महाराष्ट्रातील ३२ जिल्ह्यांतील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर, शेतकऱ्यांना विविध सवलती लागू

मुंबई: Maharashtra Drought Declaration अंतर्गत राज्य सरकारने २०२६ च्या खरीप हंगामातील पावसाची तूट लक्षात घेता ३२ जिल्ह्यांतील २६५ तालुक्यांमध्ये Trigger-१ दुष्काळ जाहीर केला आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाने २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी अधिकृत शासन निर्णय निर्गमित केला असून कृषी आयुक्तांच्या अहवालाच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने पंचनामे करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना जमीन महसूल सूट, कर्ज पुनर्गठन व वीजबिल सवलतीसह विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्कही माफ करण्यात आले आहे. (राज्यातील ७५ आयटीआय मध्ये अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती, वाचा महत्वाची बातमी)

Maharashtra Drought Declaration अंतर्गत ३२ जिल्ह्यांत Trigger-१ लागू

रत्नागिरी (३ तालुके: रत्नागिरी, संगमेश्वर, राजापूर), सिंधुदुर्ग (८ तालुके: सावंतवाडी, दोडामार्ग, कणकवली, कुडाळ, वैभववाडी, मालवण, देवगड, वेंगुर्ला), रायगड (१ तालुका: श्रीवर्धन), नाशिक (१० तालुके: मालेगाव, बागलाण, कळवण, नांदगाव, सुरगणा, इगतपुरी, पेठ, सिन्नर, येवला, देवळा), धुळे (४ तालुके: धुळे, साक्री, सिंदखेडा, शिरपूर), जळगाव (१५ तालुके: एरंडोल, पारोळा, धरणगाव, चोपडा, पाचोरा, जामनेर, जळगाव, भडगाव, अमळनेर, रावेर, चाळीसगाव, भुसावळ, बोदवड, मुक्ताईनगर, यावल),

नंदुरबार (६ तालुके: अक्कलकुवा, शहादा, नंदुरबार, नवापूर, तळोदा, अक्राणी), अहिल्यानगर (१४ तालुके: नगर, पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, जामखेड, शेवगाव, पाथर्डी, नेवासा, राहुरी, संगमनेर, अकोले, कोपरगाव, श्रीरामपूर, रहाता), पुणे (८ तालुके: भोर, वेल्हा, खेड, शिरूर, बारामती, इंदापूर, दौंड, पुरंदर), सोलापूर (११ तालुके: उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, बार्शी, अक्कलकोट, मोहोळ, माढा, करमाळा, पंढरपूर, सांगोला, माळशिरस, मंगळवेढा), सांगली (४ तालुके: मिरज, आटपाडी, जत, कवठेमहांकाळ),

शासनाच्या अधिकृत निर्णयाची प्रत डाउनलोड करा

सातारा (६ तालुके: सातारा, खटाव, माण, फलटण, खंडाळा, महाबळेश्वर), कोल्हापूर (६ तालुके: पन्हाळा, राधानगरी, गगनबावडा, भुदरगड, आजरा, चंदगड), छत्रपती संभाजीनगर (९ तालुके: छत्रपती संभाजीनगर, कन्नड, सोयगाव, पैठण, वैजापूर, गंगापूर, खुलताबाद, सिल्लोड, फुलंब्री), जालना (८ तालुके: बदनापूर, घनसावंगी, अंबड, जालना, परतूर, मंठा, भोकरदन, जाफ्राबाद), बीड (११ तालुके: बीड, गेवराई, माजलगाव, केज, आंबेजोगाई, परळी, आष्टी, पाटोदा, शिरूर कासार, धारूर, वडवणी), लातूर (१० तालुके: लातूर, औसा, अहमदपूर, निलंगा, उदगीर, चाकूर, रेणापूर, शिरूर अनंतपाळ, देवणी, जळकोट),

