अश्लिल जाहिरातींवर बंदी येणार; विधानसभेत मुनगंटीवारांच्या विधेयकानंतर तज्ज्ञ समितीची घोषणा

मुंबई : (Obscene Ads Bill) महिलांचे असभ्य चित्रण, अश्लील जाहिराती आणि लैंगिक अपराधांना प्रोत्साहन देणाऱ्या आशयावर कठोर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. विधानसभेत सुधीर मुनगंटीवार यांच्या विधेयकावरील चर्चेनंतर तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली. (सततच्या पावसाने बाबुपेठ मध्ये घरात शिरले पाणी)

महिलांचे असभ्य चित्रण, अश्लीलता आणि लैंगिक अपराधांना प्रवृत्त करणाऱ्या जाहिरातींवर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत मांडलेल्या अशासकीय विधेयकावरील चर्चेची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली. या चर्चेला उत्तर देताना राज्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विद्यमान कायद्यांतील दंडात्मक तरतुदी अधिक कठोर करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात येईल, तसेच आवश्यक कायदेबदलांसाठी केंद्र सरकारशी समन्वय साधला जाईल, अशी घोषणा सभागृहात केली.

Obscene Ads Bill वर सरकारने कोणता मोठा निर्णय घेतला?

विधानसभेत आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी महिलांचे असभ्य चित्रण करणाऱ्या जाहिराती, जाहिरात फलक, संकेतस्थळे आणि समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध होणाऱ्या आक्षेपार्ह मजकुरावर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी अशासकीय विधेयक मांडले. वाढत्या लैंगिक गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारच्या जाहिराती आणि डिजिटल माध्यमांतील आशयाचा समाजमनावर, विशेषतः युवकांच्या मानसिकतेवर होणारा विपरीत परिणाम त्यांनी अभ्यासपूर्ण पद्धतीने सभागृहासमोर मांडला. महिलांच्या सन्मानाचे संरक्षण, सामाजिक मूल्यांचे जतन आणि सुरक्षित सामाजिक वातावरण निर्माण करण्यासाठी विद्यमान कायद्यांमध्ये अधिक कठोर व प्रभावी तरतुदी करण्याची आवश्यकता आ. मुनगंटीवार यांनी अधोरेखित केली.

चर्चेला उत्तर देताना राज्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचे स्वागत करत त्यांच्या विधायक भूमिकेचे कौतुक केले. महिलांचे असभ्य चित्रण, अश्लीलता आणि लैंगिक अपराधांना प्रोत्साहन देणाऱ्या कोणत्याही स्वरूपाच्या जाहिरातींविरोधात सरकारची भूमिका अत्यंत कठोर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भारतीय न्याय संहिता, स्त्रियांचे असभ्य प्रतिरूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम तसेच इतर संबंधित कायद्यांतील दंडात्मक तरतुदींचा पुनर्विचार करून त्या अधिक प्रभावी करण्यासाठी कायदेतज्ज्ञ, महिला हक्क कार्यकर्ते, सामाजिक क्षेत्रातील जाणकार आणि संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणा त्यांनी केली. तसेच आवश्यक कायदेबदलांसाठी केंद्र सरकारशी समन्वय साधून दंडात्मक तरतुदी अधिक कठोर करण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सभागृहातील चर्चेदरम्यान आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी केवळ कायदेशीर उपायांवर भर न देता समाजात सुदृढ संस्कार, महिलांबद्दल आदराची भावना आणि सामाजिक जबाबदारी जोपासण्यासाठी अशा विकृत व अश्लील जाहिरातींवर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक असल्याचे ठामपणे मांडले. समाजमाध्यमे, डिजिटल प्लॅटफॉर्म, संकेतस्थळे आणि सार्वजनिक ठिकाणांवरील जाहिरात फलकांद्वारे महिलांचा अवमान करणारा अथवा लैंगिक अपराधांना अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन देणारा मजकूर रोखण्यासाठी व्यापक आणि प्रभावी धोरणाची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.

आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची सरकारने गंभीर दखल घेत तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याची घोषणा केल्याने महिलांचा सन्मान, सामाजिक मूल्यांचे संरक्षण आणि अश्लील व विकृत आशयाविरोधात अधिक प्रभावी कायदेशीर चौकट उभारण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले गेल्याचे मानले जात आहे.