ओबीसी आरक्षण विवाद: चंद्रपूर महापालिकेत भविष्यातील निवडणूक संकट

Chandrapur municipal reservation controversy : चंद्रपूर १७ डिसेंबर २०२५ (News३४) – चंद्रपूर महानगरपालिका निवडणूक 2025 मध्ये आरक्षणाची प्रक्रिया अपूर्ण असतानाही निवडणुका जाहीर करण्यात आल्याचा गंभीर मुद्दा माजी नगरसेवक प्रदीप उर्फ पप्पू देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे.

या संदर्भात आज मंगळवार, दिनांक 17 डिसेंबर 2025 रोजी चंद्रपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी श्री. अकनुरी नरेश यांची प्रदीप उर्फ पप्पू देशमुख यांनी एका शिष्टमंडळासह भेट घेतली. आरक्षणावर आक्षेपावर सुनावणी घेऊन अंतिम आरक्षण जाहीर न करता थेट निवडणुका जाहीर करण्याची कायदेशीर तरतूद काय आहे, याबाबत त्यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे लेखी पत्र देऊन विचारणा केली. (उमेद कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार, खासदार धानोरकर यांची केंद्रीय मंत्र्यांशी चर्चा )

आरक्षणाच्या प्रक्रियेबाबत सविस्तर माहिती घेऊ लवकरच जाहीर स्पष्टीकरण देण्याचे आश्वासन निवडणूक अधिकाऱ्यांनी यावेळी जनविकास सेनेच्या शिष्टमंडाला दिले.

आरक्षणाच्या आक्षेपावर सुनावणीचं नाही

चंद्रपूर महानगरपालिका आरक्षण सोडत केल्यानंतर 17 नोव्हेंबर ते 24 नंबर 2025 पर्यंत आक्षेप घेण्याची मुदत गेली होती. मात्र आक्षेपावर कोणताही निर्णय घेतला नाही किंवा सुनावणी घेतली नाही. आरक्षणाची प्रक्रिया अपूर्ण ठेवून निवडणूक जाहीर करण्याची तरतूद नियम किंवा कायद्यात आहे का? याचे जाहीर स्पष्टीकरण देऊन मनपा निवडणूकीतील संभ्रम दूर करावा अशी मागणी यावेळी जनविकास सेनेच्या शिष्टमंडळाने केली. शिष्टमंडळामध्ये जनविकास सेनेचे अक्षय येरगुडे, प्रफुल बैरम, इमदाद शेख, नामदेव पिपरे, मनीषा बोबडे, बबिता लोडेलीवार उपस्थित होते. Chandrapur municipal reservation controversy

राज्यातील महानगरपालीकांची निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच चंद्रपूर महानगरपालिकेतील आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त म्हणजे सुमारे 53 टक्के असल्याची बाब लक्षात आली होती. अशी प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असल्याची माहिती निवडणूक विभागाला असतानाही अंतिम आरक्षण जाहीर करण्यात आले नाही. तसेच आरक्षणाची फेररचना करून ते 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत आणण्याची प्रक्रिया राबविण्यासाठी निवडणूक विभागाकडे पुरेसा वेळ होता. तरी निवडणूक विभागाने यावर काहीच कार्यवाह केली नाही असा आरोप यावेळी करण्यात आला.

भविष्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आरक्षणाच्या विरोधात गेल्यास चंद्रपूर महानगरपालिकेत ओबीसी आरक्षणातून निवडून आलेल्या किमान दोन उमेदवारांवर निवडणूक रद्द होण्याचे संकट येऊ शकते. ही परिस्थिती निवडणूक विभागाच्या चुकीच्या निर्णयामुळे निर्माण झालेली असून, अशा उमेदवारांना निवडणूक खर्च व नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी सुद्धा या पत्रामध्ये करण्यात आली.