धाराशिव (८ तालुके: धाराशिव, कळंब, भूम, वाशी, तुळजापूर, लोहारा, परांडा, उमरगा), नांदेड (१४ तालुके: नांदेड, बिलोली, कंधार, लोहा, हदगाव, भोकर, देगलूर, किनवट, हिमायतनगर, माहूर, धर्माबाद, उमरी, अर्धापूर, नायगाव), परभणी (९ तालुके: पूर्णा, पालम, परभणी, सोनपेठ, जिंतूर, गंगाखेड, सेलू, मानवत, पाथरी), हिंगोली (५ तालुके: हिंगोली, औंढा नागनाथ, कळमनुरी, सेनगाव, वसमत),

बुलढाणा (१३ तालुके: जळगाव जामोद, संग्रामपूर, चिखली, देऊळगाव राजा, मेहकर, बुलढाणा, सिंदखेड राजा, लोणार, खामगाव, शेगाव, मलकापूर, मोताळा, नांदुरा), अमरावती (१४ तालुके: अमरावती, भातकुली, चांदूर रेल्वे, नांदगाव खंडेश्वर, धामणगाव रेल्वे, अचलपूर, अंजनगाव सुर्जी, तिवसा, धारणी, चिखलदरा, वरुड, मोर्शी, चांदूर बाजार, दर्यापूर), अकोला (७ तालुके: अकोट, अकोला, पातूर, तेल्हारा, मूर्तिजापूर, बाळापूर, बार्शीटाकळी), वाशीम (६ तालुके: वाशीम, रिसोड, मालेगाव, मंगरूळपीर, कारंजा, मानोरा),

यवतमाळ (१६ तालुके: यवतमाळ, बाभुळगाव, कळंब, दारव्हा, दिग्रस, आर्णी, नेर, पुसद, उमरखेड, महागाव, वणी, मारेगाव, झरी जामणी, केळापूर, घाटंजी, राळेगाव), वर्धा (७ तालुके: वर्धा, सेलू, देवळी, आर्वी, समुद्रपूर, हिंगणघाट, आष्टी), नागपूर (१४ तालुके: नागपूर, कामठी, सावनेर, पारशिवनी, मौदा, भिवापूर, कळमेश्वर, काटोल, रामटेक, हिंगणा, उमरेड, कुही, नरखेड, नागपूर शहर), भंडारा (३ तालुके: भंडारा, पवनी, लाखंदूर), गोंदिया (१ तालुका: तिरोडा), चंद्रपूर (१२ तालुके: चंद्रपूर, भद्रावती, गोंडपिंपरी, राजुरा, कोरपना, मूल, वरोरा, सावली, चिमूर, नागभीड, सिंदेवाही, पोंभूर्णा) आणि गडचिरोली (२ तालुके: गडचिरोली, चामोर्शी) यांचा या यादीत समावेश आहे.

शेतकऱ्यांसाठी जमीन महसूल व कर्जासंदर्भातील सवलती

दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष बाब म्हणून विविध सवलती व उपाययोजना लागू केल्या आहेत. यामध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, तसेच ७.५ हॉर्सपावरपेक्षा जास्त क्षमतेच्या कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात सूट देण्याचा निर्णय समाविष्ट आहे. टंचाईग्रस्त गावांमध्ये शेती पंपाची वीज जोडणी खंडित न करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

पंचनामे कार्यवाही व पुढील मदतीबाबत शासनाची भूमिका

याशिवाय शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आले आहे. रोहयो (रोजगार हमी योजना) अंतर्गत कामांचे निकष शिथिल करून जास्तीत जास्त कामे सुरू करणे, आवश्यक तेथे टँकरद्वारे पिण्याचे पाणी पुरवणे, शेतकरी व शेतमजुरांसाठी अन्नधान्याची टंचाई भासू न देणे, जनावरांसाठी चाऱ्याची व्यवस्था करणे आणि जलसंधारणाची कामे गतीने पूर्ण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. या सर्व तालुक्यातील शेतकऱ्यांना शेतपिकांच्या नुकसानीपोटी मिळणारी प्रत्यक्ष मदत ही विहित कार्यपद्धती पूर्ण झाल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केली जाणार आहे.