ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेत सुधारणा; वसतिगृह, पात्रता आणि भत्त्याचे नवे निकष जाहीर

मुंबई: सावित्रीबाई फुले आधार योजनेसाठी राज्य शासनाने सुधारित आदेश जारी केले आहेत. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन आणि निर्वाह भत्ता दिला जातो. नव्या निर्णयानुसार वसतिगृह प्रवेश, गुणांची अट आणि उपस्थितीबाबत स्पष्ट नियम केले आहेत. मोठ्या शहरांत वार्षिक ६० हजार रुपयांपर्यंत लाभ मिळू शकतो. (राज्यात शाळा प्रवेशासाठी वय निश्चित, शासन निर्णय जाहीर, वाचा हि बातमी)

उच्च शिक्षण घेणाऱ्या इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने ‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना’ अंतर्गत अत्यंत महत्त्वाचे सुधारित आदेश जारी केले आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी निवास, भोजन आणि निर्वाह भत्ता दिला जातो. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना येत असलेल्या अटींमधील अडचणी दूर करून ही योजना अधिक पारदर्शक व विद्यार्थीभिमुख बनवण्यासाठी शासनाने निकषांमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत.

सावित्रीबाई फुले आधार योजना : काय आहेत सुधारित निकष?

नव्या शासन निर्णयानुसार, या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहाबाबत स्पष्ट नियम करण्यात आले आहेत. ज्या जिल्ह्यांच्या ठिकाणी शासकीय वसतिगृहे सुरू आहेत, अशा ठिकाणी जिल्हास्तरावरील महाविद्यालयांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सर्वप्रथम शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी अर्ज करणे बंधनकारक असेल. मात्र, ज्या जिल्ह्यांत अद्याप वसतिगृहे सुरू झालेली नाहीत किंवा तालुका स्तरावर वसतिगृह सुरू करण्याचे धोरण नाही, अशा ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांना थेट ‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेसाठी’ अर्ज करता येणार आहे. याशिवाय, विद्यार्थ्याने आपला स्वतःचा आधार क्रमांक राष्ट्रीयकृत बँक खात्याशी जोडणे अनिवार्य करण्यात आले असून, सर्व प्रकारची आर्थिक मदत थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.

वसतिगृह प्रवेश आणि अर्ज करण्याचे नियम

विद्यार्थ्यांच्या पात्रतेबाबत आणि गुणांच्या मोजमापाबाबतही सुधारित स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. जे विद्यार्थी दहावीनंतर पदविका (डप्लोमा) अभ्यासक्रम पूर्ण करून थेट पदवी अभ्यासक्रमाच्या द्वितीय वर्षात प्रवेश घेतात, अशा विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता यादीसाठी पदविका अभ्यासक्रमाच्या शेवटच्या वर्षाचे किमान ५० टक्के गुण ग्राह्य धरले जाणार आहेत. तसेच, पदवी किंवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेताना संबंधित विद्यार्थ्यांना मागील परीक्षेत किमान ५० टक्के गुण असणे आवश्यक करण्यात आले आहे. ऑनलाइन अर्ज करताना सीजीपीए (CGPA) चे टक्क्यांमध्ये रूपांतर करून महाविद्यालयाचे प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक असेल, अन्यथा अर्ज अपात्र ठरवला जाईल. याशिवाय, विद्यार्थ्यांची महाविद्यालयीन उपस्थिती नियमित ७५ टक्के असणे आवश्यक असून, प्रत्येक तिमाहीची हजेरी १५ दिवसांच्या आत पोर्टलवर अपलोड करावी लागणार आहे.

योजनेअंतर्गत शहरांच्या वर्गवारीनुसार मिळणाऱ्या भत्त्यांच्या रकमेतही सुधारणा करण्यात आली आहे. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर आणि महानगरपालिका हद्दीपासून ५ किलोमीटर परिसरातील महाविद्यालयांत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भोजन भत्ता ३२ हजार, निवास भत्ता २० हजार आणि निर्वाह भत्ता ८ हजार मिळून एकूण ६० हजार रुपयांचा वार्षिक लाभ मिळणार आहे. इतर महसुली विभागीय शहरे आणि ‘क’ वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रासाठी ५१ हजार रुपये, जिल्ह्याच्या ठिकाणच्या इतर क्षेत्रासाठी ४३ हजार रुपये तर तालुका स्तरावर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ३८ हजार रुपयांपर्यंतची वार्षिक रक्कम १० महिन्यांसाठी अनुज्ञेय असणार आहे.

शासनाच्या या नव्या सुधारित निर्णयामुळे हजारो पात्र विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेणे अधिक सुलभ होणार असून, वसतिगृह न मिळालेल्या किंवा दूरवर शिकाव्या लागणाऱ्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे. यासंदर्भातील सविस्तर नियमावली व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून विद्यार्थ्यांनी आपल्या अर्जांची प्रक्रिया पार पाडावी, असे आवाहन शासनाकडून करण्यात आले आहे.