खोलीकरण व गाळ काढण्याची कामे पूर्ण झाली आहेत. 17 गावांमध्ये 24 खासगी विंधन विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे.

जलजीवन मिशनच्या 59 योजना फेब्रुवारीपर्यंत सुरू करण्याचे नियोजन : ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा अधिक सक्षम करण्यासाठी जलजीवन मिशनअंतर्गत स्रोतांची कामे पूर्ण झालेल्या 59 योजनांना फेब्रुवारी 2027 पर्यंत विद्युत जोडणी देऊन कार्यान्वित करण्याचे नियोजन आहे. एप्रिल 2025 ते सप्टेंबर 2026 या कालावधीत जलजीवन मिशनच्या 82 पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यातील 33 प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे निधीची मागणी करण्यात आली आहे.

108 पाणीपुरवठा योजनांचा दर पंधरा दिवसांनी आढावा : जिल्ह्यातील भूपृष्ठीय जलस्रोतांवर अवलंबून असलेल्या पाणीपुरवठा योजना सुरळीत सुरू राहाव्यात, यासाठी पाण्याच्या उपलब्धतेचा नियमित आढावा घेण्यात येत आहे. पैनगंगा, गाडवी, उमा, अंधारी तसेच वर्धा आणि वैनगंगा या जलस्रोतांशी संबंधित एकूण 108 योजनांचा दर 15 दिवसांनी आढावा घेण्यात येत असल्याचे ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुमित बेलपत्रे यांनी सांगितले.