चंद्रपूर परकोटा परिसरात बांधकाम सवलत नाही; केंद्रीय मंत्र्यांचे लोकसभेत स्पष्टीकरण

चंद्रपूर: Chandrapur Fort Rules संदर्भात केंद्र सरकारने लोकसभेत अत्यंत महत्त्वाची माहिती प्रसिद्ध केली आहे. चंद्रपूर येथील ऐतिहासिक परकोटा परिसरातील १०० मीटरचे प्रतिबंधित क्षेत्र कमी करून ३० मीटर करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या सरकारच्या विचाराधीन नाही. खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत यांनी लेखी उत्तर दिले. या निर्णयामुळे शहरातील जुन्या परकोटा भागातील रहिवाशांचे लक्ष आता मनपाच्या पुढील पावलांकडे लागले आहे. (हे हि वाचा – दहशत माजविणारी वाघीण जेरबंद)

चंद्रपूर शहरातील दाट लोकवस्ती आणि स्थानिक नागरिकांना घरांची दुरुस्ती तसेच ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’चा लाभ घेताना येणाऱ्या अडचणींच्या संदर्भात मंत्र्यांनी परवानगी प्रक्रियेचा तपशील दिला. प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्वीय स्थळे व अवशेष कायदा, १९५८ अंतर्गत सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेऊन प्रतिबंधित क्षेत्रातील पात्र इमारतींची दुरुस्ती/नूतनीकरण आणि नियंत्रीत क्षेत्रात नवीन बांधकाम किंवा दुरुस्तीची परवानगी दिली जाते, असे त्यांनी सांगितले.

ऐतिहासिक वारशाचे जतन आणि नागरिकांचे अधिकार यांच्यात समतोल साधण्यासाठी विशेष सवलत देण्याच्या प्रश्नावर मंत्रालयाने भूमिका स्पष्ट केली. राष्ट्रीय महत्त्वाच्या स्मारकांचे संरक्षण लक्षात घेऊन प्राप्त अर्जांवर ‘केस-टू-केस’ तत्त्वावर विचार केला जातो, कारण या कायद्यांतर्गत चंद्रपूर शहरासाठी किंवा कोणत्याही विशिष्ट शहरासाठी वेगळी विशेष सवलत देण्याची कोणतीही तरतूद नाही, असे मंत्री शेखावत यांनी स्पष्ट केले.

केंद्र सरकारच्या या स्पष्टीकरणानंतर, परकोटा परिसरातील रहिवासी घरे आणि विविध विकास योजनांच्या बांधकामात येणाऱ्या अडचणी दूर व्हाव्यात, यासाठी चंद्रपूर महानगरपालिका प्रशासनाने केंद्र सरकारकडे विशेष सवलतीचा सुधारित प्रस्ताव तत्काळ पाठवावा, अशी सूचना खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी महापालिका प्रशासनाला केली आहे.