चंद्रपूर मानव-वन्यप्राणी संघर्षावर मंत्रालयात महत्त्वाची बैठक; व्याघ्र जिल्हा दर्जासह अनेक प्रस्तावांवर सकारात्मक चर्चा

मुंबई : Chandrapur Human Wildlife Conflict विषयावर मुंबई मंत्रालयात राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वाची बैठक झाली. इको-प्रो संस्थेच्या मागण्यांवर चर्चा करत मानव-वन्यप्राणी संघर्ष कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला. व्याघ्र जिल्हा दर्जा, लोहारडोंगरी प्रकल्प, वन्यजीव अंडरपास, बिबट समस्यामुक्त ग्राम योजना, नुकसानभरपाई प्रक्रिया आणि वन संवर्धनाशी संबंधित अनेक प्रस्तावांवर सकारात्मक चर्चा झाली. संबंधित अधिकाऱ्यांना पुढील कार्यवाहीबाबत निर्देशही देण्यात आले. (चंद्रपूर बाळ विक्री प्रकरणात भाजप महिला कार्यकर्त्यांना अटक)

चंद्रपूर जिल्ह्यातील वाढता मानव-वन्यप्राणी संघर्ष, वन्यजीव संरक्षण आणि वन विभागाशी संबंधित विविध प्रलंबित मागण्यांवर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी मुंबई येथील मंत्रालयात १ जुलै रोजी एका महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. ‘इको-प्रो’ संस्थेचे अध्यक्ष बंडू धोतरे यांच्या उपोषणा दरम्यान मिळालेल्या लेखी आश्वासनानुसार या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला नागपूरचे आमदार प्रवीण दटके, इको-प्रो संस्थेचे अध्यक्ष बंडू धोतरे यांच्यासह वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष व व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होते.

Chandrapur Human Wildlife Conflict विषयावर मंत्रालयात नेमकी कोणती चर्चा झाली?

मार्च महिन्यात बंडू धोतरे यांच्या लोहारडोंगरी लोह खाण प्रकल्प तसेच मानव वन्यप्राणी संघर्ष निवारण्याच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत उपोषणाची सांगता करताना शासनातर्फे दिलेल्या लेखी आश्वासनानुसार, लोहारडोंगरी खाण प्रकल्पाची वन्यजीव विषयक परवानगी रद्द करण्याबाबत मा. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या ‘राज्य वन्यजीव सल्लागार मंडळाच्या’ बैठकीत रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, तोपर्यंत प्रस्तावाला स्थगिती आहे. याशिवाय इतर मानव वन्यप्राणी संघर्ष निवारण्याच्या मागण्यांबाबत दिलेल्या लेखी आश्वासनानुसार मा. वनमंत्री गणेश नाईक यांनी बैठक घेण्याचे आश्वासन होते त्यानुसार बैठक बोलावली होती. आंदोलनादरम्यान ‘लोहारडोंगरी’ वनक्षेत्र ला भेट देत महत्वाची भूमिका घेणारे आमदार प्रवीण दटके यांनी सध्या अधिवेशन काळात चंद्रपूर मानव-वन्यप्राणी संघर्ष लक्षवेधी दरम्यान सदर बैठक बाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.

बैठकीदरम्यान ‘इको प्रो’ चे अध्यक्ष बंडू धोतरे यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील मानव-वन्यप्राणी संघर्षाची सद्यस्थिती, स्थानिक पातळीवरील आव्हाने आणि तातडीने राबविणे आवश्यक असलेल्या उपाययोजनांबाबत वनमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. बंडू धोतरे यांनी जिल्ह्यातील वन-वन्यजीव संरक्षण, पुढील आव्हाने आणि त्यावरील तांत्रिक उपाययोजनाविषयी माहिती दिली.

