महाराष्ट्रात साखरेच्या साठ्यावर कडक निर्बंध; व्यापाऱ्यांवर होणार थेट कारवाई, विशेष तपासणी पथके सज्ज

महाराष्ट्र – Maharashtra Sugar Stock Limit संदर्भात राज्य शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने अत्यंत महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे. साखरेचा काळाबाजार आणि दरवाढ रोखण्यासाठी साखर विक्रेते व मोठ्या ग्राहकांसाठी साठा मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

राज्यात २७ ऑगस्ट २०२६ पासून विशेष पथकांमार्फत गोदामांची थेट झाडाझडती सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

Maharashtra Sugar Stock Limit : अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे नवे परिपत्रक

राज्यात साखरेचा काळाबाजार रोखण्यासाठी आणि दरवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार, राज्यात साखर विक्रेते, वितरक आणि मोठ्या ग्राहकांसाठी साठा मर्यादा निश्चित करण्यात आली असून २७ ऑगस्ट २०२६ पासून राज्यभरात थेट साठा तपासणीची व्यापक मोहीम सुरू करण्याचे अधिकृत परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. हे निर्बंध ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत लागू राहतील. (हे हि वाचा – मंत्रालयातील अवर सचिव पदस्थापनेत बदल)

शासनाच्या आदेशानुसार, साखर विक्रेते व वितरकांना कोणत्याही एका वेळी जास्तीत जास्त ४,००० क्विंटल (४०० मेट्रिक टन) साखरेचा साठा ठेवण्याची परवानगी असेल. तसेच हा साठा प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत विक्री करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय, प्रतिमहिना १० मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त साखर वापरणाऱ्या मोठ्या ग्राहकांना १५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ साठा ठेवता येणार नाही. सर्व व्यापारी व वितरकांनी केंद्र सरकारच्या ‘अन्नसाठा देखरेख पोर्टल’वर त्वरित नोंदणी करून दर शुक्रवारी साठ्याची माहिती अद्ययावत करणे अनिवार्य केले आहे.

महाराष्ट्र शासन निर्णयाची प्रत डाउनलोड करा

या नियमांची कठोर अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपासणी पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. या पथकात सहकार उपनिबंधक, साखर आयुक्त प्रतिनिधी, वैधमापन शास्त्र निरीक्षक आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. तपासणीदरम्यान घोषित साठ्यात तफावत आढळल्यास किंवा मर्यादेपेक्षा जास्त साठा बाळगल्यास संबंधित व्यापाऱ्यांवर अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ अंतर्गत थेट फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असा सक्त इशारा शासनाने दिला आहे.