Child Care Grant । बालगृह कर्मचाऱ्यांना वेतन अनुदानाचा मार्ग मोकळा, उच्च न्यायालयाचा दिलासादायक निर्णय

Child Care Grant : औरंगाबाद: विनाअनुदानित स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या बालगृह, बालसंगोपन संस्था आणि ‘चाइल्ड केअर इन्स्टिट्यूशन्स’ (CCI) मधील कर्मचाऱ्यांना वेतन अनुदान देण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने या संदर्भात एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. बालगृहातील मुलांचे संगोपन, संरक्षण आणि पुनर्वसन करणे ही राज्याची घटनात्मक जबाबदारी आहे, त्यामुळे केवळ स्वयंसेवी संस्थांकडे बालगृह चालविण्याची जबाबदारी सोपवून शासन स्वतःची जबाबदारी टाळू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे फटकारले आहे. (विधानपरिषद निवडणूक भाजपचे तगडे आव्हान)

बालगृहांमध्ये अधीक्षक, समुपदेशक, लिपिक, काळजीवाहक, स्वयंपाकी आणि मदतनीस आदी पदांसाठी शासनाने स्वतःच कर्मचारी रचना व वेतनश्रेणी निश्चित केलेली असताना, त्यांना वेतन अनुदान न देणे अजिबात योग्य नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.

Child Care Grant बाबत उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे आदेश

उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी महाराष्ट्र शासनाला स्पष्ट निर्देश दिले असून, पात्र आणि नियमांचे पालन करणाऱ्या अशा सर्व बालगृहांना वेतन अनुदान देण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे धोरण तयार करण्यासाठी शासनाला सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. निर्णय देताना न्यायालयाने अतिशय संवेदनशील आणि स्पष्ट भूमिका मांडली. बालकांचे संरक्षण, शिक्षण आणि पुनर्वसन ही कुठलीही दानधर्माची बाब नसून ती पूर्णपणे राज्याची घटनात्मक जबाबदारी आहे.

शासन जर विविध योजनांवर मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करू शकते, तर बालगृहातील अनाथ व गरजू मुलांची अहोरात्र सेवा करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी निधी नाकारणे हे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४ च्या कसोटीवर म्हणजेच समानतेच्या अधिकारावर टिकणारे नाही, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात आवर्जून नमूद केले आहे.

हा ऐतिहासिक निर्णय माननीय न्यायमूर्ती किशोर सी. संत व माननीय न्यायमूर्ती सुशील एम. घोडेस्वर यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. विनाअनुदानित स्वयंसेवी संस्थांद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या बालगृहातील कर्मचाऱ्यांनी आपल्या हक्कासाठी दाखल केलेल्या विविध याचिकांवर एकत्रित सुनावणी पूर्ण करून हा निकाल देण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ७ मे २०२६ रोजी दिलेल्या या निर्णयाचा संदर्भ ‘2026:BHC-AUG:20596-DB’ असा आहे. न्यायालयाच्या या संवेदनशील आणि पुरोगामी निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून विनावेतन किंवा तुटपुंज्या मानधनावर काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील हजारो बालगृह कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, राज्यभरातील शैक्षणिक आणि सामाजिक वर्तुळातून या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.