चंद्रपूर जिल्ह्यात अंमली पदार्थ तस्करांवर पोलिसांचा मोठा प्रहार; ६ महिन्यांत १५८ जणांवर गुन्हे दाखल करत ३९ लाखांचा माल जप्त

चंद्रपूर – चंद्रपूर जिल्ह्यात अंमली पदार्थांची विक्री आणि साठवणूक करणाऱ्यांवर (Chandrapur Drug Raid Action) पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. गेल्या ६ महिन्यांत पोलीस विभागाने तब्बल ११९ प्रकरणांमध्ये १५८ जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. या धडक मोहिमेदरम्यान एकूण ३९ लक्ष ५४ हजार ६८ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आल्याची अधिकृत माहिती पोलीस प्रशासनाने दिली आहे. या कारवाईमुळे जिल्ह्यातील ड्रग्ज तस्करांचे धाबे दणाणले आहेत. (चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व शाळा महाविद्यालयात पोलीस तक्रारपेटी ठेवा)

Chandrapur Drug Raid Action : ६ महिन्यांत ११९ गुन्ह्यांची नोंद

अंमली पदार्थाची विक्री, साठवणूक आणि सेवन संदर्भात गत सहा महिन्यात पोलिस विभागाने 119 प्रकरणात 158 जणांवर गुन्हे दाखल केले असून एकूण 39 लक्ष 54 हजार 68 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. यात गांजा बाळगल्याप्रकरणी 15 केसेस मध्ये 27 जणांवर गन्हे, एमडी पावडर बाळगल्याप्रकरणी 8 केसेस मध्ये 15 जणांवर गुन्हे, पॉप्पी स्ट्रॉच्या एक प्रकरणात 2 जणांवर गुन्हे तर अंमली पदार्थाच्या सेवन प्रकरणी 95 केसेसमध्ये 114 जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचे पोलिस विभागाने सांगितले.

अंमली पदार्थाच्या वापराला आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठन करण्यात आले असून या अनुषंगाने अतिरिक्त जिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच समितीची बैठक घेण्यात आली. सदर बैठकीला उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिक्षक नितीन धार्मिक, स्थानिक गुन्हे शाखेचे सहायक पोलिस निरीक्षक दीपक कांक्रेडवार, योगेश हिवसे, अन्न व औषध प्रशासनाचे सहा. आयुक्त सुहास सावंत, उपशिक्षणाधिकारी गणेश येळणे, टपाल खात्याचे प्रशांत कन्नमवार आदी उपस्थित होते.

यावेळी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी डॉ. व्यवहारे म्हणाले, नशामुक्त जिल्हा करण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणेने समन्वयाने काम करावे. यासंदर्भात कोणतीही माहिती असल्यास त्वरीत पोलिस विभागाला द्यावी. आजच्या तरुण पिढीला अंमली पदार्थांच्या दुष्परिणामांची माहिती व्हावी, यासाठी शाळा – महाविद्यालयांमध्ये जनजागृतीपर कार्यशाळा आयोजित कराव्यात.

जिल्ह्यातील रासायनिक उत्पादने करणा-या कारखान्यांची नियमित तपासणी करावी. यात संबंधित कंपनीचे नाव, स्थापना कधी झाली, कशाचे उत्पादन होते आदी बाबी काटेकोरपणे तपासाव्यात. यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्याशी समन्वय ठेवावा. तसेच एमआयडीसी परिसरातील खाली जागांवर अवैधरित्या कशाचे उत्पादन केले जाते का, याचीसुध्दा तपासणी करावी. वन विभाग तसेच कृषी विभागाने जिल्ह्यात कुठेही गांजा, खसखसची लागवड होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी, अशा सुचना त्यांनी दिल्या.