महाराष्ट्र शासनाचा मोठा निर्णय: राज्यातील ७५ शासकीय ITI संस्था व्यवस्थापन समित्यांवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती

महाराष्ट्र – Maharashtra ITI Committee Decision अंतर्गत राज्य शासनाने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाने यासंदर्भात अधिकृत शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार ७५ शासकीय आयटीआय संस्था व्यवस्थापन समित्यांवर अशासकीय सदस्यांच्या नामनिर्देशनाला मंजुरी मिळाली आहे. प्रत्येक संस्थेवर तीन सदस्यांची निवड करण्यात आली आहे. (हे हि वाचा – साखरेचा साठा करणार तर थेट कारवाई, काय आहे शासनाचा निर्णय?)

राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या (ITI) कारभारात सुसूत्रता आणण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाने याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, राज्यातील ७५ शासकीय आयटीआयमधील संस्था व्यवस्थापन समित्यांवर (IMC) अशासकीय सदस्यांच्या नामनिर्देशनाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

या शासन निर्णयाची प्रत डाउनलोड करा

राज्यात एकूण ४१९ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आहेत. त्यापैकी पीपीपी (PPP) अंतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या २५० संस्था वगळून उर्वरित १६९ संस्थांपैकी ७५ आयटीआयसाठी ही नावे निश्चित करण्यात आली आहेत. प्रत्येक संस्थेसाठी तीन अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामध्ये स्थानिक शैक्षणिक, तांत्रिक, सामाजिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रातील दोन तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश आहे. याशिवाय, एका मागासवर्गीय सदस्याचाही समितीत समावेश करण्यात आला आहे.

या नियुक्त केलेल्या सर्व अशासकीय सदस्यांचा कार्यकाळ या निर्णयाच्या तारखेपासून कमाल ३ वर्षांचा किंवा शासनाच्या पुढील आदेशापर्यंत राहणार आहे. सदस्यांना नियमानुसार आपापल्या कर्तव्य व जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतील. व्यवसाय शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. हा सर्वसमावेशक शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर डिजिटल स्वाक्षरीने उपलब्ध करण्यात आला आहे.