महाराष्ट्र शासन : Maharashtra Employee News अंतर्गत राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक बातमी आली आहे. वित्त विभागाने राज्यातील सर्व अस्थायी पदांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. हा निर्णय १ सप्टेंबर २०२६ ते २८ फेब्रुवारी २०२७ या कालावधीसाठी लागू राहील. सुधारित आकृतीबंध प्रलंबित असल्याने प्रशासकीय विभागांना हे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत.
Maharashtra Employee News : अस्थायी पदांना ६ महिन्यांची मुदतवाढ
महाराष्ट्र शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभागांमधील कार्यरत अस्थायी पदांवर काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने सर्व प्रशासकीय विभागांतील आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या तसेच मंजूर आढाव्यानंतर नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या सर्व अस्थायी पदांना १ सप्टेंबर २०२६ ते २८ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत पुढील सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केला आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे हजारो अस्थायी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा व सेवेचा मार्ग पुढील सहा महिन्यांसाठी सुकर झाला आहे. यापूर्वी २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार या अस्थायी पदांना ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र, सर्व प्रशासकीय विभागांचे सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्याची प्रशासकीय कार्यवाही अद्याप पूर्ण झालेली नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन वित्त विभागाने सर्व विभागांना अस्थायी पदांना २८ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान केले आहेत.
सुधारित आकृतीबंधाबाबत शासनाची कडक भूमिका वित्त विभागाने या शासन निर्णयात सर्व प्रशासकीय विभागांना स्पष्ट आणि कडक निर्देश दिले आहेत. या वाढीव कालावधीमध्ये सर्व विभागांनी कोणत्याही परिस्थितीत स्वतःच्या आस्थापनेवरील तसेच नियंत्रणाखालील क्षेत्रीय कार्यालयांच्या मंजूर पदांचा सखोल आढावा घेऊन सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची अंतिम मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. यानंतर आकृतीबंध निश्चित करण्यासाठी कोणतीही अतिरिक्त मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असा सज्जड इशाराही शासनाने दिला आहे.
तसेच मुदतवाढ देण्यात आलेली पदे ‘सेवार्थ’ प्रणालीमध्ये समाविष्ट असल्याची खात्री करण्याचे निर्देश विभागांना देण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, मुदतवाढ मिळालेल्या पदांचा संपूर्ण विभागनिहाय तपशील अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांना १५ सप्टेंबर २०२६ पूर्वी सादर करावयाचा असून, प्रत्येक विभागाने मुदतवाढीच्या शासन निर्णयाची प्रत १० सप्टेंबर २०२६ पूर्वी वित्त विभागाकडे देणे अनिवार्य आहे. शासनाचे अवर सचिव भारती जाधव यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीने हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
प्रकाश हांडे हे News34.in चे संपादक असून चंद्रपूर, गडचिरोली व विदर्भातील राजकारण, गुन्हेगारी, सामाजिक आणि स्थानिक घडामोडींवर वृत्तांकन करतात. पत्रकारिता क्षेत्रातील अनेक वर्षांचा अनुभव असून ते डिजिटल न्यूज आणि तपास वृत्तांकनात सक्रिय आहेत.
