Chandrapur land patta update : चंद्रपूर १२ डिसेंबर २०२५ (News३४) – नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात चंद्रपूर आणि घुग्घुस परिसरातील नझूल जमिनीवरील घरांना कायमस्वरूपी पट्टे देण्याची मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केली. यावर उत्तर देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून नझूल पट्टेवाटपाची मोहीम तातडीने सुरू करणार असल्याचे सांगत चंद्रपूर–घुग्घुस येथे पट्टे वाटप करण्याचा निर्णय शासन घेणार असल्याचे सांगितले आहे. (हे हि वाचा – व्हाट्सअप वर येणाऱ्या ह्या लिंकवर क्लिक करू नका, अन्यथा होणार मोठी फसवणूक)

आमदार जोरगेवार यांच्या मागणीची दखल

चंद्रपूर आणि घुग्घुस येथील नझूल धारकांना कायमस्वरूपी पट्टे देण्यात यावेत, अशी मागणी आमदार किशोर जोरगेवार सातत्याने करत असून याचा पाठपुरावा त्यांच्या वतीने केला जात आहे. आ. जोरगेवार यांच्या मागणीनंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुंबई आणि चंद्रपूरमध्येही बैठका घेतल्या आहेत.

दरम्यान नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनातही आमदार किशोर जोरगेवार यांनी हा मुद्दा पुन्हा एकदा उपस्थित केला. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, चंद्रपूर जिल्ह्यात तब्बल 55 हजार झोपड्या आणि 12 हजारांहून अधिक घरे नझूल जमिनीवर आहेत. या नागरिकांना कायदेशीर हक्क देण्यासाठी मोजणी करण्याचा खर्च खनिज विकास निधीतून उपलब्ध करावा, यासंदर्भात महसूल मंत्री यांनी बैठकीत स्पष्ट निर्देश दिले होते. त्यामुळे ही मोहीम तात्काळ सुरू व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. Chandrapur land patta update

या मागणीवर उत्तर देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांनी सभागृहात महत्त्वपूर्ण घोषणा करत सांगितले की, चंद्रपूर व घुग्घुस येथील नझूल जमिनीवरील 31 झोपडपट्ट्यांना (भाग) पट्टे देणे शक्य आहे. मात्र त्यासाठी पीटीएस, डबल सर्व्हे आणि मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. यासाठी आवश्यक तेवढी पीएमसी नेमण्याची आमची तयारी आहे. चंद्रपूर महानगरपालिका या कामासाठी तयार आहे आणि लागणारा निधी खनिज निधीतून मिळेल, असेही ते म्हणाले. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून नझूल पट्टेवाटपाची मोहीम तातडीने सुरू करण्याचे आश्वासन त्यांनी सभागृहात दिले आहे. या घोषणेमुळे चंद्रपूर आणि घुग्घुस परिसरातील नझूल जमिनीवर राहणाऱ्या हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे.

आमदार किशोर जोरगेवार यांनी महसूल मंत्र्यांचे आभार मानने आहे. ही मागणी मान्य झाल्यामुळे हजारो कुटुंबांना कायदेशीर हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हे एक ऐतिहासिक पाऊल असल्याचे आमदार किशोर जोरगेवार यांनी सांगितले आहे.