विधानसभेत बालगुन्हेगारी कायद्यावर चर्चा; सुधीर मुनगंटीवारांची कडक कायद्याची मागणी

मुंबई – Juvenile Crime Law विषयावर महाराष्ट्र विधानसभेत महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. वाढत्या बालगुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी गंभीर गुन्ह्यांसाठी विद्यमान कायद्यांचा फेरविचार करण्याची मागणी केली. बलात्कार, खून आणि अमली पदार्थांशी संबंधित गुन्ह्यांचे वैज्ञानिक विश्लेषण करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमावी, अशी मागणी त्यांनी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले.

Juvenile Crime Law विषयावर विधानसभेत महत्त्वाची चर्चा

राज्यात वाढत्या बालगुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यमान कायद्यांचा फेरविचार करून गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांबाबत अधिक कडक कायदेशीर तरतुदी करण्याची आवश्यकता असल्याची ठाम भूमिका राज्याचे माजी वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात मांडली. अल्पवयीनांकडून घडणारे बलात्कार, खून, अमली पदार्थांशी संबंधित गुन्हे यांसारख्या गंभीर घटनांमध्ये होत असलेली वाढ चिंताजनक असल्याचे सांगत, अशा गुन्ह्यांचे वैज्ञानिक विश्लेषण करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नियुक्त करून पुढील अधिवेशनापर्यंत तिचा अहवाल सभागृहासमोर सादर करावा, अशी मागणी आ.मुनगंटीवार यांनी केली. (आमदार अडबाले यांचा विधानपरिषदेत चंद्रपूर जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेवर प्रश्न)

यावेळी बोलताना आ. मुनगंटीवार यांनी आपल्या जिल्ह्यात घडलेल्या गंभीर घटनेचा उल्लेख करत, केवळ अल्पवयीन असल्याच्या आधारावर अशा गंभीर गुन्ह्यांकडे पाहता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. गेल्या वीस वर्षांतील आणि सध्याच्या बालगुन्ह्यांची तुलना, गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण, त्यामागील सामाजिक व मानसिक कारणे, तसेच अल्पवयीनांचा अमली पदार्थांच्या व्यवहारात होत असलेला वापर याचा सखोल अभ्यास करण्याची आवश्यकता आ. मुनगंटीवार यांनी अधोरेखित केली. या अभ्यासाच्या आधारे कायद्यात आवश्यक बदल सुचविण्यात यावेत, अशीही त्यांनी मागणी केली.

यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी या विषयाचे गांभीर्य मान्य करत बालगुन्हेगारीचे वैज्ञानिक विश्लेषण करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. समितीच्या शिफारशींचा अभ्यास करून राज्य सरकारच्या अधिकारक्षेत्रातील उपाययोजना करण्यात येतील, तसेच आवश्यक बाबी केंद्र सरकारकडे पाठवून त्यांचा पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.