‘चंद्रपूर जिल्हा वाघ मानव संघर्ष तांत्रिक समिती’ अहवालाच्या अंमलबजावणीसाठी स्थानिक स्तरावर तातडीने बैठक घेण्याच्या व आवश्यक प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. चंद्रपूर जिल्ह्यातील वाघांची वाढती संख्या आणि संघर्ष लक्षात घेता, जिल्हयास आवश्यक संसाधने व निधी मिळण्यासाठी चंद्रपूरला ‘व्याघ्र जिल्हा’ म्हणून विशेष दर्जा देण्याबाबतचा प्रलंबित प्रस्ताव बाबत, ‘घोडाझरी व कन्हारगाव अभयारण्य’ चे हस्तांतरण आणि तेथील कर्मचारी नियुक्ती संदर्भात बाबत, तसेच मूल-चंद्रपूर आणि बामणी-नवेगाव राष्ट्रीय महामार्गावरील वन्यजीवांसाठीच्या अंडरपास व ओव्हरपास बांधकामाबाबत संबंधित विभागासोबत बैठक घेण्याचे, पाठपुरावा करण्याचे सूचना अधिकारी यांना देण्यात आल्या.

ब्रह्मपुरी व जिल्ह्यातील वनविभाग निहाय वाघांच्या वहन क्षमतेचा अभ्यास करणे व उपाययोजना बाबत प्रस्ताव तयार करण्याच्या, गोसेखुर्द कालवा वरील उपशमन योजना, कट अँड कव्हर, ओव्हरपास बांधकाम बाबत तसेच वनलगतच्या गावातील बिबट-मानव संघर्ष कमी करण्यासाठी जिल्हापरिषद वतीने “बिबट समस्यामुक्त ग्राम योजना” राबविण्याविषयी जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषद यांना आवश्यक निर्देश देण्यात आले.

स्थानिक व्याघ्र पर्यटनातून अधिक गावांना लाभ मिळवून देण्यासाठी ‘कम्युनिटी रिसोर्ट/होम स्टे’ आधारित पर्यटन मॉडेलचा प्रस्ताव सादर करण्याचे, वनविभाग किंवा कृषी विभाग एकच विभाग कडे असावी याबाबत नुकसान भरपाई प्रक्रिया सोपी आणि त्वरित होणारी असावी याबाबत आवश्यक निर्देश दिले. वनरक्षकांना मदतनीस देणे, त्यांचे पगार नियमित करणे तसेच गावागावात नियुक्त ‘पीआरटी’ सदस्यांच्या मानधनात नियमितता राखण्याबाबत अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले. वनविभाग व गावे यातील दुवा म्हणून महत्वाची असलेली ‘वनपाटील’ संकल्पना राबविण्याबाबत वनपाटील ऐवजी ‘वनमित्र’ असा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना केल्या.

चर्चेदरम्यान वनमनंत्री गणेश नाईक यांनी, जिल्हयातील प्रश्नाविषयी सकारात्मक भूमिका घेत या मागण्यांमध्ये कोणताही वैयक्तिक स्वार्थ नसून, वन-वन्यजीव संवर्धन आणि मानव-वन्यप्राणी सहजीवन प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने या अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. राज्य सरकार सुद्धा या विषयावर अत्यंत गंभीर असून, आगामी काळात याचे सकारात्मक व समाधानकारक चित्र समोर येईल असे सांगितले. एकंदरीत मागण्याबाबत मानव वन्यप्राणी संघर्ष तांत्रिक समिती तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

या बैठकीला राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्रीनिवास रेड्डी, अपर मुख्य सचिव (वने), डॉ. जितेंद्र रामगावकर, निकेता पांडे, उदय ढगे मंत्रालयीन अधिकारी उपस्थित होते. तर चंद्रपूरचे मुख्य वनसंरक्षक एन. रामानुजन, ताडोबाचे क्षेत्र संचालक प्रभुनाथ शुक्ला, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (चंद्रपूर) श्री. व्यवहारे, चंद्रपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंग व स्थानिक वन अधिकारी श्री कुमारस्वामी, ब्रम्हपुरी वनविभाग, आनंद रेड्डी, ताडोबा कोअर, विशाल माळी, ताडोबा बफर, राजन तलमले, चंद्रपूर वनविभाग व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे (VC) सहभागी झाले होते.