चंद्रपूर दुष्काळ : मच्छीमारांना आर्थिक मदत, तलाव भाडे माफीची मुनगंटीवारांची मागणी

चंद्रपूर : दुष्काळामुळे अडचणीत आलेल्या मच्छीमारांना आर्थिक मदत मिळावी, अशी मागणी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांना पत्र पाठवले. चंद्रपूर जिल्ह्यात कमी पावसामुळे अनेक तलावांतील पाणीसाठा घटला आहे. त्यामुळे मत्स्यसंवर्धनावर परिणाम झाल्याचे पत्रात म्हटले आहे. मच्छीमार सहकारी संस्थांनी बोटुकली आणि खाद्यावर गुंतवणूक केली होती. बाधित तलावांचे चालू वर्षाचे भाडे माफ करावे, अशीही मागणी आहे. (अधिकारी-गावकरी यांनी श्रमदानातून तयार केला वनराई बंधारा, वाचा हि बातमी)

जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीचा फटका केवळ शेती क्षेत्रापुरता मर्यादित न राहता, मत्स्यव्यवसायावर अवलंबून असलेल्या हजारो कुटुंबांनाही बसला आहे. तलावांमधील पाणीसाठा मोठ्या प्रमाणावर घटल्याने माशांचे संगोपन आणि उत्पादन ठप्प झाले असून, मच्छीमार सहकारी संस्था व त्यांचे नोंदणीकृत सदस्य गंभीर आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या बिकट परिस्थितीत मच्छीमार बांधवांना दिलासा मिळावा आणि त्यांची झालेली गुंतवणूक वाया जाऊ नये, यासाठी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांच्याकडे पत्रप्रपंच करून बाधित मच्छीमारांना विशेष आर्थिक मदत मंजूर करण्याची तसेच बाधित तलावांचे चालू वर्षाचे भाडे पूर्णतः माफ करण्याची ठाम मागणी केली आहे.

दुष्काळामुळे तलावांतील मत्स्यसंवर्धन अडचणीत

चंद्रपूर जिल्ह्यात यंदा झालेल्या कमी पावसामुळे अनेक नैसर्गिक व कृत्रिम तलावांमधील पाण्याची पातळी कमालीची खालावली आहे. स्थानिक मच्छीमार सहकारी संस्थांनी हे तलाव भाडेतत्त्वावर घेऊन त्यामध्ये मत्स्यबीज (बोटुकली) सोडण्यासाठी आणि माशांच्या संगोपनासाठी मोठी आर्थिक गुंतवणूक केली होती. मात्र, ऐन हंगामात तलावातील पाणी आटल्यामुळे मत्स्यसंवर्धनावर विपरीत परिणाम झाला आहे. त्यामुळे बोटुकली खरेदी, खाद्य आणि तलावभाड्यासाठी केलेला खर्च भरून काढणेही आता संस्थांना अशक्य झाले आहे. उत्पन्न घटल्याने मच्छीमारांच्या वर्षभराच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

शेतकऱ्याचा दर्जा आणि शासनाकडून अपेक्षा

मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्यांना शासनाने शेतकऱ्यांचा दर्जा दिला असल्याने नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात नुकसान झालेल्या मच्छीमारांनाही शेतकऱ्यांप्रमाणेच आर्थिक मदत आणि आवश्यक सवलती मिळण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, याकडे आमदार मुनगंटीवार यांनी शासनाचे लक्ष वेधले आहे. त्यांनी पत्रात स्पष्ट नमूद केले आहे की, जलसंपदा व महसूल विभागाने बाधित तलावांचे तातडीने वस्तुनिष्ठ सर्वेक्षण करून नुकसानीचे मूल्यांकन करावे. बोटुकली खरेदी व मत्स्यसंवर्धनासाठी झालेला खर्च आणि घटलेले उत्पन्न विचारात घेऊन बाधित संस्था व सदस्यांना थेट आर्थिक सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे. तसेच दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता चालू वर्षाचे तलाव भाडे पूर्णतः माफ करून या निर्णयाची अंमलबजावणी त्वरित करावी.

नैसर्गिक संकटामुळे मच्छीमार बांधवांनी वर्षभराच्या उदरनिर्वाहासाठी केलेली मेहनत आणि भांडवल धोक्यात आले आहे. अशा वेळी त्यांना केवळ आश्वासनांवर न ठेवता प्रत्यक्ष आर्थिक मदतीचा भक्कम आधार मिळणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांप्रमाणेच मत्स्यव्यवसायिकांचे आर्थिक स्थैर्य टिकून राहावे आणि हा व्यवसाय पुन्हा उभारी घेऊ शकावा, यासाठी शासनदरबारी हा प्रश्न तडीस नेण्यासाठी आपण खंबीरपणे पाठीशी उभे असल्याचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले आहे.